Dismissed

Balkishan v. State of Rajasthan and Anr.

Rajasthan HC21 Jan 2016CRLMP/6149/2015

Case brief

AI extract

What is this about?

This single-bench quash bench dismissed a petition under Section 482 CrPC moving the Framework Court Jaipur Bench, Jaipur, seeking quashing of a police complaint in a land dispute. The court held that the allegation of fraud in the compromise document is a matter for investigation and does not warrant quashing.

What did the court decide?

The petition was dismissed and the direction to register the complaint was stayed.

Balkishan Vs State of Rajasthan and Anr. — Landlord and Tenant | Rajasthan HC (2016)

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राज� थान उ� च � यायालय जयपुर पीठ जयपुर

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आदेश

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एकलपीठ दाि�डक िविवध यािचका संख् या- 6149/2015
बाल िकशन
बनाम
राज�थान रा�य एवं अ�य
आदेश िदनांक: 21 जनवरी , 2016
माननीय � यायािधपित �ी बनवारी लाल शमार ्
ा वा�ते
�ी ल�मी का�त अिधव्व
ा याची की ओर से
�ी आर के डागा अिधव्व
�ी आर एस राघव, िव्षान् लोक अिभयोजक वा�ते रा�य
�ी िवनोद कुमार शमार् अिधव्व ा-अयाची संख्या-2 की ओर से
�ी अजय िसंह, एस आई थाना-उ�चैन िजला भरतपुर उपि�थत.
--

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दोन� प्ष� की सहमित से ्ऺकरण के अि�तम िन�तारण हेतु सुना गया।

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याची ने यह यािचका धारा-482 द�ड ्ऺि्वया संिहता के ्ऺावधान� के तहत्ऺ थम �तुत कर उसके िव�्ध पुिलस थाना-उ�चैन िजला भरतपुर म� दजर् ्ऺ सूचना िरपोटर् संख्या-198/2015 अ�तगर्त धारा-420, 406,467, 468, 471 व 120-बी भारतीय द�ड संिहता को िनर�त िकये जाने की ्ऺाथर्ना की है।्ऺ

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करण के संि्ष� त�य इस ्ऺकार है िक अयाची संख्या-2 पिरवादी राम्ऺ साद ने �यायालय- अपर मुख्य �याियक मिज�्िेट, बयाना िजला भरतपुर के सम्ष एक पिरवाद इस आशय का ्ऺ�तुत िकया िक :-

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''1. यह िक आराजी खसरा न�बर 2232 रकबा 2.16 िब�वा, 2241 रकबा 0.07, 2242 रकबा 0.13, 2265 रकबा1.06, 2267 रकबा 0.18, 2270 रकबा 0.18 िकता ाम भैसा थाना 7 रकबा 7 बीघा 8 िब�वा वाकै ्ष उ�चैन िजला भरतपुर म� ि�थत है, िजस� अिभयोगी व उसका भाई देवे�्श बिह�सा बराबर का खातेदार

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का�तकार व कािबज आराजी है।

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यह है िक मुि�जम संख्या-1 ने यह जानते हुए िक उसका उ्व विणर्त आराजी म� कोई हक व िहत िनिहत नहीं है मु�तगीस व उसके भाई देवे�्श को नुकसान पहुंचाने व उसकी खातेदारी की आराजी को जबरद�ती हड़पने के उ्धे�य से मुि�जम संख्या-1 ने मुि�जम संख्या-2 ई�र िसंह के साथ आपरािधक षड़य्ऴ रचते हुए मु�तगीस व उसके भाई देवे�्श की खातेदारी की आराजी एक कूटरिचत इकरारनामा िदनांक 02.12.2014 को छलपूवर्क तहरीर व तकमील कराकर नोटेरी पि�लक , भरतपुर से त�दीक कराकर कूटरचना की तथा उस कूटरिचत इकरारनामा के आधार पर उ्व विणर्त आराजी म� अपना अिधकार �थािपत करने का ्ऺ यास शु� िकया इसके अितिर्व मुि�जम संख्या-1 ने उ्व विणर्त आराजी के रकबा िकता 7 रकबा 7 बीघा 8 िब�वा के �थान पर छलपूवर्क 11 बीघा 7 िब�वा अंिकत कर िदया है एवं तथाकिथत इकरारनामा िदनांक 02.12.2014 म� दु��ती हेतु दावा भी स्षम अदालत म� िकया जा रहा है। अंिकत कर िदया है इस ्ऺकार मुि�जम संख्या-2 के हक म� छलपूवर्क कूटरिचत इकरारनामा तहरीर व तकमील करा िदया है।

