Satyapal @ Sanjay Vs State of U.P. and 4 Others — Maintenance and Alimony | Allahabad HC (2026)

Satyapal @ Sanjay Vs State of U.P. and 4 Others — Maintenance and Alimony | Allahabad HC (2026)

What the court decided

AI extract

Outcome

Application finally disposed of with directions: applicant to pay the entire maintenance arrears to opposite parties nos. 2-5 in three equal monthly instalments and to continue paying Rs. 9,000/- per month; recovery proceedings under the impugned personal order to remain stayed so long as these payments are made, failing which the interim order stands automatically vacated; trial court to decide Case No. 305/2024 finally within three months in light of Rajnesh v. Neha; amounts paid under this order to be adjusted against the maintenance fixed in the final order; registry to send a copy of the order to the court below forthwith.

Issue for consideration

Whether the personal order dated 20.03.2025 passed by the Principal Judge (Family Court), Hathras in Case No. 305/2024 under Section 125(3) CrPC deserves to be quashed. +1 more

Court's answer

The applicant is directed to pay the entire arrears of maintenance to opposite parties nos. 02, 03, 04 and 05.

Ratio / Principle

The entire arrears shall be paid in three equal instalments at one-month intervals, and the maintenance of Rs. 9,000/- per month fixed in the personal order shall continue to be paid regularly by the applicant to opposite parties nos. 02-05.

Key takeaways

If the arrears are paid as directed and Rs. 9,000/- per month is paid regularly to opposite parties nos. 02-05, recovery proceedings in pursuance of the personal order shall remain stayed; in default of such payment, this interim order shall stand vacated automatically.ratio¶16
The trial court is directed to conclude the case finally within three months from today, affording both parties a proper opportunity of hearing, in light of the procedure-framework laid down by the Hon'ble Supreme Court in Rajnesh v. Neha, without being influenced by any observation made in this order.ratio¶17

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J., Court No. 82) disposed of an application under Section 528 BNSS seeking quashing of the personal order dated 20.03.2025 passed by the Principal Judge (Family Court), Hathras in Case No. 305/2024 under Section 125(3) CrPC, whereby interim maintenance of a total Rs. 9,000/- per month was granted to opposite parties nos. 2 to 5 from 07.10.2022 till disposal. The Court directed the applicant to pay the entire arrears in three equal monthly instalments and to continue paying Rs. 9,000/- per month regularly; upon such compliance recovery proceedings under the impugned order were to remain stayed, and in default the interim order would stand automatically vacated. The trial court was directed to decide the case finally within three months, in light of the framework laid down by the Supreme Court in Rajnesh v. Neha (Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of 2018) and without being influenced by any observation in this order, with amounts paid under the interim order to be adjusted against the maintenance fixed in the final order.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 16481 of 2026

Satyapal @ Sanjay

.....Applicant(s)

Versus
State Of U.P. And 4 Others .....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Chandan Singh
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 82

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

आवेदक जीतेन ् रावत की ओर से धारा 528 भारतीय सुर्षा संिहता के अंतगर्त यह आवेदन प्ऴ, वाद सं० 305/2024, अंतगर्त धारा 125(3) सी.आर.पी.सी, थाना कोतवाली हाथरस, िजला हाथरस में ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय) हाथरस ्षारा पािरत ्ऺश्नगत आदेश िद० 20.03.2025 को अपास्त करने के उ्देश्य से योिजत िकया गया है।

आवेदक के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधकता को सुना तथा प्ऴावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िव्षान अिधव्वा का कथन है िक अितिर्व ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय)- हाथरस िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 का भरण-पोषण ्ऺाथर्ना प्ऴ स्वीकार करते हुए िवप्षी सं० िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ िदनांक 07.10.2022 से वाद के िनस्तारण होने तक, बतौर अंतिरम भरण-पोषण धनरािश कुल अंकन 9,000/- ्ऺितमाह की दर से भुगतान करने का आदेश पािरत िकया गया है, जो न्यायोिचत नहीं है, क्योंिक उ्व आदेश पािरत करते समय आवेदक की आय व आय के ्शोत पर ध्यान नहीं िदया गया, िनगरानीकतार् की आय इतनी नहीं है िक वह भरण-पोषण की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को अदा कर सके।

इस मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत आवेदक को िनदरॏिशत िकया जाता है िक वह अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश की िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को अदा करें।

आवेदक ्षारा अब तक के संपूणर् बकाये धनरािश का भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में 3 बराबर िकश्तो में अदा िकया जाएगा तथा ्ऺश्नगत आदेश में िनयत की गयी धनरािश अंकन 9000/- रूपये ्ऺितमाह आवेदक ्षारा िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को भरण-पोषण

NA528 No. 16481 of 2026

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भ्ते के रूप में दी जाने वाली धनरािश आगे ्ऺितमाह िनयिमत रूप से अदा की जाएगी।

यिद आवेदक ्षारा बकाये की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02, 03, 04 एवं 05 को कुल अंकन रु० 9000/-्ऺितमाह की िनयिमत अदायगी की जाती है तो ्ऺश्नगत आदेश के अनुपालन में वसूली की कायर्वाही स्थिगत रहेगी, िकन्तु यिद आवेदक ्षारा इस आदेश के अनुसार िनयत समयानुसार बकाया धनरािश की अदायगी नहीं की जाती है तथा ्ऺितमाह भरणपोषण िदए जाने हेतु िनयत की गयी रु० 9000/- की धनरािश ्ऺितमाह अदा नहीं की जाती है, तो यह अंतिरम आदेश स्वतः िनष ् भावी समझा जाय।

संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उ्व वाद का अंितम रूप से िनस्तारण आज से 03 माह के अन्दर, उभय प्ष को सुनवाई का समुिचत अवसर ्ऺदान करते हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of 2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा ्ऺितपािदत िविध-्ि वस्था के ्ऺकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के िकसी भी िटप्पणी से ्ऺभािवत हुए िबना, गुण-दोष के आधार पर कर िदया जाय।

यहाँ पर यह स्प्ि िकया जाता है िक इस न्यायालय के अन्तिरम आदेश के अनुपालन में िनगरानीकतार् ्षारा जो भी धनरािश 9000/- को अदा की जाती है, वह धनरािश संबंिधत िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत अंितम आदेश के अनुसार िनयत की गयी भरण-पोषण भ्ते की धनरािश में समायोिजत की जाएगी।

तद्नुसार, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।

रिजस ् ार कम्पलायंस को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाए।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

May 6, 2026

S.Mishra

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