Rejection of criminal petition challenging lower court order in land possession dispute involving police imperator under Section 145 CrPC.
Criminal petition dismissed with connected affidavits. Dispute remitted to civil court. Police warrant order quashed.
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राजस्थान उ्च न्यायालय पीठ, जयपुर
आदशे
एकलपीठ दांिडक िविवध यािचका संख्या 2014/2007 दामोदर मुिखया व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य
िदनांक -11.5.2012
माननीय नयायािधपित र् ी महॿ ेश चनर् शमा९
रॿी आर.पी.गगर्, अिधव्व ा र९ाथ�गण। रॿी पीयूष कुमार, लोक अिभयोजक।
रॿी सैयद सआदत अली, अिधव्व ा िवप्षी।
र९ाथ�गण की ओर से यह दांिडक िविवध यािचका अन्तगर्त धारा 482 दण्ड र९िरढ़या संिहता र९स्तुत की गयी है।
सं्षेप म� र९करण के तथ्य इस र९कार ह� िक र९ाथ�गण ने पुष्कर िस्थत खसरा नम्बर 391 रकबा 2 बीघा 4 िवस्वा एवं खसरा नम्बर 429 रकबा 1 िवस्वा 10 िवस्वांसी के कब्जे को लेकर िववाद र९कट करते हुए थानािधकारी पुष्कर �ारा उप िजला मिजस्रय़ेट, अजमेर के न्यायालय म� धारा 145 दण्ड र९िरढ़या संिहता के अन्तगर्त एक पिरवाद र९स्तुत िकया और यह बताया िक प्षकार� के मध्य िववाद है अत: िरसीवर िनयु्व िकया जावे। कर इस पर िदनांक 28.10.1992 को नायब तहसीलदार, पुष्कर को िरसीवर िनयु्व िववािदत भूिम को अपने कब्जे म� लेने के आदेश र९दान िकये गये। िरसीवर �ारा र९ाथ�गण से कब्जा र९ा� िकया गया। र९ाथ�गण के िपता के �ारा िरसीवर िनयु्व िकये जाने के आदेश को चुनौती देते हुए पुनरी्षण यािचका पेश की, िजसम� प्षकारान की बहस सुनने के बाद िदनांक 10.9.2001 को िनगरानी न्यायालय ने आदेश िदनांक 28.10.92 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को िनद�श िदये िक वह यह सुिनि�त करावे िक िरसीवर ने िजस प्षकार से िववादरय़स्त सम्पि� का कब्जा र९ा� िकया है वह उसको वािपस लौटावे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने शपथपर७ लेकर आदेश िदनांक 24.8.2007 पािरत िकया। उ्व आदेश के िवरु� र९ाथ�गण की ओर से
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िनगरानी र९स्तुत की गयी, िजसे अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या 2, अजमेर के आदेश िदनांक 15.10.2007 के �ारा िनरस्त कर दी गयी, िजससे र९ाथ�गण की ओर से यह दािण्डक िविवध यािचका अन्तगर्त धारा 482 दण्ड र९िरढ़या संिहता इस न्यायालय के सम्ष र९स्तुत की गयी है।
र९ाथ�गण के िव�ान अिधव्व ा रॿी आर.पी.गगर् का तकर् है िक कब्जा िजस �ि्व से िलया गया उसी �ि्व को िदया जाना चािहये था। अधीनस्थ न्यायालय को िनगरानी न्यायालय के आदेश िदनांक 10.9.2001 की अनुपालना करनी थी, अधीनस्थ न्यायालय को जांच करने का अिधकार नह� था। दोन� प्ष� के शपथपर७ लेकर कब्जा तय नह� िकया जा सकता, िकसी र९कार की िरपोटर् भी तहसीलदार ने तलब नह� की। अन्य �ि्व य� के शपथपर७� से र९ाथ� िकसी र९कार बाध्य नह� है। उनका यह भी कथन है िक िरसीवर को परीि्षत नह� िकया गया, न ही र९ाथ�गण के शपथपर७� को देखा गया। र९ाथ�गण के दस्तावेज� को भी देखा जाना चािहये था, जो नह� देखा गया। यह सही है िक दीवानी वाद चले ह�, िजनम� से िनण�त भी िकये जा चुके ह� एवं िवचाराधीन भी है। अत: आ्षेिपत आदेश� को अपास्त िकया जावे।
इसके िवपरीत िव�ान लोक अिभयोजक एवं िव�ान अिधव्व ा िवप्षी ने तकर् िदया िक आदेश िदनांक 10.9.2001 के आधार पर समस्त कायर्वाही समा� हो चुकी है। न तो िनगरानी न्यायालय के सम्ष िनगरानी यािचका चलने योग्य थी, न ही इस न्यायालय के सम्ष यह यािचका अन्तगर्त धारा 482 दण्ड र९िरढ़या संिहता चलने योग्य है। उनका यह भी कथन है िक जो मूल कायर्वाही के दौरान प्षकार थे उन्ह� यहां प्षकार नह� बनाया गया है। कब्जा देने व रािश अदा करने बाबत जो भी आदेश िदये गये ह� वे सभी र९शासिनक आदेश ह� और आ्षेिपत आदेश भी र९शासिनक आदेश की पिरधी म� आता है। उनका यह भी कथन है िक अधीनस्थ न्यायालय को जो भी आदेश पािरत करना था वह र९शासिनक आदेश ही पािरत करना था और र९शासिनक आदेश से िकसी र९कार का कोई स्वािमत्व िनण�त नह� हो सकता है। उनका यह भी कथन है िक अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पािरत िकया है वह आदेश िदनांक 10.9.2001 की अनुपालना म� पािरत िकया है। र९ाथ�गण कोई कब्जा ल� यह आवश्यक नह� है। कब्जा िकसी को भी िदया जा सकता है, यह सा�य व पिरिस्थितय� पर िनभ र ् करता है। उनका यह भी कथन है िक र९ाथ�गण ने जो अधीनस्थ न्यायालय म� कथन िकया है वह ऐसा
