High Court dismissed petition under Section 482 CrPC challenging appellate orders confirming FIR registration. Court found no judicial overreach or necessity to quash, holding the case not technically headed under Section 482 due to Section 397(3) IPC invalidating prior orders. Appeal rejected.
This page shows the compact analysis of this judgement. The full analysis — procedural history, issue-by-issue holdings with ratio and obiter, advocates, and paragraph-level evidence for every claim — is being added to the record in batches and will appear here when this judgement has been through it.
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राजस थान उच् च न् यायालय जयप् ुर पीठ, जयपुर
आदशे
एकलपीठ दािण्डक िविवध यािचका संख् या -5 1 2 / 1 9 9 8 सांवरमल बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य
िदनांक -0 3 .0 5 .2 0 1 1
माननीय न ् यायािधपित �ी एस एस कोठारी
�ी नवाब अली राठौड़, अिधव�ा- �ाथ� की ओर से �ी ल�मण मीणा, िव�ान् लोक अिभयोजक वास्ते राज्य
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1 . �ाथ�- अिभयु� सांवरमल की ओर से धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त यह यािचका अितिर� िसिवल न्यायाधीश( क.ख.) एवं न्याियक मिजस्�ेट �थम वगर्, �म-1, सीकर के आदेश िदनांक 11.01.95 तथा इसके िवरू� �स्तुत िनगरानी म� इसे पु� करने के अपर सेशन न्यायाधीश, सीकर के आदेश िदनांक 06.08.97 के िवरू� �स्तुत की गयी है।
2 . पृ�भूिम इस �कार है िक िदनांक 04.01.98 को पिरवािदया मंजूदेवी ने सांवरमल तथा अन्य अिभयु�गण के िवरू� मुख्य न्याियक मिजस्�ेट, सीकर के यहां एक इस्तगासा पेश िकया िजसे न्यायालय ने धारा 155(2) दण्ड �ि�या संिहता म� जांच हेतु थाना कोतवाली को �ेिषत िकया। पुिलस थाना कोतवाली ने अिभयु�गण के िवरू� धारा 494/ 109 भारतीय दण्ड संिहता के अन्तगर्त आरोप प� �स्तुत िकया िजस पर न्यायालय ने िदनांक 17.07.90 के आदेश से अिभयु�गण के िवरू� उ� अपराध के अन्तगर्त �सं्ञान िलया। इस आदेश के िवरू� िनगरानी �स्तुत हुई िजसे िजला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर ने अपने िनणर्य िदनांक 14.02.91 से स्वीकार करते हुए यह आदेश �दान पािरत िकया िक �स्तुत पिरवाद म� धारा 200 व 202 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त बयान लेखब� करने के बाद िविधनुसार आदेश पािरत िकया जाए। इस पर िवचारण न्यायालय �ारा पिरवादी की ओर से परीि्षत कराये पांच गवाह� के बयान िलये गये। इनके आधार पर महावीर �साद एवं चार �ि�य� के
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िवरू� �थमदृ�या आरोप बनना नह� पाया िकन्तु �ाथ� सांवरमल के िवरू� धारा 494 भारतीय दण्ड संिहता तथा अन्य 16 अिभयु�गण के िवरू� धारा 494/ 109 भारतीय दण्ड संिहता के अपराध के अन्तगर्त �सं्ञान िलया। इस आदेश िदनांक 11.01.95 के िवरू� िनगरानी �स्तुत की गयी जो अपर सेशन न्यायाधीश , सीकर ने अपने आदेश िदनांक 06.08.97 से उ� आ्षेिपत आदेश को पु� करते हुए अस्वीकृत की। इन दोन� आदेश� से �िथत होकर यह यािचका �स्तुत की गयी है।
