Katli Alias Ompati Nishad vs State of U.P… — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

Katli Alias Ompati Nishad vs State of U.P… — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed; applicant to be released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions: (i) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (ii) no threatening/intimidating prosecution witnesses or the victim/complainant; (iii) compliance with court orders, attendance on fixed dates without unnecessary adjournment and honest cooperation in trial; (iv) no misuse of the liberty of bail and no involvement in any criminal activity or criminal act; (v) no inducement, threat or promise, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts or to police officers to dissuade them from disclosing facts to the court.

Issue for consideration

Whether the applicant, Katli Alias Ompati Nishad, arraigned in Case Crime No. 0430/2025 under Sections 65(1)/351(2) BNS and Section 5L/6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (P.S. Khalilabad, District Sant Kabir Nagar), should be released on bail.

Court's answer

On a holistic consideration of counsel's submissions, the material facts and circumstances available on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material and the absence of any possibility of tampering with the available material, the court is of the view that there are proper grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant is to be released on bail in the aforementioned offence on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions.

Key takeaways

In the event of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶23

Detailed headnote1 paragraphs

Bail — Sections 65(1)/351(2) BNS and Section 5L/6, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 — Case Crime No. 0430/2025, P.S. Khalilabad, District Sant Kabir Nagar — applicant in jail since 22.05.2025 — defence contended that the FIR was lodged belatedly without explanation, that the FIR and the victim's statements under Sections 180/183 BNSS were mutually contradictory, that there was no independent public witness, and that the medical examination report noted no injury on the victim's body; State opposed bail on the ground of the grave and serious nature of the offence — Court, taking a holistic view of the material on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material and the absence of any possibility of tampering, held there were proper grounds to release the applicant on bail — without commenting on the merits, bail granted on personal bond and two local sureties each in the like amount, subject to conditions; trial court free to cancel bail on breach of any condition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 22073 of 2025

Katli Alias Ompati Nishad

	Versus	.....Applicant(s)
State Of U.P. And 3 Others		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)		: Rayoof Ali
Counsel for Opposite Party(s)		: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक कतली उफर् ओमपित िनषाद की ओर से मु.अ.सं० 0430/2025 अन्तगर्त धारा 65(1)/ 351(2) बी.एन.एस. व 5एल/6 लैंिगक अपराधों से बालकों का संरक्षण अिधिनयम 2012, थाना खलीलाबाद, िजला संन्तकबीर नगर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। प्रथम सूचना िरपोटर् काफी िवलम् से दजर् करायी गयी है तथा िवलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं िदया गया। प्रथम सूचना िरपोटर् एवं किथत पीिड़ता के धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में परस्पर िवरोधाभाष है। किथत घटना का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिड़ता के िचिकत्सीय परीक्षण के अनुसार उसके शरीर पर कोई चोट आना अंिकत नहीं है। इससे पिरलिक्षत हो रहा है िक किथत पीिड़ता के िचिकत्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार अिभयोजन कथानक की पिरपुिष्ट नहीं हो रही है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 22.05.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है ,

BAIL No. 22073 of 2025

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इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 21, 2025

S.Mishra

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