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यह िक मु�तगीस को उ्व कूटरिचत इकरारनामा थम बार िदनांक 02.12.2014 की जानकारी ्ऺ िदनांक 09.07.2015 को मुि�जम संख्या-2 ्षारा आराजी से बेदखल करने की धमकी िदये जाने पर हुई है। इकरारनामा िदनांक 02.12.2014 की फोटो्ऺ ित इ�तगासा के साथ संलग्न की जा रही है िजसकी असल ्ऺित मुि�जमान के पास है। कृ�य भारतीय द�ड 4. यह है िक मुि�जमान का उ्व संिहता की धारा406,420,467,468,471 व 120-बी भारतीय द�ड संिहता के अ�तगर्त अपराध की �ेणी म� आता है।

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इ�तगासा को वा�ते अत: ्ऺाथर्ना है िक उ्व

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कायमी मुकदमा व अनुसंधान हेतु धारा 156(3) जा�ा फौजदारी के तहत पुिलस थाना-उ�चैन दान की जावे। िभजवाये जाने की आ्ञा सादर ्ऺ शपथ प्ऴ साथ म� पेश है।''

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उ्व पिरवाद को िव्षान् मिज�्िेट ्षारा धारा-156(3) द�ड ्ऺि्वया संिहता के तहत जांच हेतु थानािधकारी, पुिलस थाना-उ�चैन िजला भरतपुर को िभजवाया गया जहां ्ऺ थम सूचना िरपोटर् संख्या-198/2015 अ�तगर्त धारा420,406,467,468,471,120-बी भारतीय द�ड संिहता म� दजर् की जाकर अनुसंधान ्ऺार�भ िकया गया। ्ऺकरण वतर्मान म� अनुसंधानाधीन है।

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अनुसंधान अिधकारी �ी अजय िसंह, थानािधकारी पुिलस थाना-उ�चैन िजला भरतपुर मय अनुसंधान प्ऴावली के उपि�थत है, ने िव्षान् लोक अिभयोजक �ी आर एस राघव के माफर्त ्ऺकरण की त�या�मक िरपोटर् पेश की, िजसे अिभलेख पर िलया गया।

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उ्व िरपोटर् के अनुसार अिभयु्व गण ई�र पु्ऴ धमर् िसंह, अशोक पु्ऴ धमर्िसंह व बालिकशन पु्ऴ �याम लाल (याची) के िखलाफ जुमर् धारा 420,406,467,468,471,120-बी भारतीय द�ड संिहता का ्ऺमािणत पाया गया गण ई�र व अशोक के िखलाफ क�पलीट चालान आदेश है। िगर�तार अिभयु्व व फरार मुि�जम बालिकशन के िखलाफ अ�तगर्त धारा-173(8) द�ड ्ऺि्वया संिहता म� अनुसंधान जारी रखने के आदेश पुिलस अधी्षक, भरतपुर से ्ऺा� िकये जाकर चाजर्शीट नं.153/15 िदनांक 19.11.15 को िकता कर चालान िदनांक 21.11.15 को �यायालय म� पेश िकया जा चुका है। वतर्मान याची बाल िकशन के िव�्ध धारा-173(8) द�ड ्ऺि्वया संिहता के तहत अनुसंधान लि�बत रखा गया है। उसे घर से �हपोश होना बताया गया है।

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ा याची �ी ल�मी का�त ने िनवेदन िकया िक याची िव्षान् अिधव्व आगरा का रहने वाला है तथा उसे इस ्ऺकरण म� झूंठा फंसाया गया है, उसका कार का कोई स�ब�ध नहीं है। स�पि� पर आरोिपत अपराध से िकसी ्ऺ पिरवादी का कोई क�जा ल�बे समय से नहीं है। याची से तथाकिथत इकरारनामे पर िबजली का कनेक्शन िदलाने के नाम पर ह�ता्षर करवाये गये ह�। उसने तथाकिथत जमीन के बाबत कोई ्ऺितफल तथाकिथत ई�र से ्ऺा�

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नहीं िकया है। तथाकिथत स�पि� की कीमत बहुत �यादा है, िजसको 41 हजार �पये म� िव्वय िकये जाने की बात बेमाने है। अत: यािचका �वीकार की जाकर याची के िव�्ध दजर् उ्व ्ऺथम सूचना िरपोटर् को िनर�त िकया जावे।

