Dismissed

Mahendra and Anr. v. State of Rajasthan through Pp

Rajasthan HC12 Sept 2014CRLMB/9880/2014

Case brief

AI extract

What is this about?

In a bail application under Section 439 CrPC for an accused charged with murder (Section 302 IPC), the Supreme Bench of Rajasthan High Court refused relief, holding the accused likely guilty and unfit for bail, and upheld the lower court's observation despite a change in imputations. The court directed issuance of a notice under Section 498 CrPC to the petitioner.

What did the court decide?

Bail application dismissed; notice under Section 498 CrPC issued.

Mahendra and Anr. Vs State of Rajasthan… — Murder and Culpable Homicide | Rajasthan HC (2014)

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राज�थान उ�च �यायालय पीठ, जयपुर

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आदेश

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एकलपीठ दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख्या 9880/2014 महे�्श व अ�य बनाम �टेट आफ राज�थान

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िदनांक – 12.9.2014

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माननीय �यायािधपित �ी महेश च�्श शमा

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्ऺाथर्गण के िर�तेदार �ी अशोकिसंह व बदनिसंह उपि�थत। �ी छ्ऴसालिसंह, उप पुिलस अधी्षक वा�ते �टेट आफ राज�थान। अनुसंधान अिधकारी उपि�थत।

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ाथर्गण की ओर से यह दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता ्ऺ�तुत िकया गया है।

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सं्षेप म� ्ऺ करण के त�य इस ्ऺ कार ह� िक पुिलस थाना कोलारी िजला धौलपुर पर पंजीब्ष ्ऺ थम सूचना िरपोटर् संख्या 111/2014 अ�तगर्त धारा 302/34 भारतीय द�ड संिहता के मामले म� अनुसंधान आर�भ िकया गया एवं अनुसंधान के दौरान ्ऺ ाथर् को िगर�तार िकया गया। ्ऺ ाथर् ने अधीन�थ �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ ्ऺ �तुत िकया, िजसे िविश� �यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा. अ�याचार िनवारण ्ऺ करण, धौलपुर ने आदेश िदनांक 19.8.2014 के ्षारा िनर�त कर िदया। त�प�ात ्ऺाथर् की ओर से यह जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ इस �यायालय के सम्ष ्ऺ�तुत िकया गया है।्ऺ ाथर्गण के िर�तेदार �ी अशोकिसंह एवं बदनिसंह उपि�थत ह�, िज�होन� कथन िकया िक उ�होन� अपने अिधव्व ा को स�पूणर् त�य बता िदये थे, िजनके आधार पर यह जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ तैयार कराया जाकर पेश िकया गया है। उनका कथन है िक ्ऺाथर्गण को इस मामले म� झूंठा फंसाया गया है, उनका अपराध से कोई स�ब�ध नहीं है। अत: ्ऺाथर्गण को जमानत पर आजाद िकया जावे।

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इस मामले के अनुसंधान अिधकारी �यायालय के सम्ष उपि�थत ह�, िज�होन� कथन िकया है िक मामले म� धारा 306/34 भारतीय द�ड संिहता के आरोप का चालान पेश िकया जा चुका है एवं िवचारण चल रहा है। उ�होन� एवं �टेट आफ राज�थान की ओर से उपि�थत उप पुिलस अधी्षक ने ्ऺाथर् के जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ का िवरोध िकया।

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अधीन�थ �यायालय ने अपने आदेश िदनांक 19.8.2014 म� िन�न िन�कषर् अंिकत िकया है:-

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“बहस उभयप्ष पर मनन िकया गया एवं प्ऴावली का �यानपूवर्क अवलोकन िकया गया। प्ऴावली के अवलोकन से जािहर होता है िक ्ऺाथर्गण/अिभयु्व गण के िव�्ष धारा 302, 34 भा.द.सं. के तहत ्ऺकरण पंजीब्ष हुआ है व अनुसंधान अिधकारी्ष ारा बाद अनुसंधान अिभयु्व गण के िव�्ष धारा 306, 34 भा.द.सं. का आरोप ्ऺमािणत मानते हुए आरोपप्ऴ �यायालय म� ्ऺ�तुत कर िदया है गवाहान प�पू, �ीिनवास, �ीमती बेबी, कोकिसंह ने अपने धारा 161 द.्ऺ .सं. के कथन� म� यह कथन िकये ह� िक गण ने मृतक आकाश को घटना से एक घंटा पहले अिभयु्व रजनी नामक लड़की को गंदी गािलयां देने पर उलाहना देते हुए सुना था व उ�होन� आकाश के माता िपता से इस बात की िशकायत करने की धमकी दी थी उसके एक घंटे बाद ही आकाश ने उ्व धमकी की वजह से फांसी लगा ली। अथार्त इस �तर पर ारा अिभयु्व गण ्ष ारा दी गयी उलाहना पर ही आकाश ्ष आ�मह�या िकया जाना ्ऺथम ��या पिरलि्षत होता है ्ऺकरण गण के म� अनुसंधान अिधकारी ्षारा भी बाद अनुसंधान अिभयु्व िव�्ष आरोप ्ऺ मािणत माना है अत: ्ऺकरण के त�य व पिरि�थितय� को देखते हुए व अपराध की गंभीरता को देखते हुए्ऺ गण को जमानत का लाभ िदया जाना ाथर्गण/अिभयु्व �यायोिचत ्ऺतीत नहीं होता है।"

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उभयप्ष को सुनने के उपरा�त म� ्ऺ ाथर् को जमानत पर आजाद ारा िकया जाना उपयु्व नहीं समझता हूं। िव्षान अधीन�थ �यायालय ्ष अपने आदेश म� अंिकत उपरो्व विणर्त िन�कषर् से म� पूणर्तया सहमत हूं। अत: ्ऺाथर्गण की ओर से ्ऺ�तुत यह जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता िनर�त िकया जाता है। िफर भी मामले म� मह�वपूणर्

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गवाह� के बयान लेखब्ष होने के उपरा�त ्ऺाथर्गण को िवचारण �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺ�तुत करने की �वतं्ऴता ्ऺदान की जाती है एवं त�समय ्ऺ ाथर्गण उनके सम्ष जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ ्ऺ �तुत करे तो िवचारण �यायालय को उनके ऐसे जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ का िन�तारण िविध अनुसार िकये जाने का िनद�श िदया जाता है।

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महेशच�्श शमार् �यायािधपित

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सुरेश

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All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

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SK Sharma PS

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A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

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