Smt. Geeta Pandey Vs Raghavendra Dutt Ram Pandey and Ors. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Smt. Geeta Pandey Vs Raghavendra Dutt Ram Pandey and Ors. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Dismissed

Issue for consideration

Whether the order dated 03.09.2025 of the Civil Judge (Senior Division), Gonda in Regular Suit No. 760 of 2019, rejecting the revisionist's application (102-Ga) objecting to the valuation of the suit, is vitiated by any illegality or irregularity warranting interference in revision under Section 115 CPC. +1 more

Court's answer

Under Section 7(iv)(g) of the Court Fees Act, 1870, where consequential relief is sought along with declaratory relief the valuation follows the value of the relief claimed; but since in the present case no consequential relief was sought, only the maximum court fee of Rs. 200 is payable. An increase in the suit's valuation would neither affect the court's jurisdiction nor change the payable court fee; therefore the objection relating to valuation/court fee is infructuous (meaningless).

Ratio / Principle

Following Dr. Sushil Suri v. Harish Suri, 2023 (2 ADJ) 552, where the court has unlimited pecuniary jurisdiction, the defendant has no vested right to object to the valuation placed on the suit by the plaintiff; the plaintiff's valuation must be accepted, except where the court itself finds the valuation arbitrary, untenable and deliberately depressed. The present suit was instituted before the Civil Judge (Senior Division), which has unlimited pecuniary jurisdiction, so the defendant had no right to object to the valuation.

Key takeaways

The trial court committed no error or illegality in rejecting opposite party no.1's objection regarding the valuation of the suit, and the impugned order dated 03.09.2025 requires no interference; the revision is meritless and is dismissed at the admission stage itself.ratio¶¶24

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court, Lucknow Bench (Subhash Vidyarthi, J.) — Civil Revision under Section 115 CPC against order dated 03.09.2025 of Civil Judge (Senior Division), Gonda in Regular Suit No. 760 of 2019, dismissed at the admission stage. The plaintiff (opposite party no.1) sued for a bare declaratory decree valuing the suit at Rs. 50,00,000 and paying the maximum court fee of Rs. 200; the defendant-revisionist objected that the market value exceeded Rs. 50 crore and that the court fee was wrong and insufficient. Held: (i) under Section 7(iv)(g) of the Court Fees Act, 1870, since no consequential relief was claimed, only the maximum court fee of Rs. 200 was payable, and an increase in valuation would affect neither the court's jurisdiction nor the fee, rendering the objection infructuous; (ii) relying on Bharti Bhushan Gupta v. Pratap Narayan Verma, (2022) 8 SCC 333 (market value irrelevant for suit valuation) and following Dr. Sushil Suri v. Harish Suri, 2023 (2 ADJ) 552, before a court of unlimited pecuniary jurisdiction the defendant has no right to object to the plaintiff's valuation, which must be accepted unless found arbitrary, untenable and deliberately depressed; (iii) the trial court committed no illegality in rejecting the valuation objection and no interference was called for.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW

CIVIL REVISION No. - 47 of 2025

Smt. Geeta Pandey

.....Revisionist(s)

Versus

Raghavendra Dutt Ram Pandey And Ors. .....Opposite Party(s) Counsel for Revisionist(s) : Mayankar Singh Counsel for Opposite Party(s): Vaibhav Mishra, Sameer Kumar Singh, Yogesh Singh

Court No. - 17

HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

यािचकाकतीर् के िवद्वान अिधवक्ता श्री मयंकर िसह तथा िवपक्षी संख्या 1 के िवद्वान अिधवक्ता श्री योगेश िसह को सुना व पत्रावली का अवलोकन िकया।