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कथन है िजससे यह पिरलि्षत होता है िक स्व.संतोषिगरी से ही कब्जा िलया माना जा सकता है। उनका यह भी कथन है िक जो शपथपर७ र९स्तुत िकये गये थे उनके आधार पर यही िनष्कषर् िनकलता है िक िवप्षी संख्या 2 स्व.संतोषिगरी से ही कब्जा िलया गया है। उनका यह भी कथन है िक अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पािरत िकया है वह सभी प्षकार� को सुनने एवं शपथपर७� का अवलोकन करने के उपरान्त पािरत िकया है एवं तत्प�ात ही वे इस िनष्कषर् पर पहुंचे ह� िक कब्जा िकस �ि्व को िदया जाना चािहये। उनका यह भी कथन है िक अधीनस्थ न्यायालय� के आदेश� म� हस्त्षेप िकया जाना उिचत नह� है। उनका यह भी कथन है िक िरसीवर की जो रािश थी एवं िजसके बाबत आदेश िदया गया था वह रािश र९ा� कर ली गयी है और इस रािश से संबंिधत दीवानी वाद िवचाराधीन है। उनका कथन है िक दीवानी अिधकार� के अिभिनधा र ्ण से ही इस सम्बन्ध म� कायर्वाही हो सकती है। उनका कथन है िक अर९ाथ�गण का कब्जा काफी वष� से चला आ रहा है और काफी लम्बे समय से वे कािबज ह�। अत: इस यािचका को िनरस्त िकया जावे। उन्होन� इस न्यायालय का ध्यान िनगरानी न्यायालय के आदेश के पैरा 12 की ओर आकिषत िकया, जो िन� र९कार है:-
12.अधीनस्थ न्यायालय �ारा पािरत आदेश िदनांक 24.8.2007 िनगरानी न्यायालय के आदेश िदनांक 10.9.2001 की अनुपालना म� पािरत िकया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के तहत जो कायर्वािहयां की गयी है वे र९शासिनक कायर्वािहयां ही मानी जावेगी। जहां तक िरसीवरी के तहत रािश के सम्बन्ध म� आदेश� का र९� है, वह आदेश भी र९शासिनक आदेश है। िववादरय़स्त भूिम से संबंिधत हर र९कार के अिधकार का अिभिनधा र ्ण दीवानी न्यायालय� �ारा ही िकया जा सकेगा। धारा 145 दण्ड र९िरढ़या संिहता के तहत की गयी कायर्वाही फोरी कायर्वाही है, िजसके तहत िकसी र९कार के दीवानी अिधकार� का िनधा र ्ण नह� िकया जाता है। इस तरह से िववादरय़स्त भूिम से संबंिधत सभी र९कार के लाभ�, िजसम� आिथक लाभ भी सिम्मिलत है, इस तरह के अिधकार� का िनधा र ्ण भी इस कायर्वाही म� नह� हो सकता है। इन कायर्वािहय� के तहत तो आदेश की ितिथ के समय का ही कब्जा शांित �वस्था बनाने के िलये देखा जाता है। सभी र९कार के दीवानी अिधकार� का िनधा र ्ण दीवानी न्यायालय के माध्यम से ही िकया जाता है।
मैन� दोन� िव�ान अधीनस्थ न्यायालय� के आदेश� एवं पर७ावली पर उपलब्ध सामरय़ी का ध्यानपूवर्क अवलोकन िकया। उभयप्ष के िव�ान अिधव्व ागण के तक� पर मनन िकया। म� र९ाथ�गण की ओर से र९स्तुत इस यािचका म� कोई बल नह� पाता हूं।
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अत: र९ाथ�गण की ओर से र९स्तुत यह दािण्डक िविवध यािचका िनरस्त की जाती है। यािचका के साथ संल्ि स्थगन र९ाथर्नापर७ भी िनरस्त िकया जाता है।
महेशचन्र९ शमार् न्यायािधपित
सुरेश
“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed”
Suresh Kumar Sharma P.S.
3 issues framed by the court
Whether sub-ordinata court violated superior court order by vesting disputed land in defendants instead of original possession holder.
Whether criminal court has jurisdiction to adjudicate proprietary rights over disputed land.
Whether pleadings filed were maintainable under Section 482 CrPC given the civil nature of the dispute.
2 provisions across 1 enactments
दामोदर मुखिया
राजस्थान
महेश चंद्र शर्मा पांडे
सुरेश कुमार शर्मा
As recorded by the court registry
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