Allowed

Gopal and Anr. v. State of Rajasthan through Pp

Rajasthan HC10 Sept 2014CRLMB/9823/2014

Case brief

AI extract

What is this about?

The High Court of Rajasthan granted bail to two accused persons in an investigation under Sections 143, 323, 452, IPC. The court acquitted the investigation officer of contradictions, as the accused had already confessed to police. Bail was granted upon deposit of bond and advance deposit.

What did the court decide?

petitioners granted bail on their own bond and counsel's attendance bond with conditions regarding attendance and avoiding witness interference.

Gopal and Anr. Vs State of Rajasthan through Pp — Bail and Remand | Rajasthan HC (2014)

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राज� थान उ� च � यायालय पीठ, जयपुर

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आदेश

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एकलपीठ दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख् या 9823/2014 गोपाल व अ�य बनाम �टेट आफ राज�थान

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िदनांक – 10.9.2014

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माननीय � यायािधपित �ी महेशच� ्श शमा

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्ऺाथर्गण के जीजा �ी अशोक उपि�थत। �ी ्ऺतापिसंह, उप पुिलस अधी्षक वा�ते �टेट आफ राज�थान। पिरवादी की ओर से �ी रामिनवास शमार् उपि�थत। अनुसंधान अिधकारी �ी सुरेशचंद उपि�थत। ्ऺ

¶8

ाथर्गण ने यह ्ऺ ाथर्नाप्ऴ धारा 439 द� ड ्ऺ ि्वया संिहता के तहत्ऺ � तुत कर जमानत पर � वतं्ऴ िकये जाने की ्ऺाथर्ना की है।

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सं्षेप म� ्ऺकरण के त�य इस ्ऺकार ह� िक पुिलस थाना बयाना िजला भरतपुर पर पंजीब्ष ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या 279/2014 अ�तगर्त धारा 143, 323, 452, 336 भारतीय द�ड संिहता के मामले म� अनुसंधान आर�भ िकया गया, अनुसंधान के दौरान ्ऺाथर् को िगर�तार िकया गया। ्ऺाथर् ने अधीन�थ �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ ्ऺ �तुत िकया, िजसे अपर सेशन �यायाधीश, ्वम-1, बयाना ने आदेश िदनांक 5.9.2014 के ्षारा िनर�त कर िदया। त�प�ात ्ऺाथर् की ओर से यह जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ इस �यायालय के सम्ष्ऺ �तुत िकया गया है। ्ऺ ाथर्गण के जीजा �ी अशोक उपि�थत ह�, िज�होन� कथन िकया िक उ�होन� अपने अिधव्व ा को स�पूणर् त�य बता िदये थे, िजनके आधार पर यह जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ तैयार कराया जाकर पेश िकया गया है। उनका कथन है िक ्ऺाथर्गण को इस मामले म� झूंठा फंसाया गया है। उनका कथन है िक ्ऺाथर् गोपाल की प�ी के िदनांक 25.8.2014 को ब�चा हुआ है, गण ाथर्गण के िपता पांच वषर् से पेरालाईिटक ह�। इस मामले के सह-अिभयु्व

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बनवारी व िजते�्श उफर् जीतू की जमानत धारा 438 द�ड ्ऺि्वया संिहता के तहत जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ संख्या 9180/2014 के अ�तगर्त इस �यायालय की सहपीठ के आदेश िदनांक 27.8.2014 के ्षारा एवं सह-अिभयु्व गण मुरारी एवं लिलत की जमानत धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता के तहत जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ ारा संख्या 7925/2014 म� इस �यायालय के आदेश िदनांक 17.7.2014 के ्ष �वीकार कर ली गयी है एवं ्ऺाथर्गण का ्ऺकरण िभ�न नहीं है। उनका कथन है िक ्ऺाथर्गण-अिभयु्व गण के प्ष की ओर से भी इस मामले का ्व ास केस्ऺ थम सूचना िरपोटर् संख्या 280/2014 दजर् हुआ है। अत: ्ऺाथर् को जमानत पर िरहा िकया जावे।

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इस मामले के अनुसंधान अिधकारी को �यायालय ्षारा तलब िकया गया, िजसकी पालना म� अनुसंधान अिधकारी मय केस डायरी के �यायालय के सम्ष उपि�थत ह�। उनसे पूछा गया िक क्या ्ऺाथर्गण गोपाल व योगेश से अनुसंधान पूणर् हो चुका है तो उ�होन� कथन िकया िक इन ्ऺाथर्गण से अनुसंधान पूणर् हो चुका है एवं इनकी अनुसंधान हेतु उ�होन� आव�यकता नहीं है। हालांिक उ�होन� एवं �टेट आफ राज�थान की ओर से उपि�थत उप पुिलस अधी्षक ने्ऺ ाथर्गण के जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ का िवरोध िकया। पिरवादी की ओर से �ी रामिनवास शमार् उपि�थत ह�, िज�होन� भी ्ऺाथर्गण के जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ का िवरोध िकया।

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इस ्ऺकरण के त� य� व पिरि� थितय� का अवलोकन करने के उपरा� त म�्ऺ करण के गुणावगुण पर कोई राय � यक् त िकये िबना ्ऺाथर्गण को जमानत पर िरहा करना उपयुक् त समझता हूं।

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अत: आदेश िदया जाता है िक यिद ्ऺाथर्गण गोपाल पु्ऴ ओम्ऺकाश एवं योगेश पु्ऴ ओम्ऺकाश ्ऺ�येक �पये 2,00,000/- (अ्षरे दो लाख �पये) का � वयं का बंधप्ऴ एवं इसी रािश की दो ्ऺितभूित िवचारण � यायालय की संतुि� ट पर पेश कर त� दीक करावे िक वह िवचारण के दौरान िवचारण � यायालय के सम्ष उपि� थत होता रहेगा तो ्ऺ थम सूचना िरपोटर् संख् या 279/2014 पुिलस थाना बयाना िजला भरतपुर से संबंिधत ्ऺकरण म� उसे जमानत पर िरहा कर िदया जावे। यिद ्ऺाथर्गण जमानत पर िरहा होने के उपरा� त इस ्ऺकार के अपराध

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की पुनरावृित कर� या ्ऺाथर्गण जमानत पर िरहा होने के उपरा�त मामले के गवाह� को ्ऺ�य्ष या अ्ऺ�य्ष �प से अपने प्ष म� करने हेतु कोई धमकी द� या ्ऺलोभन द� तो पिरवादी व � टेट आफ राज� थान को उनकी जमानत िनर� त कराने हेतु िनयमानुसार ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺ� तुत करने का अिधकार होगा।

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महेशच� ्श शमार् � यायािधपित

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सुरेश

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All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

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SK Sharma PS

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What did the court decide?

What the court decided

A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

Case details

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