िसिवल प्रिक्रया संिहता की धारा 115 के अंतगर्त प्रस्तुत इस पुनरीक्षण द्वारा यािचकाकतीर् ने िसिवल जज प्रवर खण्ड , गोण्डा द्वारा सामान्य वाद संख्या 760 वषर् 2019 में पािरत आदेश िदनांक 03.09.2025 की वैधता को चुनौती दी है , िजसके द्वारा िवचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकतीर् के प्राथर्ना - पत्र (102 ग ) िजससे वाद के मूल्यांकन के िवरुद्ध आपित्त की गई थी , को िनरस्त कर िदया। प्रश्नगत वाद में िवपक्षी संख्या 1 ने पुनरीक्षणकतीर् तथा िवपक्षी संख्या 2 से 5 के िवरुद्ध घोषणात्मक आज्ञिप्त हेतु प्रस्तुत िकया िजसमें उसने वाद का मूल्यांकन रु 50,00,000/- ( रुपए पचास लाख ) िकया तथा वाद घोषणात्मक अिधकार हेतु प्रस्तुत िकया जाने के कारण अिधकतम न्याय शुल्क दो सौ रुपए अदा िकया। पुनरीक्षणकतीर् ने मूल्यांकन के िवरुद्ध आपित्त करके कहा िक िववािदत संपित्त का मूल्य बाजार भाव से रु 50,00,00,000/- ( रुपए पचास करोड़ ) से अिधक होगा, वादी ने रु 50,00,000/- ( रुपए पचास लाख ) गलत मूल्यांकन करके गलत व अपयार्प्त न्याय शुल्क अदा िकया है।

िवद्वान िवचारण न्यायालय ने उक्त आपित्त आलोच्य आदेश िदनांक 03.09.2025 से िनस्तािरत की िजसमें अंिकत है वादी ने उपरोक्त प्राथर्ना - पत्र के िवरुद्ध अपनी आपित्त ( कागज सं० -104 ग ) में कहा है िक प्रितवादी संख्या 1 ने प्रस्तुत वाद के िववािदत संपित्त सिहत अन्य संपित्त को सम्मिलत करते हुए सामान्य वाद संख्या 43 वषर् 1980 प्रस्तुत िकया था िजसमें संपूणर् िववािदत संपित्त का मूल्यांकन रु 25,00,000/- ( पच्चीस लाख रुपए ) िकया था। उपरोक्त वाद िदनांक 31.01.2017 को िनरस्त हुआ। प्रितवादी संख्या 1 ने िसिवल जज प्रवर खण्ड , लखनऊ के न्यायालय में मूल वाद संख्या 1035 वषर् 2010 प्रस्तुत िकया था जो अभी िवचाराधीन है। अतः इसमें िववािदत संपित्त सूची - ब का मूल्यांकन रु 2,09,096/- ( रुपए दो लाख नौ हजार िछयान्वे ) िकया है। वादी ने वषर् 2019 में िववािदत संपित्त का मूल्यांकन रु 50,00,000/- ( रुपए पचास लाख ) पयार्प्त िकया है।

CLRE No. 47 of 2025

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आपित्त में यह भी कहा गया है िक उच्च न्यायालय ने िदनांक 16.09.2020 को वाद का शीघ्र िनस्तारण देने का िनदेर्श िदया था तथा इसके पश्चात पुनरीक्षणकतीर् द्वारा प्रस्तुत दीवनी पुनरीक्षण वाद संख्या 28 वषर् 2023 में पािरत आदेश िदनांक 12.07.2023 से वाद का िनस्तारण 18 माह में करने का िनदेर्श िदया था। प्रितवादी संख्या 1 ने मूल्यांकन की आपित्त मात्र वाद के िवस्तारण में िवलंब करने की िनयत से प्रस्तुत की है।

िवचारण न्यायालय ने यह पाया िक प्रितवादी - पुनरीक्षणकतीर् ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं सकी िजससे िववािदत संपित्त का मूल्यांकन करने के िलए कमीशन जारी करना न्यायिहत में आवश्यक हो एवं वाद का मूल्यांकन कम प्रतीत नहीं होता है एवं पयार्प्त प्रतीत होता है।

उपरोक्त आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए पुनरीक्षणकतीर् ने वाद वषर् 1980 में प्रस्तुत िकया था िजस समय संपूणर् संपित्त का मूल्यांकन रु 25,00,000/- ( पच्चीस लाख रुपए ) था। वतर्मान में संपित्त के बाजार भाव काफी बढ़ गए हैं तथा वषर् 2019 में प्रस्तुत वाद के िलए तत्समय प्रचिलत बाजार भाव को दृिष्टगत रखते हुए संपित्त का मूल्यांकन रु 50,00,00,000/- ( रुपए पचास करोड़ ) से अिधक है।

उक्त तकर् का िवरोध करते हुए िवपक्षी संख्या 1 के िवद्वान अिधवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत भूषण गुप्ता बनाम प्रताप नारायण वमार् 2022 Vol. 8 SCC 333 के िनणर्य का आश्रय िलया िजसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधािरत िकया है िक वाद के मूल्यांकन हेतु संपित्त का बाजार भाव संगत नहीं है।

न्यायालय फीस अिधिनयम , 1870 की धारा 7 (iv) ( ग ) के अनुसार तथ्यात्मक आज्ञिप्त , जहां अनुवतीर् अनुतोष भी मांगा गया हो , वाद का मूल्यांकन मांगे गए अनुतोष के मूल्य पर िनभ र ् करेगा तथा वादी यह कथन करके िक वह मांगे गए अनुतोष का मूल्यांकन िकतना कर रहा है।

चूंिक प्रस्तुत प्रकरण में कोई अनुवतीर् अनुतोष नहीं मांगा गया है , वाद के मूल्यांकन के अनुसार न्यायालय शुल्क नहीं अदा िकया जाना है तथा वादी ने न्यायालय शुल्क अिधकतम दो सौ रुपए मात्र अदा कर िदया है। ऐसी पिरिस्थित में , जबिक वाद का मूल्यांकन बढ़ने से न तो न्यायालय के क्षेत्रािधकार पर प्रभाव पड़ेगा न ही देय न्यायालय शुल्क पिरवितत होगा , वादी की न्यायालय शुल्क के संबंध में की गई आपित्त िनरथर्क है।

डॉ . सुशील सूरी बनाम हरीश सूरी एवं अन्य 2023 (2 ADJ) 552 में इस न्यायालय ने यह अवधािरत िकया है िक जहां न्यायालय को अिसिमत आिथक क्षेत्रािधकार प्राप्त हो , प्रितवादी को वादी द्वारा िकए गए वाद के मूल्यांकन के संबंध में आपित्त करने का कोई िनिहत अिधकार नहीं है तथा वादी द्वारा िकया गया वाद का मूल्यांकन सही माना जाना चािहए। जहां न्यायालय को स्वयं यह प्रतीत हो िक िकया गया मूल्यांकन मनमाना , तकर्िवहीन तथा प्रत्यक्षयता घटाया हुआ हो , न्यायालय इस संबंध में उिचत आदेश पािरत कर सकता है , िकतु पिरवादी को इस संबंध में कोई अिधकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी वाद िसिवल जज प्रवर खण्ड के न्यायालय में संिस्थत िकया गया है िजसे असीिमत आिथक क्षेत्रािधकार प्राप्त हैं ऐसी पिरिस्थित में प्रितवादी को मूल्यांकन के संबंध में आपित्त करने का कोई अिधकार नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण में वाद में मात्र घोषणात्मक आज्ञिप्त मांगी गई है िजस पर अिधकतम देय न्यायालय शुल्क दो सौ रुपए मात्र है।

CLRE No. 47 of 2025

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उपरोक्त िववेचना के आलोक में यह न्यायालय इस िनिश्चत मत का है िक िवचारण न्यायालय ने वाद के मूल्यांकन के संबंध में प्रितवादी संख्या 1 की आपित्त िनरस्त करने में कोई त्रुिट अथवा अवैधािनकता कािरत नहीं की है तथा िवचारण न्यायालय के आलोच्य आदेश िदनांक 03.09.2025 में िकसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

पुनरीक्षण बलहीन है तथा अंगीकरण के स्तर पर ही िनरस्त िकया जाता है।

(Subhash Vidyarthi,J.)

November 13, 2025

Sumit

Digitally signed by :- SUMIT KAPOOR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench