Sahdev Singh and 2 Others Vs State of U.P. Thru. Prin. Secy. Home U.P. Lko. and 11 Others

¶1

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW

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CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 151 of 2025

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Sahdev Singh And 2 Others

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.....Petitioner(s)

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	Versus
State Of U.P. Thru. Prin. Secy. 11 Others	Home U.P. Lko. And .....	Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s)	: Ashok Kumar Maurya, Maurya, Priyanshi Maurya	Anil Kumar
Counsel for Respondent(s)	: G.A., Alok Kumar Tripathi

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Court No. - 13

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HON'BLE SAURABH LAVANIA, J.

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Heard learned counsel for the petitioners-Sri Ashok Kumar Muarya and Sri Alok Kumar Tripathi, learned counsel for the opposite party No. 3 and Sri Ajay Kumar, learned counsel for the State-respondents.

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Present petition has been filed for the following main relief(s):-

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"(i) quash / set aside the impugned judgment and order dated 19.11.2024 passed by Session Judge, Pratapgarh in Criminal Revision No.227/2024 Samar Bahadur Singh & others Vs State of U.P. & others in proceedings under section 438/440 Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, contained as Annexure No.1 to this writ petition.

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(ii) quash / set aside the impugned order dated 31.08.2024 passed by Sub-Divisional Officer Lalganj, Pratapgarh in Criminal case no.42/2016 Computerized Case No.T201602570203650 Bhagwat Prasad & others Vs Achal Singh & others, in proceedings under section 133 Cr. P.C.. contained as Annexure No.2 to this writ petition."

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Vide impugned order dated 31.08.2024 passed in exercise of powers under Section 133 CrPC in a case registered as Case No. 42 of 2016 the SubDivisional Magistrate, Lalganj, Pratapgarh (hereinafter referred to as "Magistrate"), directed the SHO, Police Station Sangipur, to get the drain opened within 14 days. The relevant portion of the order dated 31.08.2024 reads as under:-

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" पत्रावली पेश हुई। प्रश्नगत वाद भगवत प्रसाद आिद सुत महादेव यादव िनवासी ग्राम मेहरवान िसह का पुरवा, हुसैनपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ के वाद पत्र िदनांक 22.01.2016 पर संिस्थत िकया गया। प्रथम पक्ष ने अपने वाद पत्र में कथन िकया है िक आवेदकगण उपरोक्त ग्राम के िनवासी है तथा पूवीर्जों के समय से आबाद चले आ रहे है, तथा आबादी नं० 200 है। आवेदकगणों के घर व दरवाजे तथा बरसात आिद का पानी सैकड़ों वषोर्ं से गाँव को पूवर् िदशा में भूिम से होकर रंगौली के तालाब में बहता चला आ रहा है। ग्रामवािसयों को ग्राम असांव जाने के िलए बहुत पुराना कच्चा चौड़ा रास्ता पूवर्जों के समय से था, िजससे लोग आते जाते थे। उसी रास्ते पर सरकार द्वारा पक्की सड़क का िनमार्ण कराया गया तथा पानी िनकास हेतु सड़क के नीचे पक्की सीमेंट की पाईप भी लगायी गयी। िजससे दरवाजे व बरसात का पानी नाली से होते हुए तालाब में चला जाता है। िद्वतीय पक्ष द्वारा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने की धमकी दी गयी तो प्रथम पक्ष ने प्रशािनक अिधकािरयों को कई िशकायती प्राथर्ना पत्र िदया। परन्तु कोई कायर्वाही नहीं की गयी तो प्रथम पक्ष के भगवत प्रसाद सुत महादेव यादव िनवासी ग्राम उपरोक्त द्वारा उक्त

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CRLP No. 151 of 2025

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2

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न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में एक जनिहत यािचका प्रस्तुत िकया। मा० उच्च न्यायालय ने यह िनदेर्िशत िदया िक धारा 133 जा०फौ० के अन्तगर्त कायर्वाही करके नाली में उत्पन्न हुए अवरोध हटवाये। यिद नाली न खुलवायी गयी तो और जल िनकासी की व्यवस्था न करायी गयी तो आवेदकगणों के घर में भर जायेगा। मकान िगर जायेगें, जान, माल की क्षित होगी। नाली बन्द करने से मना करने पर िद्वतीय पक्ष आमादा फौजदारी होते है। मा० उच्च न्यायालय के िनदेर्शों के अनुसार कायर्वाही करते हुए अिवलम्ब नाली खुलवाने की कृपा की जाये।

