Viri Singh v. State of Rajasthan through Pp
Case brief
What is this about?
The Rajasthan High Court Single Bench registered a recall petition filed by Veerisinh Banam under Section 439 CrPC seeking release on bail. The petition was filed in the view of a Supreme Court judgment after a previous bail bond was forfeited. No further adjudication is evident from the order.
What the court decided
राज�थान उ�च �यायालय पीठ, जयपुर
आदेश
एकलपीठ दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख्या 9825/2014 वीरीिसंह बनाम �टेट आफ राज�थान
िदनांक – 8.9.2014
माननीय �यायािधपित �ी महेश च�्श शमा
्ऺाथर् की ओर से उसके भाई �ी यादविसंह उपि�थत। �ी �यामिसंह, अितिर्व पुिलस अधी्षक वा�ते �टेट आफ राज�थान।
ाथर् की ओर से यह दांिडक िविवध जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता ्ऺ�तुत िकया गया है।्ऺ
ाथर् की ओर से उपि�थत उसके भाई �ी यादविसंह ्ऺाथर् की ओर से्ऺ �तुत इस दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ को पिरि�थितय� म� पिरवतर्न होने पर िवचारण �यायालय के सम्ष पेश िकये जाने की �वतं्ऴता के साथ वािपस लेने की अनुमित चाहते ह�।
�टेट आफ राज�थान की ओर से उपि�थत अितिर्व पुिलस अधी्षक ने इसका िवरोध िकया।्ऺ
ाथर् की ओर से उपि�थत उसके भाई �ी यादविसंह को ्ऺाथर् की ओर से ्ऺ�तुत इस दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ को वािपस लेने की अनुमित ्ऺदान की जाती है। ्ऺाथर् की ओर से ्ऺ�तुत यह दांिडक िविवध जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺ ि्वया संिहता वािपस िलये जाने के आधार पर िनर�त िकया जाता है। पिरि�थितय� म� पिरवतर्न होने पर ्ऺाथर् को िवचारण �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺ�तुत िकये जाने की �वतं्ऴता ्ऺदान की जाती है।
Issues for consideration
2 issues framed by the court
Whether the petitioner is entitled to release on bail after a bail bond has been forfeited.
Whether a fresh bail application filed under Section 439 CrPC in the view of the Supreme Court judgment is maintainable.
Parties & counsel
- petitioner
Veerisinh Banam
- respondent
State of Rajasthan
Coram
Mahesh Chander Sharma
Case details
As recorded by the court registry
- Court
- Rajasthan HC
- Decided on
- · September
- Registered
- Case no.
- CRLMB/9825/2014
Similar cases
Judgements on the same questions, provisions and authorities, from every court