Dismissed

Phool Chand and Ors. v. State and Ors.

Rajasthan HC3 May 2011CRLMP/652/2003

Case brief

AI extract

What is this about?

This single bench judgment dismissed the criminal miscellaneous petition challenging orders made by the Sub-Registrar and Civil Judge regarding government land. The court held that the subject land remained government property with no proprietary right in the petitioners after the five-year lease expired, leaving the matter to be settled under civil revenue laws rather than criminal jurisdiction.

What did the court decide?

The criminal miscellaneous petition under Section 482 CrPC was dismissed, and accordingly, the connected miscellaneous application bearing no. 503/2003 was also dismissed.

Phool Chand and Ors. Vs State and Ors. — Land Acquisition | Rajasthan HC (2011)

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रराजस थान उच् च न् यायालय जयप् ुर पीठ, जयपुर

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आदशे

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एकलपीठ दािण्डक िविवध यािचका संख् या -6 5 2 / 2 0 0 3 फूलचन्द एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

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िदनांक -0 3 .0 5 .2 0 1 1

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माननीय न ् यायािधपित �ी एस एस कोठारी

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�ी वी के तमौिलया, अिधव�ा वास्ते

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�ी एन के मालू, विर� अिधव�ा- �ाथ�गण की ओर से �ी ल�मण मीणा, िव�ान् लोक अिभयोजक वास्ते राज्य �ी राजेश शमार्, अिधव�ा- �त्यथ�गण की ओर से

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1 . फूलचंद सिहत 7 �ाथ�गण की ओर से धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त यह यािचका राजस्थान राज्य तथा इस्माइल आिद आठ �ि�य� को अ�ाथ�गण बनाते हुए उपखण्ड मिजस्�ेट,शाहपुरा के आदेश िदनांक 7.2.2003 तथा इसके िवरू� �स्तुत िनगरानी म� अपर सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा के �ारा पािरत आदेश िदनांक 21.05.2003 के िवरू� �स्तुत की गयी है।

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2 . पृ�भूिम इस �कार है िक एस एच ओ मनोहरपुर �ारा िदनांक 23.08.2001 को उपखण्ड मिजस्�ेट के यहां एक इस्तगासा पेश िकया गया िक �ाम मनोहरपुर की तन नदी िशवपुरी की भूिम खसरा संख्या 8120 म� से कुछ भूिम मनोनीत कमेटी के �ारा पूवर् कब्जेधारी भूिमहीन� के पाट� संख्या-2 म� अंिकत �ि�य� को आपके आदेश िदनांक 02.08.2001 के अनुसार आवंिटत की गयी । आवंिटत भूिम का कुल रकबा 6.75 हैक्टेयर है । इसी के पास लगती पाट� संख्या-1 के खातेदारी की जमीन है िजन्ह� पाट� संख्या-2 को हुए आवंटन का पता चला तो उन्ह�ने इस आवंटन का िवरोध िकया और मौके पर पाट� संख्या-2 को कब्जा नह� सम्भलाने िदया। इस भूिम पर पाट� संख्या-1 �ारा समय समय पर कब्जा करने के असफल �यास भी िकये गये। दोन� ही प्ष� के �ि� इस भूिम पर कब्जा करना चाहते ह�, अत: मौके पर तनाव �ा� है एवं कब्जे को लेकर शांित भंग होने की सम्भावना है, फलस्वरूप िरसीवर िनयु� िकया जाए।