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थानाध्यक्ष सांगीपुर से आख्या आहूत की गयी। थानाध्यक्ष सांगीपुर द्वारा िदनांक 17.02.2016 मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत िकया गया। थानाध्यक्ष सांगीपुर ने वाद पत्र के क्रम में अपनी आख्या प्रस्तुत िकया गया। साथ में मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योिजत िरट यािचका सं० 9140/2015 प्रस्तुत की गयी। िनयमानुसर सशतर् आदेश िदनांक 05.03.2016 जारी हुआ, जो वाद तामीला संलग्न पत्रावली है। िद्वतीय पक्ष सं० 2 ता 5 िदनांक 28.10.2016 को न्यायालय उपिस्थत होकर आपित्त प्रस्तुत िकया। िद्वतीय पक्ष द्वारा िदनांक 05.10.2018 को न्यायालय श्रीमान िसिवल जज (सी०िड०) प्रतापगढ़ के योिजत वाद समर बहादुर िसह आिद बनाम भगवत आिद की प्रमािणत छायाप्रित अिभलेखीय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गयी। साक्ष्य शपथ पत्र के रूप में भवगत प्रसाद सुत महादेव यादव िनवासी ग्राम उपरोक्त द्वारा िदनांक 17.03.2023, रमाशंकर यादव सुत रामशरण यादव िनवासी ग्राम उपरोक्त द्वारा िदनांक 24.03.2023 एवं रमाशंकर यादव सुत अयोध्या प्रसाद यादव, रामबरन सुत ित्रभुवननाथ िवश्वकमार्, िशवसागर सुत रामअंजोर यादव तथा हिरलाल सुत सुखई लाल सरोज िनवासीगण उपरोक्त द्वारा िदनांक 31.03.2023 को प्रस्तुत िकया गया। िद्वतीय पक्ष के िवरूद्ध िदनांक 19.05.2023 को अनुपिस्थत रहने पर साक्ष्य का अवसर समाप्त कर िदया गया एवं िदनांक 01.12.2023 को पुनः अनुपिस्थत रहने पर एकपक्षीय कायर्वाही की गयी।

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न्यायालयगत सुनवाई के दौरान िदनांक 23.08.2024 को प्रथम पक्ष मय अिधवक्ता उपिस्थत आये। िद्वतीय पक्ष अनुपिस्थत। प्रथम पक्ष के िवद्वान अपने मंतव्य में कहा िक िद्वतीय पक्ष द्वारा सावर्जिनक नाली को बन्द कर िदया गया है। बरसात होने पर पानी प्रथम पक्ष व अन्य ग्रामीणों के घर में जाने लगता है, कभी भी िकसी का मकान इत्यािद िगरने से बड़ी क्षित कािरत हो सकती है। पूवर् में गाँव के घरों का पानी आबादी नं0 201 से लगभग 100 वषोर्ं से पूवर् िदशा में रंगौली के तालाब में बहता है। वतर्मान समय में नाली मौजूद है। िजसे िद्वतीय पक्ष द्वारा बन्द कर िदया गया है, पानी के िनकास हेतु सावर्जिनक नाली का खुलवाया जाना िविध संगत है।

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मैंने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अिभलेखों का अवलोकन िकया। प्रथम पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के मंतव्यों पर िवचार िकया। िद्वतीय पक्ष द्वारा सावर्जिनक नाली को बन्द कर िदया गया। सावर्जिनक नाली बन्द होने से बरसात के समय पानी भर जाने से अिप्रय घटना कािरत हो सकती है। दण्ड प्रिक्रया संिहता की धारा 136 के अन्तगर्त यिद ऐसा व्यिक्त ऐसे कायर् को नही करता है, या हािजर होकर कारण दिशत नहीं करता है तो वह भारतीय दण्ड संिहता 1860 (1860का 45) की धारा 188 में उस िनिमत्त िविहत शािस्त का दायी होगा और आदेश अिन्तम कर िदया जायेगा। िद्वतीय पक्ष को कारण दिशत करन का पयाे र्प्त अवसर िदया गया है, िकन्तु िद्वतीय पक्ष ने अपना पक्ष समुिचत तरीके से रखने में रूिच नहीं ली है। चूंिक यह प्रकरण िद्वतीय पक्ष द्वारा सावर्जिनक नाली में न्यूशेन्स करके आम जनमानस के सुखािधकार के अिधकार का हनन िकया गया है। सशर्त आदेश िदनांक 05.03.2016 को अिन्तम िकया जाना न्यायोिचत है।