3 . िव�ान् अिधव�ा �ाथ�गण ने अपने प्ष म� िविनणर्य कृष्णन व अन्य बनाम कृष्णावेनी एवं अन्य ए आई आर 1997 एस सी 987, कैलाश वमार् बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2005(1) �ाइम 188 ( एस.सी.) तथा करणिसह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य 2010(2) ि�िमनल लॉ िरपोट र ् ( राज.) 1518 �स्तुत कर कथन िकया िक यिद न्यायालय की �ि�या का दुरूपयोग होकर घोर अन्याय हो रहा है तो ऐसी िस्थित म� धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त अन्तिनिहत शि�य� का न्यायालय �ारा �योग िकया जा सकता है चाहे यािचका िनगरानी न्यायालय के आदेश के िवरू� ही �स्तुत की गयी हो। उनका यह भी तकर् है िक जब न्यायालय �ारा पिरवादी की ओर से �स्तुत इस्तगासा दण्ड �ि�या संिहता की धारा 155(2) के अन्तगर्त जांच हेतु पुिलस थाने को �ेिषत िकया गया तो इसके आधार पर �स्तुत िकया गया आरोप प� पूणर्त: िविधिवरू� है। इस िस्थित म� पुिलस केवल िरपोटर् �स्तुत कर सकती थी, न िक चाजर्शीट और इस पर िलया गया �सं्ञान अवैध है। उनका यह भी कथन है िक अिभयु� के िवरू� िलया गया �सं्ञान अन्यथा भी पूरी तरह अवैध है, अत: यािचका स्वीकार कर दोन� आ्षेिपत आदेश� को अपास्त िकया जाए।
4 . इसके िवरोध म� िव�ान् लोक अिभयोजक ने कथन िकया िक जहां तक धारा 155(2) दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त पुिलस को �ेिषत इस्तगासे पर पुिलस �ारा चाजर्शीट पेश िकये जाने का �� है, स्वयं सेशन न्यायाधीश, सीकर ने इस �कार िलये गये �सं्ञान को अपने आदेश िदनांक 14.02.91 से िनरस्त कर िदया है। इसके उपरान्त िव�ान् सेशन न्यायाधीश, सीकर �ारा िदये गये िनद�श� के अनुसार धारा 200 एवं 202 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त बयान आिद लेकर ही िवचारण न्यायालय �ारा �सं्ञान आदेश
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िदनांक 11.01.95 पािरत िकया गया है, िजसम� कोई भी अवैधता नह� है । िनगरानी म� यह आदेश पु� हो चुका है। उनके �ारा िविनणर्य राजनकुमार माचांदा बनाम कनार्टक राज्य 1990 ि�िमनल लॉ िरपोट र ् ( एस.सी.)602 तथा नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1998(2) डब्ल्यू.एल.सी.( राज.) 215 �स्तुत कर कथन िकया गया िक उ� दोन� िविध दृ�ान्त� �ारा सुस्थािपत िविध के �काश म� यह यािचका पोषणीय नह� है। उनका यह भी तकर् है िक इस मामले म� न तो न्याियक �ि�या का दुरूपयोग हुआ है और न ही न्याय के उ�ेश्य� की �ाि� हेतु आ्षेिपत आदेश को अपास्त िकया जाना वांिछत है, अत: यािचका अस्वीकृत की जाए।
5 . म�ने दोन� प्ष� �ाथ� के िव�ान अिधव�ा एवं िव�ान लोक अिभयोजक को सुनकर आ्षेिपत आदेश� तथा अिभलेख पर उपलब्ध समस्त साम�ी का अवलोकन िकया। साथ ही दोन� प्ष� की ओर से �स्तुत पांच� िविध दृ�ान्त� को भी देखा।
6 . यह सही है िक पिरवादी की ओर से �स्तुत इस्तगासे को दण्ड �ि�या संिहता की धारा 155(2) के अन्तगर्त जांच हेतु थाना कोतवाली सीकर को �ेिषत िकया गया िजस पर �स्तुत िकये गये आरोप प� पर �सं्ञान िलया जाना िविधसम्मत नह� था। �ाथ�गण �ारा ऐसे �सं्ञान आदेश िदनांक 17.07.90 के िवरू� सेशन न्यायाधीश, सीकर के यहां िनगरानी �स्तुत की गयी जो स्वीकार कर उ� �सं्ञान आदेश को अपास्त कर िवचारण न्यायालय को िनद�श िदया गया िक धारा 200 एवं 202 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त आवश्यक कायर्वाही करने के उपरान्त �सं्ञान के बारे म� आदेश पािरत करे। िवचारण न्यायालय ने इस आदेश की पालना म� पांच साि्षय� के कथन लेखब� िकये और सभी साि्षय� के कथन� का िववेचन करने के उपरान्त यह पाया िक �ाथ� ने अपनी पहली प�ी पिरवािदया मंजू के मौजूद रहते हुए िदसम्बर,87 म� अजीतगढ के हेमचन्� की लड़की राजकला से दूसरा िववाह सम्प� िकया है। �स्तुत सा�य के आधार पर न्यायालय ने महावीर�साद, सत्यनारायण, प�ालाल एवं मोतीलाल नामक चार �ि�य� के िवरू� �थमदृ�या आरोप बनना नह� पाया िकन्तु �ाथ� सिहत 17 अिभयु�गण के िवरू� उपलब्ध सा�य के आधार पर धारा 494, 494/ 109 भारतीय दण्ड संिहता के अन्तगर्त �थमत: अपराध बनना पाते
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हुए अिभयु� सांवरमल के िवरू� धारा 494 भारतीय दण्ड संिहता तथा शेष अिभयु�गण के िवरू� धारा 494/ 109 भारतीय दण्ड संिहता के अपराध म� �सं्ञान िलया।
7 . इस आदेश को िनगरानी �स्तुत कर चुनौती दी गयी िकन्तु अपर सैशन न्यायाधीश, सीकर ने समस्त िस्थित का िवस्तार से िववेचन करते हुए उल्लेख िकया िक धारा 155(2) दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त थाना कोतवाली, सीकर को भेजे गये इस्तगासे पर जो आरोप प� �स्तुत हुआ था और िजसके आधार पर �सं्ञान िलया गया था, उस आदेश िदनांक 17.07.90 के िवरू� �स्तुत दािण्डक िनगरानी संख्या 117/ 90 तथा 73/ 90 म� िव�ान् सेशन न्यायाधीश, सीकर ने उ� आदेश को अपास्त कर अधीनस्थ न्यायालय को िनद�श िदया िक धारा 200 एवं 202 दण्ड �ि�या संिहता के जांच के अन्तगर्त उपरान्त �सं्ञान के बारे म� आदेश पािरत करे। िवचारण न्यायालय ने इस आदेश के अनुसरण म� पिरवािदया स्वयं के व अन्य गवाह� के धारा 200 व 202 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त बयान लेकर िदनांक 11.10.95 को �सं्ञान आदेश पािरत िकया। िनगरानी न्यायालय ने यह भी उल्लेख िकया िक पिरवाद �िथत �ि� मंजू �ारा ही �स्तुत िकया गया था और पूवर् म� �सं्ञान आदेश िदनांक 17.07.90 को ही पािरत िकया जा चुका, अत: धारा 198 दण्ड �ि�या संिहता के �काश म� िकसी भी िविधक �ावधान का उल्लंघन िकया जाना �थमत: �कट नह� होता है। इस �कार िवस्तार से समस्त िस्थित का िववेचन करते हुए िवचारण न्यायालय �ारा पािरत �सं्ञान आदेश को पु� िकया गया।
8 . िव�ान् अधीनस्थ न्यायालय के उ� आ्षेिपत दोन� आदेश� के अवलोकन से यह कदािप नह� कहा जा सकता िक ये आदेश िकसी भी िविधक �ावधान या िविधक िस्थित का उल्लंघन करते हुए पािरत िकये गये ह�। इन आदेश� के अवलोकन से यह भी नह� कहा जा सकता िक इनके पािरत होने के फलस्वरूप न्याियक �ि�या का दुरूपयोग हुआ है िजसे रोकने हेतु या न्याय के उ�ेश्य� की �ाि� हेतु इन आदेश� को अपास्त िकया जाना या इनम� हस्त्षेप िकया जाना वांिछत है। जो तकर् िव�ान् अिधव�ा �ाथ� �ारा �स्तुत िकये गये ह�, उनसे िकसी भी �कार यह मामला न्यायालय की अन्तिनिहत शि�य� का �योग करते हुए आ्षेिपत आदेश� को अपास्त िकये जाने का नह� बनता है।
