Allowed

Tipu Mirza v. State of Rajasthan through Pp

Rajasthan HC17 Mar 2015CRLMB/5033/2014

Case brief

AI extract

What is this about?

A single bench hearing a bail application under Section 439 CrPC for the appellant, considering arguments that the case is not in trial and no charge sheet has been filed, and granting bail on the condition of providing surety and appearing at the court of records.

What did the court decide?

Bail granted contingent upon execution of personal bond and a surety of Rs. 2,00,000.

Tipu Mirza Vs State of Rajasthan through Pp — Bail and Remand | Rajasthan HC (2015)

¶1

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राज� थान उ� च � यायालय पीठ, जयपुर

¶3

आदेश

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एकलपीठ दांिडक िविवध तृतीय जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ संख् या 5033/2014 टीपू िमजार् बनाम �टेट आफ राज�थान

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िदनांक – 17.3.2015

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माननीय � यायािधपित �ी महेशच� ्श शमा

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�ी आर.बी.माथुर, अिधवक् ता ्ऺाथर्। �ी राजे�्श िसंह शेखावत, लोक अिभयोजक। ्ऺ

¶8

ाथर् ने यह तृतीय जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ धारा 439 द� ड ्ऺि्वया संिहता के तहत ्ऺ� तुत कर जमानत पर � वतं्ऴ िकये जाने की ्ऺाथर्ना की है।

¶9

सं्षेप म� ्ऺकरण के त�य इस ्ऺकार ह� िक पुिलस थाना �यामनगर जयपुर महानगर पर पंजीब्ष ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख्या 244/2012 के मामले म� अनुसंधान आर�भ िकया गया एवं अनुसंधान के दौरान ्ऺ ाथर् को िगर�तार िकया गया। ्ऺ ाथर् ने अधीन�थ �यायालय के सम्ष धारा 437 द�ड ्ऺ ि्वया संिहता के तहत जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ ्ऺ �तुत िकया, िजसे अधीन�थ �यायालय ने िनर�त कर िदया। त�प�ात ्ऺाथर् की ओर से यह जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ अ�तगर्त धारा 439 द�ड ्ऺि्वया संिहता सेशन �यायालय के सम्ष ्ऺ �तुत िकया गया, िजसे भी िनर�त कर िदया गया। इसके उपरा�त ्ऺ ाथर् की ओर से इस �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ संख्या 9696/2012 एवं इसके उपरा�त ि्षतीय जमानत ्ऺ ाथर्नाप्ऴ संख्या मश: िदनांक 13009/2012 ्ऺ�तुत िकये गये, िज�ह� इस �यायालय के आदेश ्व 6.10.2012 एवं 20.12.2012 के ्षारा िनर�त कर िदये गये। इसके उपरा�त्ऺ ाथर् ने अधीन�थ �यायालय के सम्ष जमानत ्ऺाथर्नाप्ऴ पेश िकया, िजसे

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अपर सेशन �यायाधीश, ्वम-1, जयपुर महानगर के आदेश िदनांक 21.4.2014 के ्षारा िनर�त कर िदया गया। अब ्ऺाथर् की ओर से यह तृतीय जमानत्ऺ ाथर्नाप्ऴ इस �यायालय के सम्ष ्ऺ�तुत िकया गया है।्ऺ

¶12

ाथर् के िव्षान अिधवक् ता का तकर् है िक ्ऺाथर् के िखलाफ अ�य करण िवचाराधीन नहीं है। वह लगभग 26 माह से से �याियक कोई ्ऺ अिभर्षा म� है, िवचारण म� समय लगेगा। अत: ्ऺाथर् को जमानत पर आजाद िकया जावे। उ�होन� ्ऺाथर् का एक शपथप्ऴ भी इस प्ऴावली म� पेश िकया है, िजसम� उसने अपने ऊपर लंिबत मुकदम� की सारणी अंिकत करते हुए अपने ऊपर नौ मुकदमे िवचाराधीन बताये थे, िजनके स�ब�ध म� उ्व शपथप्ऴ के पैरा 3 से 7 म� िन�न �प�ीकरण िदया गया है:-

¶13

“3. यह िक उ्व सारणी म� ्व म सं. 3 म� विणर्त मुकदमे म� पुिलस ्षारा ्ऺ�तुत अंितम िरपोटर् म� सा�य के अभाव म� मुझे (टीपू िमजार्) को मुलिजम नहीं माना गया है।

¶14

यह िक उ्व सारणी म� ्व म सं. 4, 5, 7 व 8 पर विणर्त मुकदम� की ्ऺथम सूचना िरपोटर् के आधार पर की गयी पूछताछ म� पता चला िक उ्व मुकदम� म� आज िदनांक तक चाजर्शीट भी्ऺ �तुत नहीं की गयी है।

¶15

यह िक उ्व सारणी म� ्व म सं.6 पर विणर्त मुकदमे म� िदनांक 18.4.2012 को स्षम माननीय �यायालय ने मुझको भुगती सजा के आधार पर बरी कर मुकदमे का िन�तारण कर िदया है।

¶16

यह िक उ्व सारणी म� ्व म सं. 9 पर विणर्त मुकदमे म� स्षम माननीय �यायालय ने िदनांक 12.5.2014 को िदये अपने फैसले म� सभी मुलिजमान को बरी िकया एवं उ्व मुकदमे म� मेरा कहीं पर भी नाम नहीं है।

¶17

दी गयी सम�त जानकारी द�तावेजात के यह िक उपरो्व आधार पर है। िजनकी स�यािपत एवं फोटो्ऺितयां संलग्न शपथप्ऴ है।"

¶18

िव्षान लोक अिभयोजक ने इसका िवरोध िकया।

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¶20

करण के उभयप्ष के िव्षान अिधवक् तागण को सुनने एवं इस ्ऺ करण के त� य� व पिरि� थितय� का अवलोकन करने के उपरा� त म� ्ऺ गुणावगुण पर कोई राय � यक् त िकये िबना ्ऺ ाथर् को जमानत पर िरहा करना उपयुक् त समझता हूं।

¶21

अत: आदेश िदया जाता है िक यिद ्ऺ ाथर् टीपू िमजार् उफर् शफीक िमजार् �पये 2,00,000/- (अ्षरे दो लाख �पये) का � वयं का बंधप्ऴ एवं इसी रािश की दो ्ऺितभूित िवचारण � यायालय की संतुि� ट पर पेश कर त� दीक करावे िक वह िवचारण के दौरान िवचारण � यायालय के सम्ष उपि� थत होता रहेगा तो ्ऺथम सूचना िरपोटर् संख् या 244/2014 पुिलस थाना �यामनगर जयपुर महानगर से संबंिधत ्ऺकरण म� उसे जमानत पर िरहा कर िदया जावे। यिद ्ऺाथर् जमानत पर िरहा होने के उपरा� त िकसी ्ऺकार के अपराध म� िल� त पाया जाता है तो � टेट आफ राज� थान को उसकी जमानत िनर� त कराने हेतु िनयमानुसार ्ऺाथर्नाप्ऴ ्ऺ� तुत करने का अिधकार होगा।

¶22

महेशच� ्श शमार् � यायािधपित

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सुरेश

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All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment /order being E-mailed.

¶25

SK Sharma PS

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A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

Case details

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