Dismissed

Devi Singh and Ors. v. State

Rajasthan HC2 May 2011CRLMP/1315/2005

Case brief

AI extract

What is this about?

The High Court held that the alleged Writ/Appellate petition under Section 482 CrPC against an order quashing investigation is an abuse of the process of law and not maintainable as it is permissible under Section 397(3) CrPC.

What did the court decide?

The criminal appeal under Section 482 CrPC against the revision order was dismissed. The connected civil appeal No. 1565/2005 was also dismissed.

Devi Singh and Ors. Vs State — Civil Procedure and Limitation | Rajasthan HC (2011)

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राजस थान उच् च न् यायालय जयप् ुर पीठ, जयपुर

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आदशे

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एकलपीठ दािण्डक िविवध यािचका संख् या -1 3 1 5 / 2 0 0 5 देवीिसह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य

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िदनांक -0 2 .0 5 .2 0 1 1

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माननीय न ् यायािधपित �ी एस एस कोठारी

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�ी ि�पुरारी शमार्, अिधव�ा- �ाथ�गण की ओर से �ी ल�मण मीणा, िव�ान् लोक अिभयोजक वास्ते राज्य

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�ाथ�गण- देवीिसह एवं धनीराम �ारा यह दािण्डक िविवध यािचका न्याियक मिजस्�ेट, वैर , भरतपुर के आदेश िदनांक 04.05.2001 तथा इसके िवरू� �स्तुत िनगरानी म� इसे पु� करने के आदेश िदनांक 15.04.2005 के िवरू� �स्तुत की गयी है।

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पृ�भूिम इस �कार है िक पिरवािदया �ीमती शांित जाटव ने िदनांक 04.02.1992 को पुिलस थाना वैर म� एक िरपोटर् �ाथ�गण के िवरू� पेश की िजस पर अनुसंधान के बाद पुिलस ने अिन्तम �ितवेदन �स्तुत िकया। न्यायालय ने अनुसंधान के दौरान पुिलस �ारा संकिलत साम�ी का अवलोकन कर �ाथ� देवीिसह के िवरू� धारा 323,341,354 भारतीय दण्ड संिहता तथा धारा 3(1) (X1) एस सी/ एस टी अिधिनयम एवं अिभयु� धनीराम के िवरू� धारा 323 भारतीय दण्ड संिहता तथा धारा 3(1) (x) एस सी/ एस टी अिधिनयम का आरोप �थम दृष् टया होना पाते हुए उ� धारा� म� �सं्ञान िलया । इस आदेश के िवरू� िनगरानी �स्तुत की गयी और िनगरानी न्यायालय ने उ� �सं्ञान आदेश को सही पाते हुए दोन� �ाथ�गण की ओर से �स्तुत िनगरानी अस्वीकृत की। दोन� �ाथ�गण को उ� धारा� से आरोिपत िकये जाने के आदेश से �िथत होकर धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त यह यािचका �स्तुत की गयी है।

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िव�ान् अिधव�ा �ाथ� का कथन है िक दोन� अधीनस्थ न्यायालय� का आदेश अवैध है और वास्तव म� �ाथ�गण के िवरू� आरोिपत अपराध� का कोई मामला नह� बनता है। इसके िवरू� िव�ान् लोक अिभयोजक का तकर् है िक �ाथ�गण की ओर से धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त �स्तुत

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यह यािचका न्याियक �ि�या का दुरूपयोग है और एक �कार से दूसरी िनगरानी है िजसे धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता का नाम दे िदया गया है, अत: केवल मा� इसी आधार पर यह यािचका पोषणीय नह� होने के कारण अस्वीकृत की जाए।

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म�ने दोन� िव�ान् अधीनस्थ न्यायालय� के आ्षेिपत आदेश� एवं प�ावली पर उपलब्ध सम� साम�ी का अवलोकन िकया।

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न्याियक मिजस्�ेट न्यायालय ने पुिलस �ारा अनुसंधान के दौरान अिभलेख पर लायी गयी समस्त साम�ी पर िवचार कर इसका िवस्तार से िववेचन करते हुए �ाथ�गण के िवरू� आरोप िवरिचत िकये जाने का �थमदृ�या मामला पाते हुए �सं्ञान लेकर आगे कायर्वाही का आदेश िदया है। िव�ान् िनगरानी न्यायालय ने पूणर् िववेचन करते हुए इस आदेश की पुि� करते हुए िनगरानी अस्वीकृत की है।

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िव�ान् अिधव�ा �ाथ�गण इन आदेश� म� ऐसा कोई भी तथ्य बताने म� असफल रहे ह� िक िजससे िकयह माना जा सके िक इन दोन� आ्षेिपत आदेश� से न्याियक �ि�या का दुरूपयोग या न्याय की हािन हुई है तथा न्याय के उ�ेश्य� की पूित हेतु इन आदेश� को अपास्त िकया जाना वांिछत है। वे बारम् बार पूछने पर भी यह बताने म� असफल रहे ह� िक िकस �कार अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-2 , भरतपुर के िनगरानी आदेश के िवरू� धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त यह यािचका पोषणीय है और न्यायालय की अन्तिनिहत शि� के �योग म� िकन आधार� पर आदेश चाहा गया है।

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म�ने इस सम्बन्ध म� िविनणर्य राजनकुमार माचंदा बनाम कनार्टक राज्य 1990 ि�िमनल लॉ िरपोट र ् ( एस सी) 602 का अवलोकन िकया जो हम� स्प� रूप से यही मागर्दशर्न �दान करता है िक धारा 397(3) दण्ड �ि�या संिहता के स्प� �ावधान के �काश म� धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के �ावधान को उिल्लिखत करते हुए �स्तुत की गयी ऐसी यािचका को स्वीकार करने का न्यायालय को कोई ्षे�ािधकार नह� है।

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इस �कार ऊपर िकये गये िववेचन के �काश म� िनि�त रूप से म� इस मत का हूं िक �ाथ�गण की ओर से धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त �स्तुत यह यािचका पोषणीय ही नह� है अिपतु स्प� रूप से न्याियक �ि�या का दुरूपयोग है। फलस्वरूप �ाथ�गण �ारा �स्तुत यह दािण्डक िविवध यािचका अस्वीकृत की जाती है। एतदनुसार संल� स्थगन �ाथर्ना प� संख्या-1565/ 2005 भी िनरस्त िकया जाता है।

¶20

( न ् या 0 एस एस कोठारी )

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“all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed.” अिनलशमा/ PS

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Parties & counsel

Coram

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