Sharad Yadav vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2026)

Sharad Yadav vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2026)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed; applicant Sharad Yadav released on bail in Case Crime No. 195/2025 (Sections 64(1)/108/115(2)/351(2) BNS and Sections 3/4 POCSO Act), P.S. Khairganj, District Firozabad, without commenting on the merits, on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions; the trial court is free to cancel bail in case of breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant Sharad Yadav, arrayed in Case Crime No. 195/2025 under Sections 64(1)/108/115(2)/351(2) BNS and Sections 3/4 POCSO Act, Police Station Khairganj, District Firozabad, and in jail since 26.11.2025, should be released on bail.

Court's answer

On a holistic consideration of the material facts and circumstances available on record in the case, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court is of the opinion that there are fit grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without making any comment on the merits of the case, the applicant is directed to be released on bail in the aforesaid offences, on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions: (i) no tampering with prosecution evidence during inquiry or trial; (ii) no intimidating or threatening of prosecution witnesses or the complainant/informant; (iii) compliance with court orders, attendance on every date fixed without unnecessary adjournment and honest cooperation in the trial; (iv) no misuse of the liberty of bail and no involvement in any criminal activity or commission of any criminal act; and (v) no inducement, threat or promise, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts of the case or to police officers so as to dissuade them from disclosing facts to the court.

Key takeaways

In case of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶¶24

Detailed headnote1 paragraphs

Bail — grant of. The High Court of Judicature at Allahabad (Dr. Gautam Chowdhary, J.) allowed Criminal Misc. Bail Application No. 5617 of 2026 filed by Sharad Yadav, in jail since 26.11.2025, arising out of Case Crime No. 195/2025, Police Station Khairganj, District Firozabad, under Sections 64(1)/108/115(2)/351(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita and Sections 3/4 of the POCSO Act. Having heard counsel for the applicant, the complainant's counsel (Rakesh Kumar Garg, who filed a vakalatnama) and the learned Additional Government Advocate, and on a holistic consideration of the material facts and circumstances on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court found fit grounds to release the applicant on bail. Without making any comment on the merits of the case, the Court directed the applicant's release on bail on a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions — no tampering with prosecution evidence; no intimidation or threatening of prosecution witnesses or the complainant; compliance with court orders and attendance on all fixed dates without unnecessary adjournment with honest cooperation in the trial; no misuse of the liberty of bail or involvement in criminal activity; and no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officers — with liberty to the trial court to cancel the bail in case of breach of any condition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 5617 of 2026

Sharad Yadav

	Versus	.....Applicant(s)
State Of U.P. And 3 Others		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)		: Surendra Singh
Counsel for Opposite Party(s)		: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक शरद यादव की ओर से मु.अ.सं० 195/2025 अन्तगर्त धारा 64(1)/ 108/ 115(2)/ 351(2) बी.एन.एस. एवं 3/4 पाक्सो एक्ट, थाना खैरगंज, िजला िफरोजाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा राकेश कुमार गगर् द्वारा अपना वकालतनामा दािखल िकया गया, उसे पत्रावली पर रखा जाए।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता, पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। किथत पीिड़ता के धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में परस्पर िवरोधाभाष है। आवेदक द्वारा पीिड़ता/मृतका के साथ ऐसा कोई बलात्कार जैसा कृत्य नहीं िकया गया, और न ही उसे मारकर उसे फांसी पर टांगा गया। पोस्टमाटर्म के अवलोकन से और एवं एफ.एस.एल िरपोटर् में दिशत है िक वस्तु (1) से (14) पर शुकाणु अथवा वीयर् नही पाया गया। इसप्रकार आवेदक द्वारा पीिड़ता के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने की वाली बात िनराधार हो जाती है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 26.11.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध

BAIL No. 5617 of 2026

2

करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है , इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

March 18, 2026 S.Mishra

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