Allowed

Vansh Bhartiya v. State of U.P.

Allahabad HC19 Nov 2025BAIL/40711/2025

Case brief

AI extract

What is this about?

Bail application under Sections 64(1) and 351(2) BNS for alleged offence involving a married woman complainant; defence cited absence of date in FIR, refusal of medical examination, and consensual relations per Section 183 BNSS statement. Court found fit grounds for bail and released the applicant on conditions.

What did the court decide?

Applicant released on bail on furnishing personal bond and two sureties with standard bail conditions.

Vansh Bhartiya vs State of U.P. — Bail and Remand | Allahabad HC (2025)

¶1

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 40711 of 2025

¶2

Vansh Bhartiya

¶3

.....Applicant(s)

¶4

Versus
State of U.P. .....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) : Vinod Kumar Pandey
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

¶5

Court No. - 65

¶6

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

¶7

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 444/2025 , अन्तगर्त धारा 64(1), 351(2) भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता , थाना नैनी , िजला प्रयागराज में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

¶8

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

¶9

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। इस मामलें में प्रासंिगक तथ्य यह है िक किथत पीिड़ता शादीशुदा मिहला है तथा उसके द्वारा प्रथम सूचना िरपोटर् में किथत घटना की ितिथ का उल्लेख नहीं िकया गया है तथा किथत पीिड़ता द्वारा अपना आंतिरक व बाह्य परीक्षण कराने से इंकार िकया गया है, जो अिभयोजन कथानक की संिदग्धता कर रहा है। उल्लेखनीय तथ्य यह भी है िक किथत पीिड़ता द्वारा अपने बयान में आवेदक पर उसका अश्लील वीिडयो बनाकर ब्लैकमेल करने का अिभकथन िकया गया, िकतु िववेचना के दौरान ऐसा कोई अश्लील वीिडयो की बरामदगी नहीं हुई है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिड़ता द्वारा अपने धारा 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में अपनी इच्छा से संबंध स्थािपत करने का कथन िकया गया। इससे पिरलिक्षत हो रहा है िक किथत पीिड़ता व आवेदक अपनी स्वतंत्र सहमित से अपने बीच संबंध िवकिसत िकए थे, िकतु बाद में अनुिचत लाभ पाने के दुराशय से आवेदक को इस मामलें में नािमत कर िदया गया। इसिलए, आवेदक जमानत पर मुक्त िकये जाने योग्य है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 03.09.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए

¶10

BAIL No. 40711 of 2025

¶11

¶12

आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

¶13

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

¶14

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

¶15

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

¶16

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

¶17

¶18

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

¶19

¶20

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

¶21

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

¶22

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

¶23

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

¶24

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

¶25

November 19, 2025

¶26

CP.sahani

¶27

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad

Vansh Bhartiya v. State of U.P.

Case brief

What is this about?

What did the court decide?

Vansh Bhartiya v. State of U.P.

Case brief

What is this about?

What did the court decide?

What the court decided

A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

Case details

Similar cases

Naushad vs State of U.P. and 3 Others

Aftab vs State of U.P.

Pradum vs State of U.P.

Manoj Kumar Ahirwar vs State of U.P.

Dharmendra Kumar vs State of U.P. and 3 Others

Nahar Singh vs State of U.P. and 3 Others