Allowed

Pooran Singh v. State of U.P.

Allahabad HC13 Nov 2025BAIL/39676/2025

Case brief

AI extract

What is this about?

The Allahabad High Court granted bail to an applicant charged with offenses under IPC Sections 64(1) and 87. The court relied on the applicant's counsel's reasoning that the charge was false, noting the delay in the police report and the victim's contradictory statement under Section 180/183 of the Indian Evidence Act.

What did the court decide?

Applicant to be released on bail upon furnishing a personal bond and two sureties, subject to conditions preventing tampering, intimidation, and absconding.

Pooran Singh vs State of U.P. — Bail and Remand | Allahabad HC (2025)

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 39676 of 2025

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Pooran Singh

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.....Applicant(s)

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Versus
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) :	Ram Chandra Solanki
Counsel for Opposite Party(s) :	G.A.

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Court No. - 65

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HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

¶7

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 367/2025 , अन्तगर्त धारा 87, 64(1) भारतीय न्याय संिहता , थाना सादाबाद , िजला हाथरस में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

¶8

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

¶9

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। प्रथम सूचना िरपोटर् चालीस िदवस िवलंिबत है, इसका कोई समुिचत स्पष्टीकरण नहीं िदया गया है। इस मामलें में प्रासंिगक तथ्य यह भी है िक किथत बािलग है व अपना अच्छा-बुरा समझन में पूणर्तः समक्ष है तथा किथत पीिड़ता के धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता बयान से यह भी पिरलिक्षत है िक वह सहमत पक्षकार है, िकतु अपने पिरजनों के दबाव में आवेदक के िवरूद्ध बयान िकया गया है। किथत पीिड़ता द्वारा अिभकिथत वीिडयो िक्लप की बरामदगी नहीं हुई न ही कही वायरल हुई है, जो अिभयोजन कथानक को संिदग्ध पिरलिक्षत कर रहा है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिड़ता के िचिकत्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके बाहरी शरीर पर कोई चोट नहीं पाया गया है। आवेदक, जमातन पर मुक्त िकये जाने योग्य है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 18.08.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

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िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर्

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BAIL No. 39676 of 2025

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प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

¶14

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

¶15

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

¶16

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

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¶18

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

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आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

¶21

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

¶22

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

¶23

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

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(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

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November 13, 2025

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CP.sahani

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Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad

Pooran Singh v. State of U.P.

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Pooran Singh v. State of U.P.

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A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

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