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आदेश

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उपरोक्त िववेचना के आधार पर थानाध्यक्ष सांगीपुर की चालानी िरपोट िदनार् ंक 17.02.2016 के साथ संलग्न नजरी A. B. С. D. नक्शा में प्रदिशत को नािलयों के रूप में दशाया गया हर् ै तथा नािलयों का िनकास द्वार बन्द पाया गया है। थानाध्यक्ष सांगीपुर को आदेिशत िकया जाता है िक नािलयों का िनकासद्वार खुलवाकर जल िनकासी की समुिचत व्यवस्था सुिनिश्चत करें तथा अपनी अनुपालन आख्या 14 िदवस के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करें। बाद आवश्यक कायर्वाही दािखल दफ्तर हो।"

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Being aggrieved by the order dated 31.08.2024, the petitioner preferred a Criminal Revision No. 227 of 2024 before the learned Sessions Judge, Pratapgarh (hereinafter referred to as 'Revisional Court'). The Revisional Court dismissed the same vide impugned order dated 19.11.2024 thereby affirming the order of the Magistrate dated 31.08.2024. The relevant portion of the order dated 19.11.2024 reads as under:-

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" अवर न्यायालय के समक्ष िनगरानीकतार् / िद्वतीय पक्ष िदनांक २८.१०.२०१६ को उपिस्थत होकर आपित्त प्रस्तुत िकया गया है और वह स्वयं अनुपिस्थत हुए और अपना साक्ष्य अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं िकया। अतः िद्वतीय पक्ष/िनगरानीकतार् के िवरुद्ध अवर न्यायालय के द्वारा िदनांक १९.०५.२०२३ को अनुपिस्थत रहने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त कर िदया एवं पुन अनुपिस्थत रहने के कारण िदनांक ०१.१२.२०२३ को एकपक्षीय कायर्वाही की। उसके उपरांत अवर न्यायालय के समक्ष सुनवाई के दौरान िदनाक २३.०८.२०२४ को प्रथम

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3

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पक्ष/भगवत प्रसाद मय अिधवक्ता उपिस्थत थे। जबिक िद्वतीय पक्ष अचल िसह आिद अनुपिस्थत रहें। िद्वतीय पक्ष / िनगरानीकतार् को कारण दिशत करने का अवर न्यायालय के द्वारा पयार्प्त अवसर िदया गया है, परन्तु िद्वतीय पक्ष / िनगरानीकतार् के द्वारा अपना पक्ष समुिचत तरीके से अवर न्यायालय के समक्ष रखने में रूिच नहीं ली। अन्ततः अवर न्यायालय के द्वारा सावर्जिनक नाली के संबंध में आम जनमानस के सुखािधकार के दृिष्टगत प्रश्श्रगत आदेश िदनांक ३१.०८.२०२४ पािरत िकया गया।