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िव�ान् अिधव�ा �ाथ�गण ने जो िविधदृ�ान्त �स्तुत िकये ह�, वे हस्तगत मामले के तथ्य� से पूरी तरह िभ�ता िलये हुए ह� । इस सुस्थािपत िविध के सम्बन्ध म� कोई िववाद नह� हो सकता िक जहां न्याय का हनन या न्याियक �ि�या का दुरूपयोग हो रहा है, वहां िनगरानी न्यायालय के आदेश के िवरू� धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त �स्तुत यािचका म� आदेश पािरत िकया जा सकता है िकन्तु हस्तगत मामले म� ऐसी कोई भी िस्थित िवधमान होना सम्ष नह� है। इस िस्थित म� िव�ान् लोक अिभयोजक �ारा उदधृत िविनणर्य राजनकुमार माचांदा बनाम कनार्टक राज्य 1990 ि�िमनल लॉ िरपोट र ् ( एस.सी.)-602 तथा नीरज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1998(2) डब्ल्यू.एल.सी.( राज.) 215 के अवलोकन से स्प� रूप से हम� यह मागर्दशर्न �ा� होता है िक जब धारा 397(3) भारतीय दण्ड संिहता के अनुसार दूसरी िनगरानी बािधत है तो धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता का रूप देते हुए �स्तुत की गयी यह दािण्डक िविवध यािचका पोषणीय नह� है और न्यायालय को ्षे�ािधकार के अभाव म� ही इसे अस्वीकृत करना चािहए।
9 . ऐसी िस्थित म� ऊपर िकये गये िववेचन के �काश म� म� िनि�त रूप से इस मत का हूं िक िव�ान् अिधव�ा �ाथ� यह बताने म� असफल रहे ह� िक िकस �कार िव�ान् अधीनस्थ न्यायालय� के आ्षेिपत आदेश� को अपास्त िकया जाना या इनम� हस्त्षेप िकया जाना, न्याियक �ि�या का दुरूपयोग रोकने या न्याय के उ�ेश्य� की पूित हेतु वांिछत एवं आवश्यक है और इस �कार मेरी िव�म सम्मित म� यह मामला ऐसा नह� है िजसम� धारा 482 दण्ड �ि�या संिहता के अन्तगर्त अन्तिनिहत शि�य� का �योग करते हुए आ्षेिपत आदेश� को अपास्त िकया जाए। फलस्वरूप �ाथ� की ओर से �स्तुत यह यािचका सारहीन होने एवं पोषणीय नह� होने के कारण अस्वीकृत की जाती है।
( न ् या 0 एस एस कोठारी )
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“all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed.”
अिनलशमा/ PS
3 issues framed by the court
क्या दण्ड संहिता की धारा 155(2) के अनुसार पुलिस को इसतगसा भेजे जाने पर आधारित आरोप पर संज्ञान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करना कानूनी है?
क्या इस मामले में न्यायालय की शक्ति का दुरुपयोग हुआ है या न्याय के उद्देश्यों की पात्रता हेतु अपील शी申请书 को स्थापित करना आवश्यक है?
क्या धारा 482 दण्ड संहिता के तहत अनिश्चित शक्तियों का प्रयोग करके अपेलीषित निर्देशों को खंडित करना उचित है?
Colour shows how this judgement treated each authority
Krishna v. KrishnaReferred¶13
विनिणर्य कृष्णन व मनिला कृष्णवीन ए आई आर 1997 एस सी 987
Mahendra v. State of PunjabReferred¶13
महेन्द्र वानाथ बनाम पंजाब राज्य और अन्य 2005(1) ट्रिवी涉及的 188(एस.सी.)
Ramani v. State of RajasthanReferred¶13
रमानिंद बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 2010(2) ट्रिवनीनल लॉ रिपोर्ट (रा.) 1518
Rajnakumar v. State of KarnatakaFollowed¶16
राजनकुमार मचांदा बनाम कर्नाटक राज्य 1990 ट्रिविनेनल लॉ रिपोर्ट (एस.सी.) 602
Neeraj Kumar v. State of RajasthanFollowed¶16
नीरज कुमार एवम अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1998(2) डब्लु एल सी (रा.) 215
6 provisions across 2 enactments
सांवरमल
राजस थान उच्च न्यायालय जयपुर
एस एस कोठार
As recorded by the court registry
Judgements on the same questions, provisions and authorities, from every court
