Gulshan Vs State of U.P. — Quashing and FIR | Allahabad HC (2025)

Gulshan Vs State of U.P. — Quashing and FIR | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted to the applicant Gulshan on furnishing a personal bond and two local sureties each in an adequate amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions: (i) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (ii) no threatening/intimidating prosecution witnesses or the complainant; (iii) compliance with court orders, appearance on dates fixed without unnecessary adjournment and honest cooperation in trial; (iv) no misuse of liberty on bail and no involvement in any criminal activity or offence; (v) no inducement, threat or promise, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts or to police officers to dissuade them from disclosing facts to the court. Breach of any condition entitles the trial court to cancel bail in accordance with law.

Issue for consideration

Whether the applicant Gulshan, in custody since 03.07.2025 in Case Crime No. 112/2025 under Sections 74, 115(2), 351(2), 333, 352 and 64 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (P.S. 'अरांव' as printed, District Firozabad), should be released on bail.

Court's answer

After considering the submissions of both sides and the material on record, and having regard to the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court was of the opinion that there were fit grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant was ordered to be released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties each in an adequate amount to the satisfaction of the court concerned, subject to enumerated conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses or the complainant; attendance on dates fixed without unnecessary adjournment and honest cooperation in trial; no misuse of liberty or engagement in criminal activity; no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officers).

Key takeaways

In the event of breach of any of the bail conditions, the trial court is free to cancel the applicant's bail in accordance with law.obiter¶24

Detailed headnote1 paragraphs

Bail allowed — High Court of Judicature at Allahabad (Court No. 65), Dr. Gautam Chowdhary, J., Criminal Misc. Bail Application No. 31631 of 2025, decided October 9, 2025. Applicant Gulshan sought bail in Case Crime No. 112/2025 under Sections 74, 115(2), 351(2), 333, 352 and 64 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, P.S. 'अरांव' (as printed), District Firozabad; in custody since 03.07.2025. For the applicant it was urged (supplementary affidavit on record) that he was falsely implicated; the FIR was delayed without explanation; the complainant's statements under Sections 180 and 183 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita indicated a consenting party; there was no supportive evidence of the alleged obscene photographs/videos having been made or published, and none were recovered; the affidavit disclosed one criminal antecedent in which the applicant was on bail, and an undertaking was given to cooperate with the process of law. The Government Advocate opposed, contending the offence was cognizable and serious. The Court, considering the submissions, the material on record, the nature of the evidence, the absence of concrete contradictory material and the absence of any likelihood of tampering, held there were fit grounds for release. Without commenting on the merits, the applicant was ordered released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties each in an adequate amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with evidence; no intimidation of witnesses/complainant; attendance on fixed dates and honest cooperation; no misuse of liberty or fresh criminal activity; no inducement/threat/promise to witnesses or police). On breach of any condition, the trial court was left free to cancel bail in accordance with law. No precedents were cited or discussed.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 31631 of 2025

Gulshan

.....Applicant(s)

Versus
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Alkesh Singh
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 112/2025 , अन्तगर्त धारा 74, 115(2), 351(2), 333, 352, 64 भारतीय न्याय संिहता , थाना अरांव , िजला िफरोजाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा पूरकशपथ-पत्र दािखल िकया गया, इसे पत्रावली पर रखा जाय।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। प्रथम सूचना िरपोटर् िवलंिबत है, इसका कोई समुिचत स्पष्टीकरण नहीं िदया गया है। किथत पीिड़ता के द्वारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान से पिरलिक्षत हो रहा है िक वह सहमत पक्षकार है तथा किथत पीिड़ता द्वारा अिभकिथत अश्लील फोटो/वीिडयों बनाने/प्रसािरत करने का कोई समथर्नीय साक्ष्य नहीं है और न ही किथत फोटो/वीिडयों बरामद िकया गया है। आगे यह भी कहा गया िक आवेदक के एक आपरािधक इितहास का वणर्न पूरकशपथ-पत्र में िकया गया है, िजसमें वह जमानत पर है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 03.07.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर्

BAIL No. 31631 of 2025

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प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 9, 2025 CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad