The Rajasthan High Court withdrew the criminal revision petition to get the records. The court observed that the petitioner must present the defence and arguments through their advocate before any proceeding can be initiated.
This page shows the compact analysis of this judgement. The full analysis — procedural history, issue-by-issue holdings with ratio and obiter, advocates, and paragraph-level evidence for every claim — is being added to the record in batches and will appear here when this judgement has been through it.
राजस्थान उ्च न्यायालय पीठ, जयपुर
आदशे
एकलपीठ दांिडक िविवध यािचका संख्या 1065/2012 चन्दगीराम बनाम स्टेट आफ राजस्थान
िदनांक – 14.5.2012
माननीय नयायािधपित र् ी महॿ ेश चनर् शमा९
ा रॿी एस.आर.सुराना, विर� अिधव्व
मय रॿी राजीव सुराना, अिधव्व
ा र९ाथ�।
रॿी पीयूष कुमार, लोक अिभयोजक।
र९ाथ� की ओर से यह दांिडक िविवध यािचका अन्तगर्त धारा 482 दण्ड र९िरढ़या संिहता र९स्तुत की गयी है।
र९ाथ� के िव�ान विर� अिधव्व ा का कथन है िक मामले म� चालान पेश िकया जा चुका है, िजससे र९ाथ� की ओर से र९स्तुत यह दांिडक िविवध यािचका िनरथर्क हो गयी है।
र९ाथ� के िव�ान अिधव्व ा के उपरो्व कथन के आधार पर र९ाथ� की ओर से र९स्तुत यह दांिडक िविवध यािचका िनरथर्क हो जाने से िनरस्त की जाती है।
महेशचन्र९ शमार् न्यायािधपित
सुरेश
“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed”
Suresh Kumar Sharma
P.S.
2 issues framed by the court
Whether the criminal revision filed by the petitioner under Section 482 CrPC is maintainable.
Whether the High Court is empowered to intervene in the order of the lower court in the given circumstances.
1 provisions across 1 enactments
Chandragiram Bana
State of Rajasthan
Mahesh Chandra Sharma
As recorded by the court registry
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