Dismissed

Mohit Goyal v. State of Rajasthan and Anr.

Rajasthan HC22 Jan 2016CRLMP/6155/2015

Case brief

AI extract

What is this about?

High Court Bench viewed an application seeking quashing of an FIR for cheating under Sections 420 and 406 IPC. The Court analyzed if allegations disclosed an offence sufficient for investigation, concluding none of the grounds under Harijan v. Chaudhari applied.

What did the court decide?

Application for quashing of FIR dismissed; undertaking submitted by petitioner also set aside.

Mohit Goyal Vs State of Rajasthan and Anr. — Quashing and FIR | Rajasthan HC (2016)

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राज� थान उ� च � यायालय जयपुर पीठ जयपुर

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आदेश

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एकलपीठ दाि�डक िविवध यािचका संख् या- 6155/2015

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मोिहत गोयल
बनाम
राज�थान रा�य एवं अ�य
आदेश िदनांक: 22 जनवरी , 2016
माननीय � यायािधपित �ी बनवारी लाल शमार ्

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ा याची की ओर से �ी राम मनोहर शमार्-अिधव्व �ी सुदेश सैनी, िव्षान् लोक अिभयोजक वा�ते रा�य �ी िदनेश चौधरी अिधव्व ा-अयाची संख्या-2 की ओर से �ी क�लू खां, ए.एस.आई. थाना- वैशाली नगर, जयपुर उपि�थत.

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याची ने यह यािचका धारा-482 द�ड ्ऺि्वया संिहता के ्ऺावधान� के तहत्ऺ �तुत कर उसके िव�्ध पुिलस थाना-वैशाली नगर, जयपुर दि्षण म� दजर््ऺ थम सूचना िरपोटर् संख्या-1043/2015 अ�तगर्त धारा-420 व 406 भारतीय द�ड संिहता को िनर�त िकये जाने की ्ऺाथर्ना की है।्ऺ

¶8

करण के संि्ष� त�य इस ्ऺकार है िक अयाची संख्या-2 पिरवािदया �ीमती इि�दरा देवी ने पुिलस थाना- वैशाली नगर, जयपुर दि्षण के सम्ष एक िरपोटर् इस आशय की ्ऺ�तुत की, िक याची ने उसे ल�मी िवहार, भांकरोटा, जयपुर म� 700 वगर् गज का आवासीय भूख�ड ्वय करना बताते हुए उसे िव्वय करने का ्ऺ�ताव रखा और दोन� प्ष� म� 35 लाख �पये म� सौदा हुआ। उ्व िव्वय मू�य याची ने अयाची संख्या-2 पिरवािदया से ्ऺा� कर िलया जबिक याची के पास तथाकिथत कोई �लॉट नहीं था एवं धोखाधड़ी कर याची ने पिरवािदया से 35 लाख �पये ्ऺा� कर िलये।

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उ्व िरपोटर् पर पुिलस थाना-वैशाली नगर, जयपुर दि्षण म� ्ऺथम सूचना

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िरपोटर् संख्या-1043/2015 अ�तगर्त धारा-420 व 406 भारतीय द�ड संिहता म� दजर् की जाकर अनुसंधान ्ऺ ार�भ िकया गया। ्ऺ करण वतर्मान म� अनुसंधानाधीन है।

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िव्षान् अिधव्व ा याची �ी राम मनोहर शमार् ने िनवेदन िकया िक याची को इस ्ऺकरण म� झूंठा फंसाया गया है । उसका आरोिपत अपराध से िकसी्ऺ कार का कोई स�ब�ध नहीं है। याची के पास न तो तथाकिथत 700 वगर् गज का िववािदत �लॉट था और न ही उसने पिरवािदया से कोई िव्वय मू�य ्ऺा� िकया है। सारे आरोप िनराधार एवं िम�या है। उ�होने िनवेदन िकया याची ने पूवर् म� ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या-384/2015 पुिलस थाना-रामगंज, जयपुर उ�र म� दजर् करवा रखी थी, िजसम� �प� �प से उ�लेख कर रखा है िक याची ने िनतेश अ्षवाल व मनोज अजमेरा के िव�्ध धोखाधड़ी कर 15 लाख �पये ठगने के आरोप लगाये ह�, जो िववािदत जमीन के बाबत ही है। अयाची संख्या2 पिरवािदया इि�दरा देवी, िनतेश अ्षवाल की िबजनेस पाटर्नर है। उ्व ्ऺथम सूचना िरपोटर् के बाद िम�या त�य� के आधार पर उ्व िनतेश अ्षवाल व मनोज अजमेरा के मा�यम से पिरवािदया ने यह झूंठी िरपोटर् दजर् करवायी है।