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3 . इस पर उपखण्ड मिजस्�ेट ने िदनांक 23.08.2001 को धारा 146 (1) दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त इस भूिम को कुकर् कर थानािधकारी मनोहरपुर को इस पर िरसीवर िनयु� कर दोन� प्ष� को नोिटस जारी िकये । दोन� प्ष� की ओर से �स्तुत मौिखक एवं �लेखीय सा�य का अवलोकन करने के उपरान्त उपखण्ड मिजस्�ेट ने पाया िक िववािदत भूिम नदी पेट की जमीन है िजसका खातेदार भूिमधारी तहसीलदार होता है। िकसी भी �ि� को इस पर स्थायी खातेदारी अिधकार �ा� नह� होते ह�। पाट� संख्या-2 को आवंटन राजस्थान भू राजस्व आवंटन एवं काश्त िनयम 1961 के अन्तगर्त िकया गया है। धारा 16 काश्तकारी अिधिनयम के अनुसार िकसी को भी इस भूिम पर खातेदारी अिधकार �ा� नह� होते ह� तथा यह आवंटन अस्थाई रूप से ऊपर उिल्लिखत िनयम� के तहत िकया गया है। आवंटन के प�ात भी इस भूिम का कब्जा आवंटी को नह� िदये जा सकने के कारण यह भूिम अभी राज्य सरकार के कब्जे व िनय�ंण म� है। इस पर पाट� संख्या-1 का कब्जा होना िरकाडर् पर उपलब्ध है जब िक पाट� संख्या-2 का कब्जा खसरा पिरवतर्नशील एवं पेनल्टी की रसीद� से िभ� िभ� अविध म� होना �मािणत होता है। भूिम के सम्बन्ध म� समस्त िस्थित का िववेचन करते हुए उपखण्ड मिजस्�ेट ने इस भूिम को थानेदार की िरसीवर से मु� करते हुए तहसीलदार को िनद�श िदया िक वे इस भूिम के सम्बन्ध म� आवश्यक �वस्था िनयमानुसार कर� और भूिम का कब्जा तहसीलदार को सम्भलाने हेतु एस एच ओ मानपुर को िनद�िशत िकया ।

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4 . उ� आदेश िदनांक 7.2.2003 से �िथत होकर िनगरानी �स्तुत की गयी जो अपर सेशन न्यायाधीश, शाहपुरा ने अपने आदेश िदनांक 21.05.2003 से िनण�त की। िनगरानी न्यायालय ने यह उल्लेख िकया िक यह भूिम िसवायचक �कृित की और राज्य सरकार की खातेदारी की है। िनगरानीकतार्� ने इस भूिम के आवंटन के िलए राजस्व अपील अिधकारी जयपुर के सम्ष अपील �स्तुत की थी, जो िदनांक 12.03.2003 को खािरज हो चुकी है और िकसी भी �कार का कोई स्थगन आदेश इस भूिम के सम्बन्ध म� नह� है। इसके अितिर� भी इस न्यायालय को आवंटन के औिचत्य पर िवचार नह� करना है, यह काम राजस्व न्यायालय का है। धारा 145 दण्ड �ि�या संिहता के इस्तगासे पर उपखण्ड मिजस्�ेट �ारा पािरत आदेश के �काश म� स्प� है िक इस भूिम पर िकसी को भी स्थाई खातेदारी अिधकार

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�ा� नह� हो सकते ह� । मामला भूिम आवंटन को लेकर है जो राजस्व न्यायालय के ्षे �ािधकार से सम्बिन्धत है। इस कारण तथा अधीनस्थ न्यायालय �ारा िववेिचत िस्थित के �काश म� यह िनगरानी सारहीन है।

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5 . उ� दोन� आदेश� से �िथत होकर यह यािचका �स्तुत की गयी है।

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6 . िव�ान् अिधव�ा �ाथ�गण का कथन है िक वे िववािदत भूिम पर वष� से स्थाई रूप से कािबज ह� और उन्ह�ने पयार्� �यास कर इस भूिम का िवकास िकया है। इस पर क�ी डोली का भी िनमार्ण िकया है। इस पर वे वष� से काश्त करते आ रहे ह� िकन्तु राजनैितक कारण� से इसका आवंटन अ�ाथ�गण को कर िदया गया है। उपखण्ड मिजस्�ेट के न्यायालय म� इन्ह� पूणर् सा�य �स्तुत करने का अवसर ही �ा� नह� हो सका और इनकी सा�य बंद कर दी गयी। राजस्व अपील अिधकारी का िनणर्य अिन्तम नह� है और इसके िवरू� स्षम न्यायालय म� अनुतोष की �ाथर्ना की गयी है। इनके लम्बे कब्जे के आधार पर दोन� अधीनस्थ न्यायालय� को इनके प्ष म� तथा अ�ाथ�गण के िवरू� आदेश पािरत करना चािहए था, अत: यािचका स्वीकार की जाए।