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उ्व तक� का िवरोध करते हुए िव्षान् लोक अिभयोजक �ी आर एस राघव एवं िव्षान् अिधव्व ा अयाची संख्या-2 पिरवादी �ी िवनोद कुमार शमार् ने िनवेदन िकया है िक याची ने पिरवादी की भूिम को अपनी बताकर सहअिभयु्व ई�र िसंह को 41 हजार �पये म� िव्वय कर िव्वय मू�य ्ऺा� कर िलया जबिक उसका िववािदत स�पि� से िकसी ्ऺकार का कोई लेना देना नहीं है। इस ्ऺकार उसने धोखाधड़ी की है और अनुब�ध प्ऴ म� िजस वाद का िज्व िकया गया है, उस वाद का िववािदत स�पि� म� कोई उ�लेख नहीं है न ही कोई अनुतोष चाहा गया है। उ�होने िनवेदन िकया है िक याची ने तथाकिथत इकरारनामे पर ह�ता्षर िकये है या नहीं िकये ह� या ्ऺितफल ्ऺा� िकया है या नहीं, यह अनुसंधान का िवषय है। इस आधार पर ्ऺ थम सूचना िरपोटर् को िनर�त नहीं िकया जा सकता।

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उभय प्ष� के तक� पर िवचार िकया गया।

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माननीय सव��च �यायालय ने हिरयाणा रा�य एवं अ�य बनाम चौधरी भजन लाल एवं अ�य 1992 एस.सी.(्वाइम) 426 के �याियक ��ा�त म� ्ऺथम सूचना िरपोटर् को िनर�त िकये जाने के िन�न सात आधार बताये ह� :

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“ . In the backdrop of the interpretation of the various relevant provisions of the Code under Chapter XIV and of the principles of law enunciated by this Court in a series of decisions relating to the exercise of the extra-ordinary power under Article 226 or the inherent powers Under Section 482 of the Code which we have extracted and reproduced above, we give the following categories of cases by way of illustration wherein such power could be exercised either to prevent abuse of the process of any Court or otherwise to secure the ends of justice, though it may not be possible to lay down any precise, clearly defined and sufficiently channelised and inflexible guidelines or rigid formulae and to give an exhaustive list of myriad kinds of cases wherein such power should be exercised.

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1. Where the allegations made in the First Information Report or the complaint, even if they are taken at their face value and accepted in their entirety do not prima-facie constitute any offence or make out a case against the accused.

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2. Where the allegations in the First Information Report and other materials, if any, accompanying the F.I.R. do not disclose a cognizable offence, justifying an investigation by police officers Under Section 156(1) of the Code except under an order of a Magistrate within the purview of Section 155(2) of the Code.

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3. Where the uncontroverted allegations made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offence and make out a case against the accused.

¶30

4. Where, the allegations in the F.I.R. do not constitute a cognizable offence but constitute only a non-cognizable offence, no investigation is permitted by a police officer without an order of a Magistrate as contemplated Under Section 155(2) of the Code.

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5. Where the allegations made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is sufficient ground for proceeding against the accused.

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6. Where there is an express legal bar engrafted in any of the provisions of the Code or the concerned Act (under which a criminal proceeding is instituted) to the institution and continuance of the proceedings and/or where there is a specific provision in the Code or the concerned Act, providing efficacious redress for the grievance of the aggrieved party.

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Where a criminal proceeding is manif estly

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attended with mala fide and/or where the proceeding is maliciously instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge. ”

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ह�तगत ्ऺकरण म� याची ने इकरारनामे पर खाली पर ह�ता्षर िकये या नहीं अथवा उसने इकरारनामा िन�पािदत िकया या नहीं, यह अनुसंधान का िवषय है। ्ऺ थम सूचना िरपोटर् म� याची पर पिरवादी की भूिम को अपनी बताकर सह-अिभयु्व ई�र िसंह को िव्वय कर ्ऺितफल 41 हजार �पये ्ऺा� करने का ग�भीर आरोप है।

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तदनुसार उ्व सात आधार� म� से एक भी आधार ्ऺथम सूचना िरपोटर् को िनर�त िकये जाने का ्ऺकट नहीं होता है।

¶38

अत: याची ्षारा ्ऺ�तुत यह यािचका सारहीन होने से िनर�त की जाती है। उ्व ि�थित म� संलग्न �थगन ्ऺाथर्ना प्ऴ भी िनर�त िकया जाता है।

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( � या 0 बनवारी लाल शमार ् )

¶40

अिनलशमा/-M-4

¶41

''all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed.”अिनलशमार्/ps

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Parties & counsel

Coram

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