Aamir Naeem Vs State of U.P. and Another — Maintenance and Alimony | Allahabad HC (2026)

Aamir Naeem Vs State of U.P. and Another — Maintenance and Alimony | Allahabad HC (2026)

What the court decided

AI extract

Outcome

Application under S.528 BNSS finally disposed of with directions: arrears of Rs. 2,20,000 to be paid in six equal monthly instalments; interim maintenance of Rs. 5,000 per month to continue regularly; recovery proceedings to remain stayed subject to such compliance, failing which the interim order stands automatically vacated; trial court to decide the maintenance case within six months per the Rajnesh v. Neha guidelines; payments made towards interim maintenance adjustable against the maintenance fixed in the final order.

Issue for consideration

Whether the impugned interim order directing the applicant to pay maintenance of Rs. 5,000 per month to Opposite Party No. 2 is justified, the applicant contending that his income and sources of income were not considered and the order was passed one-sided (ex parte). +1 more

Court's answer

The applicant is directed to pay the entire outstanding arrears of Rs. 2,20,000/- in six equal monthly instalments, and to continue regularly paying the interim maintenance of Rs. 5,000 per month fixed in the interim order to Opposite Party No. 2.

Ratio / Principle

If the arrears are paid in six equal instalments and the monthly maintenance of Rs. 5,000 is paid regularly, recovery proceedings for compliance of the interim order shall remain stayed; on default, the interim order shall stand automatically vacated.

Key takeaways

The trial court is directed to decide the maintenance case finally within six months, affording both parties a proper opportunity of hearing, in light of the guidelines laid down by the Supreme Court in Rajnesh v. Neha, uninfluenced by any observation of this Court and on merits.ratio¶16
Any amount paid by the applicant to Opposite Party No. 2 in compliance with this Court's interim order shall be adjusted against the maintenance amount fixed in the final order of the trial court.ratio¶17

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.) disposed of an application under S.528 BNSS challenging an interim maintenance order dated 15.07.2025 passed in Case No. 1576/2022 under S.125 CrPC by the Additional Chief Judicial Magistrate (Family Court No. 2), Bareilly, which fixed interim maintenance of Rs. 5,000 per month for Opposite Party No. 2 from 13.09.2022. The Court directed the applicant to pay the entire arrears of Rs. 2,20,000 in six equal monthly instalments and to continue paying Rs. 5,000 per month regularly; recovery proceedings were to remain stayed upon such compliance, failing which the interim order would stand automatically vacated. The trial court was directed to decide the maintenance case finally within six months in light of the guidelines laid down by the Supreme Court in Rajnesh v. Neha, without being influenced by the High Court's observations, and amounts paid towards interim maintenance were made adjustable against the maintenance fixed in the final order.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 7189 of 2026

Aamir Naeem

.....Applicant(s)

	Versus
State of U.P. and Another	....	.Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Chandra Bir Singh, Harsh Singh	Vardhan
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A., Mansur Ali Ansari

Court No. - 82

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय सुर्षा संिहता के अंतगर्त यह आवेदन प्ऴ, वाद सं० 1576/2022, अंतगर्त धारा 125 सी.आर.पी.सी में अपर स्ऴ न्यायाधीश, ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय क्ष संख्या-2) बरेली, जो अपर स्ऴ न्यायाधीश, ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय क्ष संख्या-2) बरेली के न्यायालय में लिम्बत है, में पािरत ्ऺ श्नगत आदेश िद० 15.07.2025 के िवरु्ध योिजत की गयी है।

आवेदक के िव्षान अिधव्वा, िवप्षी सं० 2 के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधकता को सुना तथा प्ऴावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िव्षान अिधव्वा का कथन है िक अितिर्व ्ऺधान न्यायाधीश (पिरवार न्यायालय)- बरेली िवप्षी सं० 02 का भरण-पोषण ्ऺाथर्ना प्ऴ स्वीकार करते हुए िवप्षी सं० 02 को ्ऺाथर्ना प्ऴ ्ऺस्तुत करने की ितिथ िदनांक 13.09.2022 से वाद के िनस्तारण होने तक, बतौर अंतिरम भरण-पोषण धनरािश कुल अंकन 5,000/- ्ऺितमाह की दर से भुगतान करने का आदेश पािरत िकया गया है, जो न्यायोिचत नहीं है, क्योंिक उ्व आदेश पािरत करते समय आवेदक की आय व आय के ्शोत पर ध्यान नहीं िदया गया तथा एकप्षीय रूप से आदेश पािरत कर िदया गया। अि्षम आवेदक के िव्षान अिधव्वा ्षारा कथन िकया गया िक उसकी आय इतनी नहीं है िक वह भरण-पोषण की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02 को अदा कर सके।

इस मामले के तथ्यों एवं पिरिस्थितयों के दृि्िगत आवेदक को िनदरॏिशत िकया जाता है िक वह अब तक के संपूणर् बकाया धनरािश रु० 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार रु०) का भुगतान एक-एक महीने के अंतराल में 6 बराबर िकश्तो में अदा िकया जाएगा तथा ्ऺश्नगत आदेश में िनयत की गयी धनरािश अंकन 5,000/- रूपये ्ऺितमाह आवेदक ्षारा िवप्षी सं०

NA528 No. 7189 of 2026

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02 को भरण-पोषण भ्ते के रूप में दी जाने वाली धनरािश आगे ्ऺितमाह िनयिमत रूप से अदा की जाएगी।

यह स्प्ि िकया जाता है िक यिद आवेदक ्षारा बकाये की उ्व धनरािश िवप्षी सं० 02 को छह बराबर िकश्तों में अदा की जाती है एवं भरण-पोषण की अंकन धनरािश रु० 5,000/-्ऺ ितमाह की िनयिमत अदायगी की जाती है तो ्ऺश्नगत आदेश के अनुपालन में वसूली की कायर्वाही स्थिगत रहेगी, िकन्तु यिद आवेदक ्षारा इस आदेश के अनुसार िनयत समयानुसार बकाया धनरािश की अदायगी नहीं की जाती है तथा ्ऺितमाह भरण-पोषण िदए जाने हेतु िनयत की गयी रु० 5,000/- की धनरािश ्ऺितमाह अदा नहीं की जाती है, तो यह अंतिरम आदेश स्वतः िनष ् भावी समझा जाय।

संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏिशत िकया जाता है िक उ्व वाद का अंितम रूप से िनस्तारण आज से 6 माह के अन्दर, उभय प्ष को सुनवाई का समुिचत अवसर ्ऺदान करते हुए Crl. Appeal No. 730 of 2020, arising out of SLP (Crl.) No. 9503 of 2018 (Rajnesh vs. Neha & Anr.) में माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा ्ऺितपािदत िविध-्ि वस्था के ्ऺकाश में, इस न्यायालय के इस आदेश के िकसी भी िटप्पणी से ्ऺभािवत हुए िबना, गुण-दोष के आधार पर कर िदया जाय।

यहाँ पर यह स्प्ि िकया जाता है िक इस न्यायालय के अन्तिरम आदेश के अनुपालन में आवेदक ्षारा जो भी धनरािश िवप्षी संख्या-2 को अदा की जाती है, वह धनरािश संबंिधत िवचारण न्यायालय ्षारा पािरत अंितम आदेश के अनुसार िनयत की गयी भरण-पोषण भ्ते की धनरािश में समायोिजत की जाएगी।

तद्नुसार, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।

रिजस ् ार कम्पलायंस को िनदरॏश िदया जाता है िक इस आदेश की एक ्ऺितिलिप संबंिधत न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनि्ात िकया जाए।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

May 7, 2026

Pawan Kumar

Digitally signed by :- PAWAN KUMAR High Court of Judicature at Allahabad