¶27

१०. िनगरानीकतार्/िद्वतीय पक्ष अवर न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पयार्प्त अवसर मौजूद था, उनके द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष अपनी उपिस्थित िदनांक २८.१०.२०१६ को दजर् करायी गयी, परन्तु अनुिस्थत रहने के कारण िदनांक १९.०५.२०२३ िनगरानीकतार् / िद्वतीय पक्ष का साक्ष्य समाप्त िकया गया। पुनः िदनांक १.१२.२०३ को िनगरानीकतार्/िद्वतीय पक्ष के अनुपिस्थित के कारण एकपक्षीय कायार्वाही की गयी है। पुनः िदनांक २३.०८.२०२४ को सुनवाई के दौरान प्रथम पक्ष भगवत प्रसाद आिद न्यायालय के समक्ष उपिस्थत आये और िद्वतीय पक्ष अचल िसह आिद / िनगरानीकतार् पुनः अनुपिस्थत। न्यायालय के द्वारा वादकारी को सुनवाई का अवसर भी प्रदान िकया जा सकता है। उसको न्यायालय के समक्ष अपने तथ्य एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं िकया जा सकता है। िकसी भी न्याियक प्रिक्रया को अिवलम्ब समय के िलए लंिबत नहीं रखा जा सकता। िवशेषकर उन पिरिस्थितयों में जहाँ जनमानस के सुखािधकार का िवषयक िबन्दु िनिहत हो। अवर न्यायालय के समक्ष वाद ४२/२०१६ अन्तगर्त धारा १३३ सीआरपीसी लंिबत था। िजसमें िद्वतीय पक्ष / िनगरानीकतार् िदनांक २८.१०.२०१६ को उपिस्थत आये हैं और उसके उपरांत अनुपिस्थत हुए। अतः अवर न्यायालय के द्वारा प्रश्नगत आदेश िदनांिकत ३१.०८.२०२४ पािरत िकया गया। अवर न्यायालय के द्वारा पािरत आदेश िदनांिकत ३१.०८.२०२४ िविध सम्मत आदेश है एवं पुष्ट िकये जाने योग्य है, इसमें िकसी भी प्रकार की ताित्वकता अिनयिमतता एवं क्षेत्रािधकार से परे पािरत िकया जाना पिरलिक्षत नहीं होता है।

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अतः समस्त विणत पिरप्रेक्ष्य में दािण्डक िनगरानी िनरस्त िकये जाने के योग्य है।

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आदेश

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दािण्डक िनगरानी िनरस्त की जाती है।

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अवर न्यायालय उप िजला अिधकारी, तहसील लालगंज, प्रतापगढ़ के द्वारा वाद संख्या-४२/२०१६ कम्प्युटरीकृत वाद संख्या टी२०१६०२५७०२०३६५० भगवत प्रसाद आिद बनाम अचल िसह अन्तगर्त धारा १३३ दण्ड प्रिक्रया संिहता, में पािरत प्रश्नगत आदेश िदनांिकत ३१.०८.२०२४ को पुष्ट िकया जाता है।

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इस आदेश की सत्य प्रित सिहत, मूल पत्रावली सम्बिन्धत अवर न्यायालय को, अिवलम्ब प्रेिषत हो।

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दािण्डक िनगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कायर्वाही दािखल दफ्तर हो।

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कायार्लय आवश्यक कायर्वाही िनयमानुसार िकया जाना सुिनिश्चत करें।"

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For arriving at the conclusion and causing interference in the impugned order(s), this Court took note of following facts:-

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(i) A Regular Suit No. 273 of 2015 (Samar Bahadur & Others vs. Bhagwat & Others) was instituted before the Court of Civil Judge, S.D., Court No.15, Pratapgarh.

¶37

(ii) From the averments made in the plaint of aforesaid suit, it appears that the suit was filed being aggrieved by the alleged illegal constructions raised over Gata No. 201, which includes the construction of a drain. In this regard, it would be appropriate to refer to paragraph 9 of the plaint, which reads as under:-

¶38

" यह की, इस प्रकार वाद का कारण प्रितवादीगण द्वारा जबरन तािलका अ की भूिम में अवैध िनमार्ण करने, वृक्ष काटने व तथा तािलका ब की भूिम में जबरन नाली िनकालने की धमकी देने से तथा िनमार्ण िगराकर कब्जा देने से इंकार करने से शुरू नवंबर सन 2014 व 31-7-2015 से, स्थान ग्राम हुसैनपुर, परगना सदर, तहसील लालगंज, िजला प्रतापगढ़ में उत्पन्न होकर इस न्यायालय की अिधकार सीमानतगर्त जारी है।"

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(iii) In continuation of the above, it would also be relevant to refer to the

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prayer clause of the plaint, which, upon reproduction, reads as under:-

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" अ- वादीगण के पक्ष में प्रितवादीगण के िवरूद्ध तािलका अ की भूिम के संबंध में िडग्री आज्ञापक व्यादेश एवं दखल की पािरत करते हुए िववािदत भूिम में कायम िनमार्णों को ध्वस्त करा कर उसके नीचे की भूिम पर दखल वाकई वादीगण को प्रितवादीगण से िदलाया जाय और यिद वे ऐसा न करे तो िडग्री की पूित प्रितवादीगण के खचेर् पर जिरये अदालत करा दी जाय।

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ब- वादीगण के पक्ष में प्रितवादीगण के िवरुद्ध स्थाई िनषेधाज्ञा की िडग्री देते हुए उन्हें सदा सवर्दा के िलए मना कर िदया जाय िक वे िववािदत भूिम विणत तािलका अ में अग्रेतर कोई िनमार्ण न करें, वृक्ष न काटें और तािलका ब की भूिम में कोई नई नाली न बनावे, तािलका ब की भूिम की यथािस्थित कायम रखें।"

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(iv) From the aforesaid, it is evident that, if the allegations made in the plaint are taken at their face value, the drain in question was constructed way back in the year 2015 itself.

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(v) At this stage, on being asked, learned counsel for the petitioners submitted that no interim protection or injunction was granted in the aforesaid suit, which is still pending consideration.

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(vi) During the pendency of the aforesaid suit, which was filed in the month of August 2015, the petitioner closed the drain. Consequently, a Public Interest Litigation (PIL) bearing Writ Petition No. 9140 (M/B) of 2015 (PIL) (Bhagwat Prasad Yadav vs. State of U.P. and Others) was filed before this Court and this Court disposed of the same vide its order dated 01.10.2015, which reads as under:-

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"The grievance of the petitioner is that respondents 6 and 7 have closed the Naali affecting the proper flow of water, situated at Village Husainpur (Meharban Singh Ka Purwa), Police Station Sangipur, Tehsil Lalganj, District Pratapgarh, as a result of which a nuisance is being caused.

¶49

An efficacious remedy is available under Section 133 of the Code of Criminal Procedure, 1973, which we leave open to the petitioner to pursue. We clarify that we have not made any finding on the merits of the allegations and the competent authority shall take an expeditious decision upon being moved, after furnishing a reasonable opportunity of being heard to all the concerned parties.

¶50

The petition is, accordingly, disposed of. There shall be no order as to costs."

¶51

(vii) In terms of the order of the Division Bench dated 01.10.2015, an application under Section 133 CrPC was filed by ten persons. Thereafter, the Magistrate sought a report from the concerned officers/officials and in compliance thereof a report dated 17.02.2016 (Annexure No. 8) was submitted, which indicates that the drain in question was in existence and was closed and the report further indicates that in exercise of powers under Section 133 CrPC, the drain should be opened. The relevant portion of the said report dated 17.02.2016 reads as under:-

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" इस कथन के संबंध में कहना है िक आवेदकगण को जल िनकासी हेतु नाली की परम आवश्यकता है अतः अनुरोध है िक धारा 133 Crpc की कायर्वाही कर जल िनकासी हेतु नाली बनवाया जाना िनतान्त आवश्यकता है। उभयपक्षों के िवरुद्ध 107/116 Crpc की कायर्वाही हेतु िरपोटर् अलग से प्रेिषत है।

¶53

आख्या सादर अवलोकनाथर् सेवा में प्रेिषत है।"

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(viii) After submission of the report aforesaid, notices were issued to the petitioners. The petitioners thereafter filed an objection dated 28.10.2016 but subsequently failed to appear before the Magistrate concerned. Consequently, the Magistrate, based upon the said report and affidavits of evidence on record passed the order affirming the direction for reopening of the drain.

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Upon due consideration of aforesaid, this Court finds that no interference is required in the impugned order(s) dated 31.08.2024 and 19.11.2024 passed by the Magistrate and Revisional Court, respectively.

¶58

Accordingly, the petition is dismissed. No order as to costs.

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October 27, 2025 Vinay/-

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(Saurabh Lavania,J.)

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Digitally signed by :- VINAY KUMAR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

Sahdev Singh and 2 Others v. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Home U.P. Lko. and 11 Others

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Sahdev Singh and 2 Others v. State of U.P. Thru. Prin. Secy. Home U.P. Lko. and 11 Others

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