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7 . िव�ान् अिधव�ा अ�ाथ�गण का कथन है िक िववािदत भूिम पूणर्त: राज्य सरकार की है । इसका �ाथ�गण के नाम कभी कोई आवंटन नह� है। इस पर �ाथ�गण का कब्जा नह� होकर वास्तव म� इनका कब्जा था और इसी आधार पर इस भूिम का इन्ह� पांच वषर् के िलए आवंिटत कर िदनांक 26.05.2003 को कब्जा सम्भलाया गया था। यह पांच वषर् की अविध समा� हो चुकी है और ऐसी िस्थित म� अब यह यािचका ही िनष्फल हो चुकी है। इस भूिम पर �ाथ�गण गलत रूप से अपना अिधकार बताकर आये ह� जब िक भूिम का स्वािम�व राज्य सरकार म� िनिहत है और इसकी स्थाई खातेदारी िकसी को भी नह� दी जा सकती है। ऐसी िस्थित म� �ाथ�गण के तकर् पूणर्त: सारहीन एवं िविधिवरू� ह�, अत: यािचका अस्वीकृत की जाए।

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8 . म�ने दोन� प्ष� के तक� पर िवचार कर दोन� न्यायालय� के आ्षेिपत आदेश� एवं अिभलेख पर उपलब्ध समस्त साम�ी का अवलोकन िकया।

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9 . यह िस्थित स्वीकृत रूप से हमारे सम्ष है िक िववादास्पद िसवायचक

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भूिम खसरा नं.8120 म� से रकबा 6.75 हैक्टेयर भूिम का आवंटन अ�ाथ�गण को राजस्थान भू राजस्व आवंटन एवं काश्त िनयम 1961 के अन्तगर्त अस्थाई रूप से पांच वषर् की अविध के िलए िकया गया था । यह पांच वषर् की अविध समा� हो चुकी है। िव�ान् अधीनस्थ न्यायालय के आदेश� के अवलोकन तथा अिभलेख पर उपलब्ध साम�ी से यह िस्थित भी स्प� है िक इस भूिम का स्वािम�व राज्य सरकार म� िनिहत है, अत: िकसी को भी इस पर स्थाई खातेदारी का अिधकार नह� िदया जा सकता। ऐसी िस्थित म� �ाथ�गण �ारा इस यािचका को �स्तुत करने का कोई औिचत्य दृि�गत नह� होता। इसके अितिरक् त भी दोन� िव�ान् अधीनस्थ न्यायालय� के आ्षेिपत आदेश� का अवलोकन करने पर इनम� कोई भी ऐसी अवैधता अथवा �ुिट �तीत नह� होती है िक िजसके कारण यह माना जाए िक इनके पािरत होने से न्याियक �ि�या का दुरूपयोग हुआ है िजसे रोकने हेतु या न्याय के उ�ेश्य� की �ाि� हेतु इन आदेश� को अपास्त िकया जाए या इनम� हस्त्षेप वांिछत है। वास्तव म� देखा जाए तो िविनणर्य राजनकुमार माचांदा बनाम कनार्टक राज्य 1990 ि�िमनल लॉ िरपोट र ् ( एस.सी.)-602 तथा नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1998(2) डब्ल्यू.एल.सी. ( राज.) 215 आिद म� �ितपािदत िविधक िस्थित के �काश म� धारा 482 दण्ड �िकया संिहता के अन्तगर्त यह यािचका पोषणीय ही �तीत नह� होती है।

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1 0 . इस �कार ऊपर िकये गये िववेचन के �काश म� म� िनि�त रूप से इस मत का हूं िक �ाथ�गण ऐसा मामला बताने म� पूरी तरह असफल रहे ह� िक िजसके कारण धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त अन्तिनिहत शि�य� का �योग करते हुए आ्षेिपत आदेश� को अपास्त िकया जाये या इनम� हस्त्षेप िकया जावे।

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1 1 . अत: �ाथ�गण की ओर से �स्तुत यह दािण्डक िविवध यािचका सारहीन होने से अस्वीकृत की जाती है। फलस्वरूप संल� स्थगन �ाथर्ना प� संख्या-503/ 2003 भी अस्वीकृत िकया जाता है।

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( न ् या 0 एस एस कोठारी )

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“all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed.”

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अिनलशमा/ PS

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Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

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