Salman vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Salman vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed: applicant Salman to be released on bail in Case No. 126/2025 (Sections 87/64(1)/115(2) BNS) on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to five conditions — (i) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (ii) no intimidating/threatening prosecution witnesses or the complainant; (iii) compliance with court orders, appearance on fixed dates without unnecessary adjournment and honest cooperation in trial; (iv) no misuse of bail liberty and no involvement in any criminal activity or commission of any offence; (v) no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officials to dissuade them from disclosing facts; breach entitles the trial court to cancel bail.

Issue for consideration

Whether the applicant Salman should be released on bail in Case/FIR No. 126/2025 under Sections 87/64(1)/115(2) BNS, Police Station Sahaswan, District Budaun.

Court's answer

On a holistic consideration of the material facts and circumstances available on record in light of the applicant's counsel's arguments, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material, and the fact that there is no likelihood of tampering with the available material, there are fit/appropriate grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without making any comment on the merits or demerits of the case, the applicant is to be released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties of an additional amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions; in the event of breach of any of these conditions, the trial court is free to cancel the applicant's bail in accordance with law.

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.), Criminal Misc. Bail Application No. 33553 of 2025, decided October 10, 2025 — Bail granted to applicant Salman in Case/FIR No. 126/2025 under Sections 87/64(1)/115(2) BNS, P.S. Sahaswan, District Budaun, where he was in custody since 22.03.2025. Counsel for the applicant relied on the deposition of prosecution witness No. 1 (complainant), who stated that she had never seen the accused standing in the dock before, that he had done nothing wrong to her, and that she named 'Salman' only because persons working in the fields at the scene told her the culprit was Salman — i.e., the complainant turned hostile. The learned Additional Government Advocate opposed, contending the offence was cognizable and serious in nature. Weighing the material on record holistically, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material and the absence of likelihood of tampering, the court held there were fit grounds to release the applicant on bail and, expressly without commenting on the merits of the case, ordered his release on a personal bond with two local sureties, subject to five conditions (non-tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses/complainant; attendance on fixed dates and honest cooperation in trial; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement/threat/promise to witnesses or police officials), with liberty to the trial court to cancel bail on breach of any condition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 33553 of 2025

Salman

.....Applicant(s)

Versus
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Tripurari Pal
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 126/2025 अन्तगर्त धारा 87/ 64(1)/ 115(2) बी.एन.एस., थाना सहसवान, िजला बदायूं में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। मामले के अिभयोजन साक्षी सं. 01 पीिडता ने अपने बयान में कथन िकया िक मैंने हािजर अदालत मुिल्जम जो कटघरे में खडा है उसे पहले कभी नहीं देखा। उसने मेरे साथ कोई गलतकान नहीं िकया है। घटनास्थल पर खेतों पर काम कर रहे लोगों ने कहा था िक गलतकाम करने वाला लडका सलमान है। इसिलए मैंने सलमान का नाम अपने िपता को बताया और अपने बयानों में भी सलमान का नाम बताया था। इस प्रकार मामले की उक्त साक्षी पक्षद्रोही हो गयी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 22.03.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है , इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना

BAIL No. 33553 of 2025

2

न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 10, 2025

S.Mishra

Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad