Manoj Kumar Ahirwar vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Manoj Kumar Ahirwar vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted: the applicant was ordered released on bail in respect of Case Crime No. 109/2025 (Ss. 64(1), 75, 352, 351(3) BNS) upon furnishing a personal bond and two local sureties of adequate amount, subject to the five conditions set out in the order; the order was passed without commenting on the merits of the case; the trial court may cancel the bail upon breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant, arraigned in Case Crime No. 109/2025 registered under Sections 64(1), 75, 352 and 351(3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita at P.S. Mahobkanth, District Mahoba, deserves to be released on bail. +1 more

Court's answer

After an overall consideration of the submissions of counsel for both sides and the substantive facts and circumstances available on record, and taking into account the nature of the evidence, the absence of any concrete contradicting material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court was of the view that there are suitable grounds for releasing the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any comment on the merits or demerits of the case, the Court ordered the applicant released on bail for the offences mentioned above, upon furnishing a personal bond and two local sureties of adequate amount to the satisfaction of the concerned court, subject to the enumerated conditions (no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; no frightening or threatening of prosecution witnesses or the victim/complainant; compliance with court orders, presence in court on scheduled dates without unnecessary delay and honest cooperation in the trial; no misuse of the liberty of bail or engagement in any criminal activity; and no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officials so as to dissuade disclosure).

Key takeaways

In the event of violation of any of the imposed conditions, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶23

Detailed headnote1 paragraphs

Bail granted – CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 40727 of 2025, Manoj Kumar Ahirwar v. State of U.P., Court No. 65, High Court of Judicature at Allahabad (Dr. Gautam Chowdhary, J., November 19, 2025): The applicant, in custody since 13.08.2025, sought release on bail in Case Crime No. 109/2025 registered at P.S. Mahobkanth, District Mahoba under Sections 64(1), 75, 352 and 351(3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita. His counsel argued that the complainant/victim had described only molestation in the FIR and in her statement under Section 180 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, but under duress alleged in her Section 183 statement that the applicant had outraged her modesty about two months earlier, while stating in reply to the investigator's questioning that she did not remember the date of that incident — grave contradictions indicating that the entire prosecution story rested on false premises. Considering the submissions of both sides, the nature of the evidence, the absence of concrete contradicting material and the absence of likelihood of tampering with the available material, the Court found suitable grounds for release and, without making any comment on the merits or demerits of the case, ordered the applicant released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties of adequate amount, imposing standard conditions (no tampering with prosecution evidence; no frightening/threatening of witnesses or the complainant; obedience to court orders, regular attendance and honest cooperation in trial; no misuse of bail liberty or involvement in criminal activity; no inducement, threat or promise to persons acquainted with the facts or police officials), reserving liberty to the trial court to cancel the bail upon breach of any condition. No precedent cases were cited in the judgment.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 40727 of 2025

Manoj Kumar Ahirwar

.....Applicant(s)

Versus
State of U.P. .....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Rafeek Ahmad
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 109/2025 , अन्तगर्त धारा 64(1), 75, 352, 351(3) भारतीय न्याय संिहत , थाना महोबकंठ, िजला महोबा में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। इस मामलें में प्रासंिगक तथ्य यह है िक अिभयोगी/किथत पीिड़ता द्वारा प्रथम सूचना िरपोटर् एवं अपने धारा 180 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में आवेदक पर उसके साथ केवल छेड़छाड़ करने का वणर्न िकया गया है, िकतु दुराशय के तहत उसके द्वारा अपने धारा 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में आवेदक पर दो-ढाई महीने पहले उसका साथ दुराचर करने का अिभकथन िकया गया, जबिक उसके द्वारा अपने बयान में ही िववेचक द्वारा पूछे गये प्रश्नोत्तरी में उक्त दुराचर की घटना कब उसके साथ घिटत हुई के जवाब में घटना का िदनांक/ितिथ याद नहीं होने का कथन िकया गया, िजससे पिरलिक्षत हो रहा है िक किथत पीिड़ता के बयानों में घोर िवरोधाभाष है तथा वह स्नातक की छात्र है तथा उसके साथ किथत रूप से इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद उसे उसकी ितिथ याद नहीं है, अत्यंत संिदग्ध है तथा यह पिरलिक्षत हो रहा है िक पूरी अिभयोजन कथानक िमथ्या तथ्यों पर आधािरत है। इसिलए आवेदक जमानत पर मुक्त िकये जाने योग्य है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 13.08.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए

BAIL No. 40727 of 2025

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आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 19, 2025

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad