Aftab vs State of U.P. — Murder and Culpable Homicide | Allahabad HC (2025)

Aftab vs State of U.P. — Murder and Culpable Homicide | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted to the applicant Aftab, without comment on merits, on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned in Case Crime No. 208/2025 (Sections 309(4)/103(1) BNS), subject to five enumerated conditions; the trial court is free to cancel the bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant Aftab, in custody since 18.05.2025 in Case Crime No. 208/2025 (P.S. Kokhraj, District Kaushambi) under Sections 309(4)/103(1) BNS, should be released on bail.

Court's answer

On an overall review of the salient facts and circumstances of the case, and having regard to the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court was of the opinion that there were fit/appropriate grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits or demerits of the case, the applicant was ordered to be released on bail in the aforesaid offence on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidating or threatening prosecution witnesses or the complainant; compliance with court orders and regular attendance during trial without unnecessary adjournment; no misuse of the liberty of bail and no involvement in criminal activity; no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officials so as to deter them from disclosing facts to the court).

Key takeaways

In the event of breach of any of the above conditions, the trial court shall be free to cancel the applicant's bail in accordance with procedure.ratio¶23

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Court No. 65), Criminal Misc. Bail Application No. 40491 of 2025 — Aftab v. State of U.P. — decided 18.11.2025 by Hon'ble Dr. Gautam Chowdhary, J. Bail allowed under Sections 309(4)/103(1) BNS in Case Crime No. 208/2025, P.S. Kokhraj, District Kaushambi, without expressing any opinion on the merits. On an overall view of the salient facts, the nature of the evidence, the absence of concrete contradictory material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court found fit grounds to release the applicant on a personal bond with two local sureties in the like amount, subject to five conditions: (i) no tampering with prosecution evidence; (ii) no threatening or intimidating prosecution witnesses/complainant; (iii) compliance with court orders and punctual attendance during trial; (iv) no misuse of the liberty of bail and no criminal activity; (v) no inducement, threat or promise to witnesses or police. Breach of any condition entitles the trial court to cancel the bail. Applicant in custody since 18.05.2025; counsel relied on parity with co-accused Amit Kumar, whose bail (Bail Application No. 35099 of 2025) was allowed by another Bench on 27.10.2025.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 40491 of 2025

Aftab

	Versus	.....Applicant(s)
State of U.P.		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Kiran Yadav, Sanjay	Kumar Yadav
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 208/2025 अन्तगर्त धारा 309(4)/ 103(1) बी.एऩ.एस., थाना कोखराज, िजला कौशाम्बी में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। इस प्रकरण में सह अिभयुक्त अिमत कुमार की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं. 35099 सन 2025 में अन्य न्यायपीठ के आदेश िद. 27.10.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का केस भी उक्त सहअिभयुक्त के समान है, इसिलए आवेदक भी सह अिभयुक्त से समानता के आधार पर जमानत पाने का अिधकारी है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 18.05.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है , इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध

BAIL No. 40491 of 2025

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सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 18, 2025

S.Mishra

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