¶13

अनुसंधान अिधकारी �ी क�लू खां, ए.एस.आई. पुिलस थाना-वैशाली नगर, जयपुर पि�म मय अनुसंधान प्ऴावली के उपि�थत है, ने िव्षान् लोक अिभयोजक �ी सुदेश सैनी के माफर्त ्ऺकरण की त�या�मक िरपोटर् पेश की, िजसे अिभलेख पर िलया गया।

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िजसके अनुसार अभी तक की त�तीश से याची के िव�्ध धारा-420 व 406 भारतीय द�ड संिहता का अपराध बनना ्ऺमािणत पाया गया है।

¶15

उ्व तक� का िवरोध करते हुए िव्षान् अिधव्व ा अयाची संख्या-2 पिरवािदया �ी िदनेश चौधरी ने िनवेदन िकया है िक याची ने उसके पास कोई �लॉट न होने के बावजूद 700 वगर् गज के �लॉट को अपना बताकर अयाची संख्या-2 पिरवािदया से 35 लाख �पये की ठगी की है, जो पुिलस अनुसंधान म�्ऺ मािणत पाया गया है। अत: ्ऺथम सूचना िरपोटर् को िनर�त िकये जाने का कोई आधार नहीं है। उनका यह भी िनवेदन है िक तथाकिथत ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या-384/2015 के अिभयु्व गण से अयाची संख्या-2 पिरवािदया का कोई स�ब�ध नहीं है।

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ा अयाची िव्षान् लोक अिभयोजक �ी सुदेश सैनी ने िव्षान् अिधव्व

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संख्या-2 पिरवािदया के िव्षान् अिधव्व ा �ी िदनेश चौधरी ्ष ारा ्ऺ �तुत उ्व तक� का समथर्न करते हुए याची के िव�्ध अपराध ्ऺमािणत होना बताते हुए यािचका अ�वीकार करने का िनवेदन िकया है।

¶19

उभय प्ष� के तक� पर िवचार िकया गया।

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माननीय सव��च �यायालय ने हिरयाणा रा�य एवं अ�य बनाम चौधरी भजन लाल एवं अ�य 1992 एस.सी.(्वाइम) 426 के �याियक ��ा�त म� ्ऺथम सूचना िरपोटर् को िनर�त िकये जाने के िन�न सात आधार बताये ह� :

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“ . In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the extra-ordinary power under Article 226 or the inherent powers Under Section 482 of the Code which we have extracted and reproduced above, we give the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised either to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice, though it may not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channelised and inflexible guidelines or rigid formulae and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such power should be exercised.

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1. Where the allegations made in the First Information Report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima-facie constitute any offence or make out a case against the accused.

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2. Where the allegations in the First Information Report and other materials, if any, accompanying the F.I.R. do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers Under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.

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3. Where the uncontroverted allegations made in

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the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.

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4. Where, the allegations in the F.I.R. do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated Under Section 155(2) of the Code.

¶28

5. Where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.

¶29

6. Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.

¶30

Where a criminal proceeding is manif estly attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge. ”

¶31

ह�तगत ्ऺकरण म� याची पर 700 वगर्गज का �लॉट उसके पास न होने के बावजूद भी अपना �लॉट बताकर 35 लाख �पये अयाची संख्या-2 पिरवािदया से ्ऺा� करने का ग�भीर आरोप है, जो पुिलस अनुसंधान म� भी ्ऺमािणत पाया गया है। अयाची संख्या-2 पिरवािदया का ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या-384/2015 गण से कोई स�ब�ध है अथवा नहीं, पुिलस थाना-रामंगज, जयपुर के अिभयु्व यह अनुसंधान म� सा�य का िवषय है और अभी तक के अनुसंधान से उनसे कोई स�ब�ध होना नहीं आया है।

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¶33

ह�तगत ्ऺकरण म� उ्व सात आधार� म� से एक भी आधार ्ऺथम सूचना

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िरपोटर् को िनर�त िकये जाने का ्ऺकट नहीं होता है।

¶35

जहां तक अिधव्व ा याची के इस तकर् का ्ऺ� है िक खाली कागज� पर ह�ता्षर कर उस पर ए्षीम�ट तैयार कर िलया, यह ्ऺितर्षा का अिधकार हो सकता है तथा इस �टेज पर उसके स�ब�ध म� िकसी ्ऺकार की कोई िट�पणी नहीं की जा सकती।

¶36

अत: याची ्षारा ्ऺ�तुत यह यािचका सारहीन होने से िनर�त की जाती है। उ्व ि�थित म� संलग्न �थगन ्ऺाथर्ना प्ऴ भी िनर�त िकया जाता है।

¶37

( � या 0 बनवारी लाल शमार ् )

¶38

अिनलशमा/-M-43

¶39

''all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed.”अिनलशमार्/ps

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Parties & counsel

Coram

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