Allowed

Munshi v. State of Rajasthan through Pp

Rajasthan HC8 Sept 2014CRLMB/9813/2014

Case brief

AI extract

What is this about?

This single bench considered an application for bail under Section 439 CrPC challenging an order rejecting bail. The judge observed that the applicant was a co-accused, falsely implicated, and already on bail in a related case, making this matter fit for summary production before the Chief Judicial Magistrate.

What did the court decide?

Released on bail requiring a bond of ₹2,00,000 with an accrued condition to appear before the Chief Judicial Magistrate.

Munshi Vs State of Rajasthan through Pp — Bail and Remand | Rajasthan HC (2014)

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राज� थान उ� च � यायालय पीठ, जयपुर

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आदेश

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एकलपीठ दांिडक िविवध जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख् या 9813/2014 मु�शी बनाम �टेट आफ राज�थान

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िदनांक – 8.9.2014

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माननीय � यायािधपित �ी महेशच� ्श शमा

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्ऺाथर् की ओर से उसकी प�ी �ीमती रहीला उपि�थत। �ी �यामिसंह, अितिर्व पुिलस अधी्षक वा�ते �टेट आफ राज�थान। ्ऺ

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ाथर् ने यह ्ऺाथर्नाप्ऴ धारा 439 द� ड ्ऺि्वया संिहता के तहत ्ऺ� तुत कर जमानत पर � वतं्ऴ िकये जाने की ्ऺाथर्ना की है।

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सं्षेप म� ्ऺकरण के त�य इस ्ऺकार ह� िक पुिलस थाना कामां िजला भरतपुर पर पंजीब्ष ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या 60/2014 अ�तगर्त धारा 406, 420 भारतीय द�ड संिहता के मामले म� अनुसंधान आर�भ िकया गया एवं अनुसंधान के दौरान ्ऺ ाथर् को िगर�तार िकया गया। ्ऺ ाथर् ने अधीन�थ �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ ्ऺ�तुत िकया, िजसे अपर िजला एवं सेशन �यायाधीश, कामां ने आदेश िदनांक 2.9.2014 के ्षारा िनर�त कर िदया। त�प�ात ्ऺाथर् की ओर से यह जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ इस �यायालय के सम्ष्ऺ �तुत िकया गया है। ्ऺाथर् की प�ी �ीमती रहीला उपि�थत ह�, िज�होन� कथन िकया िक उ�होन� अपने अिधव्व ा को स�पूणर् त�य बता िदये थे, िजनके आधार पर यह जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ तैयार कराया जाकर पेश िकया गया है। उनका कथन है िक ्ऺाथर् को इस मामले म� झूंठा फंसाया गया है। ्ऺाथर् के िव�्ष आरोप ्ऺथम �ेणी द�डनायक ्षारा िवचारण योग्य है। ्ऺाथर् काफी समय से �याियक अिभर्षा म� है एवं िवचारण म� समय लगेगा। इस मामले के सहअिभयु्व कासम की जमानत उसके जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख्या 3362/2014 के

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अ�तगर्त इस �यायालय के आदेश िदनांक 31.3.2014 के ्षारा �वीकार कर ली गयी है एवं ्ऺाथर् का ्ऺकरण िभ�न नहीं है। अत: ्ऺाथर् को जमानत पर आजाद िकया जावे।

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�टेट आफ राज�थान की ओर से उपि�थत अितिर्व पुिलस अधी्षक ने इसका िवरोध िकया।

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इस ्ऺकरण के त� य� व पिरि� थितय� का अवलोकन करने के उपरा� त म�्ऺ करण के गुणावगुण पर कोई राय � यक् त िकये िबना ्ऺाथर् को जमानत पर िरहा करना उपयुक् त समझता हूं।

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अत: आदेश िदया जाता है िक यिद ्ऺ ाथर् मु�शी पु्ऴ इ�सल �पये 2,00,000/- (अ्षरे दो लाख �पये) का � वयं का बंधप्ऴ एवं इसी रािश की दो्ऺ

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ितभूित िवचारण � यायालय की संतुि� ट पर पेश कर त� दीक करावे िक वह िवचारण के दौरान िवचारण � यायालय के सम्ष उपि� थत होता रहेगा तो ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख् या 60/2014 पुिलस थाना कामां िजला भरतपुर से संबंिधत्ऺ करण म� उसे जमानत पर िरहा कर िदया जावे। यिद ्ऺाथर् जमानत पर िरहा होने के उपरा� त िकसी ्ऺकार के अपराध म� िल� त पाया जाता है तो � टेट आफ राज� थान को उसकी जमानत िनर� त कराने हेतु िनयमानुसार ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺ� तुत करने का अिधकार होगा।

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महेशच� ्श शमार् � यायािधपित

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सुरेश

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All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

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SK Sharma PS

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What the court decided

A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

Case details

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