Allowed

Rohit Kashyap v. State of U.P. and 3 Others

Allahabad HC13 Oct 2025BAIL/33637/2025

Case brief

AI extract

What is this about?

Bail application under BNS and POCSO sections arising from FIR at Babri, Shamli. The victim, examined as PW-2 during trial, stated the applicant did not molest or rape her. Considering this and absence of tampering risk, the court granted bail on conditions including no witness tampering and cooperation with trial.

What did the court decide?

Applicant released on bail on furnishing personal bond and two sureties with standard conditions; liberty to trial court to cancel on breach.

Rohit Kashyap vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

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CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 33637 of 2025

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Rohit Kashyap

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.....Applicant(s)

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Versus
State Of U.P. And 3 Others	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Avinash Pandey
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

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Court No. - 65

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HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

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सूची पुनरीिक्षत। िवपक्षी सं० 4/सूचनाकतार् पर नोिटस का तामीला पयार्प्त है, िकन्तु उनकी तरफ से कोई उपिस्थत नहीं है।

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वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 62/2025, अंतगर्त धारा 74, 333, 64(1), 62, 115(2) बी.एन.एस. एवं धारा 18 पॉक्सो एक्ट, थाना बाबरी, िजला शामली में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

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आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं राज्य की तरफ से िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

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आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता की तरफ से आज पूरक शपथपत्र दािखल िकया गया, िजसे पत्रावली पर रखा जाय।

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आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। आवेदक द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य कािरत नहीं िकया गया है, जैसािक प्राथिमकी में विणत िकया गया है। वतर्मान वाद में सत्र परीक्षण प्रारम्भ हो चुका है। दौरान सत्र परीक्षण पीिड़ता को पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में परीिक्षत िकया गया है, िजसमें पीिड़ता द्वारा कथन िकया गया है िक "मेरे साथ छेड़छाड़ करने वाला हािजर अदालत रोिहत नहीं था। रोिहत कश्यप ने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ बलात्कार नहीं िकया था और न ही मेरे साथ बलात्कार करने का प्रयास िकया और न ही मेरे साथ कोई मारपीट की थी।" उक्त कथन से यह स्पष्ट है आवेदक द्वारा पीिड़ता के साथ आरोिपत अपराध कािरत नहीं िकया गया है तथा पीिड़ता के बयानों से भी अिभयोजन कथानक का समथर्न नहीं हो रहा है। पुनः उनका यह भी कथन है िक आवेदक की तरफ से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष

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BAIL No. 33637 of 2025

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खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 01.07.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

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िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है, इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाय।

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आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

¶18

अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

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i. आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

¶20

ii. आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

¶21

iii. आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

¶22

iv. आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

¶23

v. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

¶24

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

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(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

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November 18, 2025 Pawan Kumar

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Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad

Rohit Kashyap v. State of U.P. and 3 Others

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Statutes considered

Parties & counsel

Coram

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