Dismissed

Bhanwar Lal and Ors. v. State and Ans

Rajasthan HC3 May 2011CRLMP/545/2003

Case brief

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What is this about?

A petition filed under Section 482 CrPC challenging a magistrate's order discharging the accused on limitation grounds was dismissed. The High Court held that the trial court recorded the delay and relied on its own discretion under Section 473 CrPC to condone it, making the petition devoid of merit as no abuse of process was shown. The petition and accompanying stay order were rejected.

What the court decided

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Bhanwar Lal and Ors. Vs State and Ans — Criminal Trial and Appeal | Rajasthan HC (2011)

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¶2

राजस थान उच् च न् यायालय जयप् ुर पीठ, जयपुर

¶3

आदशे

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एकलपीठ दािण्डक िविवध यािचका संख् या -5 4 5 / 2 0 0 3 भंवरलाल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

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िदनांक -0 3 .0 5 .2 0 1 1

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माननीय न ् यायािधपित �ी एस एस कोठारी

¶7

�ी राजवीर िसह, अिधव�ा- �ाथ�गण की ओर से �ी ल�मण मीणा, िव�ान् लोक अिभयोजक वास्ते राज्य

¶8

¶9

�ाथ�गण तथा अ�ाथ� संख्या-2 के िव�ान् अिभभाषक तथा िव�ान् लोक अिभयोजक को सुना गया। धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त �स्तुत इस यािचका के �ारा िवचारण न्यायालय- न्याियक मिजस्�ेट, सांभर के आदेश िदनांक 17.6.96 िजसके �ारा पुिलस की ओर से �स्तुत अिन्तम �ितवेदन अस्वीकृत कर पिरवादी की ओर से �स्तुत सा�य एवं अन्य साम�ी का अवलोकन कर �ाथ�गण के िवरू� धारा 147,342 भारतीय दण्ड संिहता के अपराध� का �सं्ञान िलया गया है और िजसके िवरू� �स्तुत िनगरानी म� अपर सेशन न्यायाधीश, सांभरलेक ने अपने आदेश िदनांक 20.01.2003 से उ� आदेश को पु� कर िनगरानी अस्वीकृत की है, को चुनौती दी गई है।

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िव�ान् अिधव�ा �ाथ�गण का बहस के दौरान एकमा� तकर् यह है िक आरोिपत अपराध� म� कारावास की अविध अिधकतम दो वषर् है। धारा 468 (2)(c) दण्ड �ि�या संिहता के अनुसार न्यायालय �ारा इसम� �सं्ञान लेने की अविध तीन वषर् है और यह �सं्ञान पांच िदन के िवलम्ब से िलया गया है, अत: �सं्ञान आदेश अपास्त िकये जाने योग्य है।

¶11

िव�ान् अिधव�ा अ�ाथ� का तकर् है िक िवचारण न्यायालय ने अपने आदेश म� इस िवलम्ब का उल्लेख करते हुए इसे एक �कार से स्प� आदेश पािरत कर ्षमा कर िदया है िजस कारण को िवचारण न्यायालय ने भी सही

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पाया है। ऐसी िस्थित म� केवल पांच िदन के साधारण िवलम्ब के आधार पर �सं्ञान आदेश को िनरस्त नह� िकया जाना चािहए।

¶14

म�ने दोन� प्ष� के तक� पर िवचार िकया। आरोिपत घटना िदनांक 12.06.93 की है और िवचारण न्यायालय �ारा �सं्ञान िदनांक 17.06.96 को िलया गया है। इस �कार यह �सं्ञान 3 वषर् 5 िदन बाद िलया गया है। िवचारण न्यायालय ने स्वयं इस िस्थित को दृि�गत रखते हुए अपने आदेश म� उल्लेख िकया है िक धारा 473 दण्ड �ि�या संिहता के �ावधान के अनुसार न्यायिहत म� पिरसीमा अविध �तीत होने के प�ात भी �सं्ञान िलया जाना उिचत है। िवचारण न्यायालय ने इस िवलम्ब के कारण� का उल्लेख करते हुए यह मत �� िकया है िक �करण की पिरिस्थितय� एवं तथ्य� को देखते हुए प�ावली पर िवलम्ब का उिचत रूप से स्प�ीकरण है। िव�ान् िनगरानी न्यायालय ने अपने आदेश म� यह उल्लेख िकया है िक माननीय उ�तम न्यायालय के िविनणर्य अरूण �ास एवं अन् य बनाम अनीता �ास ए आई आर 1999( एस सी) -2071 के अनुसार �सं्ञान िलये जाने म� की गयी देरी को ्षमा िकया जा सकता है और इस मामले म� बताये गये हालात को देखते हुए यह देरी माफ करने योग्य है। धारा 473 दण्ड �ि�या संिहता के स्प� �ावधान के अनुसार दोन� ही अधीनस्थ न्यायालय� का उ� उिल्लिखत पाच िदन के इस िवलम्ब को ्ष मा करने का स्प� आदेश होने के कारण �ाथ�गण की ओर से �स्तुत यह यािचका स्वीकार िकये जाने योग्य नह� रहती।

¶15

िव�ान् अिधव�ा �ाथ�गण यह बताने म� पूणर्त: असफल रहे ह� िक इस आदेश से िकस �कार न्याियक �ि�या का दुरूपयोग हुआ है या न्याय के उ�ेश्य की �ाि� हेतु आ्षेिपत आदेश� को अपास्त करना िकस �कार न्यायसम्मत है। ऐसी िस्थित म� �ाथ�गण की ओर से �स्तुत यह दािण्डक िविवध यािचका सारहीन होने से अस्वीकृत की जाती है। फलस्वरूप संल� स्थगन �ाथर्ना प� संख्या-417/ 2003 भी अस्वीकृत िकया जाता है।

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( न ् या 0 एस एस कोठारी )

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“all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed.”

¶19

अिनलशमा/ PS

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Coram

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