Dismissed¶14

Shankar Lal v. State of U.P. and 6 Others

Allahabad HC20 Apr 2026NA528/11176/2026

Case brief

AI extract

What is this about?

S. 528 BNSS application dismissed — cognizance/summoning order dated 24.03.2025 (Chief Judicial Magistrate, Case No. 718 of 2024, S. 173(4) BNSS, P.S. Kotwali, district Jaunpur) and order dated 27.01.2026 in Criminal Revision No. 144/2025 (Additional Sessions Judge-I, Jaunpur) upheld as reasoned, on due consideration, free of manifest illegality or jurisdictional error — no interference — Shankar Lal v. State of U.P. and 6 Others — High Court of Judicature at Allahabad — April 20, 2026.

What did the court decide?

The impugned orders passed by the courts below are based on due consideration and are reasoned and proper orders. ¶11

Shankar Lal vs State of U.P. and 6 Others — Allahabad HC (2026) — LawSathi Research

¶1

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

¶2

APPLICATION U/S 528 BNSS No. - 11176 of 2026

¶3

Shankar Lal

¶4

	Versus	.....Applicant(s)
State Of U.P. And 6 Others		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)		: Vivek Kumar Singh
Counsel for Opposite Party(s)		: G.A.

¶5

Court No. - 82

¶6

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

¶7

आवेदक शंकर लाल की ओर से धारा 528 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अन्तगर्त यह आवेदन पत्र सं० 718 सन 2024 अन्तगर्त धारा 173(4) बी.एन.एस.एस., थाना कोतवाली, िजला जौनपुर में चीफ जूडीिसयल मिजस्ट्रेट कोटर् न. 11 देविरया द्वारा पािरत प्रसंज्ञान/तलबी आदेश िद० 24.03.2025 एवं आपरािधक पुनरीक्षण सं० 144/2025 में अपर सत्र न्यायाधीश-I, जौनपुर द्वारा पािरत प्रसंज्ञान/तलबी आदेश िद० 27.01.2026 के िवरुद्ध योिजत िकया गया है। के िवरुद्ध योिजत िकया गया है।

¶8

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

¶9

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक उपर्युक्त मामलें में िवचारण न्यायालय द्वारा इस मामलें को पिरवाद के रूप में दजर् करते समय, तथ्यों का सम्यक पिरशीलन नहीं िकया गया तथा प्रश्नगत आदेश एक 'स्पीिकग' (सकारण) एवं तकर्संगत आदेश नहीं है तथा उक्त प्रश्नगत आदेश मात्र अनुमानों और कयासों के आधार पर पािरत िकया गया है। अतः उपरोक्त प्रश्नगत आदेश समुिचत िववेचना एवं तथ्यों पर आधािरत नहीं है। इसिलए, प्रश्नगत आदेश त्रुिटपूणर् है एवं अपास्त िकए जाने योग्य है।

¶10

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने कथन िकया िक प्रश्नगत मामलें में समुिचत िववेचना के उपरांत िवचारण न्यायालय द्वारा पयार्प्त आधार पर प्रश्नगत आदेश पािरत िकया है, िजसमें कोई िविधक अथवा क्षेत्रािधकार संबंधी त्रुिट पिरलिक्षत नहीं हो रही है। उनका यह भी कथन है िक आवेिदका के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश को अपास्त करने हेतु जो तकर् प्रस्तुत िकए गए वे बलहीन है। इसिलए, प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप िकए जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है।

¶11

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्तागण के तकोर्ं को श्रवणोपरांत एवं पत्रावली व प्रश्नगत आदेशों का सम्यक रूपेण पिरशीलन िकया तथा िवद्वान अवर न्यायालय द्वारा पािरत प्रश्नगत आदेश समुिचत िववेचना पर आधािरत है, सकारण एवं उिचत आदेश है। उसमें कोई सारवान

¶12

NA528 No. 11176 of 2026

¶13

¶14

अिनयिमतता, अनौिचत्यता या प्रिक्रया या क्षेत्रािधकार संबंधी त्रुिट पिरलिक्षत नहीं होती है, इसिलए यह आवेदन पत्र को िनरस्त िकए जाने योग्य है। 6. तद्नुसार, आवेदक की ओर से धारा 528 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के अंतगर्त प्रस्तुत यह आवेदन पत्र िनरस्त िकया जाता है।

¶15

कायार्लय को िनदेर्श िदया जाता है िक इस आदेश की एक प्रितिलिप संबंिधत अवर न्यायालय को अिवलम्ब भेजना सुिनिश्चत िकया जाय।

¶16

यिद इस वाद में कोई अंतिरम आदेश हो तो, उसे समाप्त समझा जाय।

¶17

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

¶18

April 20, 2026

¶19

S.Mishra

¶20

Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad

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Statutes considered

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Parties & counsel

Coram

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