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Mukesh v. State of Rajasthan through Pp

Rajasthan HC4 Dec 2014CRLMB/13490/2014

Case brief

AI extract

What is this about?

This single bench order granted the applicant the benefit of anticipatory bail under Section 438 CrPC. The court accepted the plea that a settlement was reached between the applicant and the complainant and noted that the allegations did not involve heinous offences.

What did the court decide?

The benefit of anticipatory bail was granted under Section 438 CrPC subject to the condition of a bond of Rs.50,000.

Mukesh Vs State of Rajasthan through Pp — Bail and Remand | Rajasthan HC (2014)

¶1

¶2

राज�थान उ�च �यायालय जयपुर पीठ , जयपुर।

¶3

आ दे श

¶4

मुकेश बनाम राज�थान रा�य । (एकलपीठ दाि�डक जमानत ्ऺाथर्ना प्ऴ संख्या-13490/2014)

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04.12.2014

¶6

माननीय �यायािधपित �ी िव�णु क ु ु मार माथुर

¶7

�ी डी.एस. पूिनया, अिधव्व ा वा�ते ्ऺाथर्। �ी राम रतन गुज र ् , लोक अिभयोजक वा�ते रा�य।

¶8

र ् �ी रितराम यादव, अिधव्व ा वा�ते पिरवादी प्ष।

¶9

¶10

ाथर् ्षारा यह जमानत का ्ऺाथर्ना प्ऴ द�ड ्ऺि्वया संिहता की धारा-438 के अ�तगर्त ्ऺ �तुत कर ्ऺ ाथर् को अि्षम जमानत की सुिवधा ्ऺदान िकये जाने की ्ऺाथर्ना की गई है। िव्षान अिधव्व ा ्ऺाथर् का तकर् है िक ्ऺाथर् एवं पिरवादी प्ष के म�य समझौता हो गया है। उनका यह भी कथन है िक ्ऺ ाथर् सामािजक ्ऺ ित�ा वाला �यि्व है िजसे पुिलस िगर�तार करने पर आमादा है। ्ऺाथर् के िव�्ध आरोिपत आरोप ग�भीर ्ऺकृित के नहीं है। अत: ्ऺाथर् को अि्षम जमानत का लाभ ्ऺदान िकया जावे।

¶11

लोक अिभयोजक ने जमानत ्ऺाथर्ना प्ऴ का िवरोध िकया।

¶12

िव्षान अिधव्व ा ्ऺ ाथर्, सुयोग्य लोक अिभयोजक तथा िव्षान अिधव्व ा पिरवादी प्ष को जमानत ्ऺ ाथर्ना प्ऴ पर सुना गया। प्ऴावली पर उपल�ध साम्षी का अनुशीलन िकया गया। ्ऺ

¶13

करण के त�य एवं पिरि�थितय� म� िवशेषत: इस त�य को म�यनजर रखते हुए िक ्ऺाथर् एवं पिरवादी प्ष के म�य समझौता हो गया है, जो िक मूल ही अिभलेख पर ्ऺ �तुत है। ्ऺ ाथर् के िव�्ध आरोिपत आरोप भारतीय द�ड संिहता की धारा- 143, 149, 341,323 व िकये 382 के है। अत: ्ऺकरण के गुणावगुण पर कोई मत अिभ�य्व ावधान िबना, ्ऺकरण म� द�ड ्ऺ ि्वया संिहता की धारा-438 के ्ऺ

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आकिषर्त करते हुए म� ्ऺाथर् को अि्षम जमानत की सुिवधा ्ऺदान िकया जाना उिचत समझता हूं।

¶16

अत: आदेश िदया जाता है िक यिद ्ऺ ाथर् मुकेश पु्ऴ ओम्ऺ काश आर्षी के�्श ,पाटन िजला-सीकर पर पंजीब्ध ्ऺाथिमकी संख्या145/2012 के स�ब�ध म� 50,000/-�पये (अ्षरे पचास हजार) का �यिक्गत बंध प्ऴ व 25,000/-�पये (अ्षरे प�चीस हजार)की दो सु�ड एवं िव�सनीय ्ऺ ितभूितयाँ संबंिधत आर्षी के�्श के भारसाधक अिधकार/ अनुसंधान अिधकारी की संतुि� अनुसार पेश कर त�दीक ाथिमकी करादे तो आर्षी के�्श ,पाटन िजला-सीकर पर पंजीब्ध ्ऺ संख्या-145/2012 म� ्ऺाथर् को िगर�तार िकये जाने की सूरत म� िन�न शत� पर जमानत पर �वतं्ऴ कर िदया जावे:-

¶17

ाथर् अनुसंधान अिधकारी ्षारा पूछे जाने वाले ्ऺ�� का उ�र देने

¶18

के िलये जब व जहाँ अपेि्षत हो, अनुसंधान अिधकारी के सम्ष उपि�थत होगा।

¶19

को ऐसे त�य� को

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1. ्ऺाथर् ्ऺकरण के त�य� से िभ्ञ िकसी �यि्व कट न करने के

¶21

अनुसंधान अिधकारी या �यायालय के सम्ष ्ऺ वा�ते कोई धमकी, वचन या ्ऺलोभन नहीं देगा।

¶22

्ऺाथर् िबना �यायालय की पूवर् अनुमित के भारत नहीं छोड़ेगा।

¶23

एमसीएस.

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¶25

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed” Mahesh Chandra Sharma P. S.

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A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

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