Dismissed¶37

Mariyam Thru. Her Next Friend/Mother Soni and Another v. State of U.P. Thru. Secy. Home Deptt. Lko. and 6 Others

Allahabad HC28 Jan 2026HABC/28/2026

Case brief

AI extract

What is this about?

Child custody habeas corpus dismissed at admission stage; custody/welfare inquiry lies before Family Court (suit), not writ jurisdiction; no interim visitation after dismissal of writ petition; Tejaswini Gaud (2019) 7 SCC 42; Nirmala v. Kulwant Singh (2024) 10 SCC 595; State of Orissa v. Madan Gopal Rungta; Allahabad HC Lucknow Bench, Subhash Vidyarthi J., 27.04.2026.

What did the court decide?

Writ petition dismissed at the admission stage; petitioners given liberty/permission to file a regular suit before the competent court to claim custody of the children. No interim relief (visitation) granted. ¶37

Mariyam Thru. Her Next Friend/Mother Soni… — Child Custody and Guardianship | Allahabad HC (2026)

What the court decided

AI extract

Outcome

¶37

Issue for consideration

Whether, in the absence of necessary averments regarding the children's welfare and of any records verifying the petition's assertions (paras 4-21 claimed to be verified but no record annexed), the contentious question of custody of the minor children can be decided through a habeas corpus writ petition. +1 more

¶15

Court's answer

In the absence of necessary averments and evidence, the contentious question of custody of the children cannot be decided through a habeas corpus writ petition; it can be determined only by filing a suit before the Family Court and deciding it on the basis of evidence.

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Ratio / Principle

Once the petitioner has engaged an advocate, the responsibility for preparing proper averments and arguing the case lies with the advocate; the party's absence does not explain the failure to make proper averments, carry out proper verification and annex supporting records.

¶16

Key takeaways

Interim orders are given in support of the final relief sought in the writ petition; interim relief can only be ancillary to the main relief.ratio¶30
Where the court finds no basis to admit the writ petition and dismisses it at the admission stage, leaving the petitioner free to file a suit before the Family Court, the court cannot pass an interim order after dismissing the writ petition.ratio¶30
Granting the petitioner interim visitation rights was not appropriate; the interim remedy must also be sought by filing an application in the suit before the Family Court.

Detailed headnote1 paragraphs

Habeas corpus (Allahabad HC, Lucknow Bench, Subhash Vidyarthi J., 27.04.2026) by mother as next friend of two minors (girl aged 6, boy aged 5) alleging illegal custody with the stepmother and paternal relatives (respondents 5-7) after a talaq-e-khula (05.08.2025) under which the children were to live with the father, who remarried and moved to Riyadh. The petition contained no averments about the mother's educational, economic, social or family standing, and paras 4-21 were stated to be verified 'on records' without any record being annexed. Held, relying on Tejaswini Gaud v. Shekhar Jagdish Prasad Tewari (2019) 7 SCC 42 and Nirmala v. Kulwant Singh (2024) 10 SCC 595, that a contentious question of custody cannot be decided in a habeas corpus writ petition absent necessary averments and evidence; it must be agitated by a suit before the Family Court on evidence. Interim visitation refused: once a writ petition is dismissed at the admission stage, no interim order can follow, interim relief being only ancillary to final relief (State of Orissa v. Madan Gopal Rungta, 1951 SCC OnLine SC 63; reiterated in Mangal Rajendra Kamathe v. Tahsildar, Purandhar, 2026 SCC OnLine SC 297). Writ petition dismissed with liberty to file a regular custody suit.

¶1

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW

¶2

HABEAS CORPUS WRIT PETITION No. - 28 of 2026

¶3

Mariyam Thru. Her Next Friend/Mother Soni And Another

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.....Petitioner(s)

¶5

Versus

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State Of U.P. Thru. Secy. Home Deptt. Others	Lko. And 6 .....Respondent(s)
Counsel for Petitioner(s) :	Dhananjai Kumar Tripathi
Counsel for Respondent(s) :	G.A.

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Court No. - 14

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HON'BLE SUBHASH VIDYARTHI, J.

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यािचकाकतीर्गण के िवद्वान अिधवक्ता श्री धनंजय कुमार ित्रपाठी तथा िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता प्रथम श्री गणेश दत्त भट्ट को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन िकया। 2. 6 वषीर्या बािलका मिरयम तथा 5 वषीर्य बालक इजान खान की तरफ से उनकी माँ सोनी के माध्यम से प्रस्तुत इस बन्दी प्रत्यक्षीकरण यािचका में यह कहा गया है िक उपरोक्त दोनों बच्चे िवपक्षी संख्या 5, 6 तथा 7 की अवैध अिभरक्षा में हैं।

¶10

यािचका में कहे गये कथनों के अनुसार श्रीमती सोनी का िववाह वसीक खान के साथ वषर् 2015 में हुआ था। इस िववाह से दोनों बच्चों का जन्म हुआ जो वतर्मान में क्रमशः 6 वषर् एवं 5 वषर् की अवस्था के हैं। िदनांक 05.08.2025 को श्रीमती सोनी एवं वसीक खान के मध्य तलाक हुआ, तलाक-ए-खुला की शतोर्ं में एक शतर् यह थी िक दोनों बच्चे अपने िपता वसीक खान के साथ रहेंगे। इसके पश्चात वसीक खान ने माह अगस्त 2024 में िवपक्षी संख्या 5 के साथ दूसरा िनकाह कर िलया और माह अक्टूबर 2024 में वसीक खान िरयाद, सऊदी अरब चले गये। यािचका में कहे गये कथनों के अनुसार वसीक खान अब बच्चों को िवपक्षी संख्या 5 से 7 के पास छोड़ गया है, जो उनकी सही प्रकार से देखभाल नहीं कर रहे हैं।

¶11

यािचका में कहा गया है िक िवपक्षी संख्या 5 बच्चों की सौतेली माँ हैं, वह बच्चो को खाली िटिफन के साथ स्कूल भेज देती हैं, घर का काम कराती हैं एवं दुव्यर्वहार करती हैं। यािचका के प्रस्तर 6 से 14 में एसे अनेक कथन िकये गये हैं िजससे यह प्रतीत हो िक िवपक्षी संख्या 5 के पास बच्चों का रहना बच्चों के िहत में नहीं है। यािचका में श्रीमती सोनी की शैिक्षक, आिथक, सामािजक एवं पािरवािरक स्तर के बारे में कोई अिभकथन नहीं है। यािचका के प्रस्तर 4 से 21 के कथन अिभलेखों के आधार पर सत्यािपत िकये गये हैं, जबिक यािचका के साथ ऐसा कोई अिभलेख संलग्न नहीं िकया गया है, िजससे यह कथन सत्य िसद्ध हो सके।

¶12

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता प्रथम ने िलिखत अनुदेशों के आधार पर यह कहा िक बच्चों की अिभरक्षा का प्रकरण पुिलस के द्वारा नहीं तय िकया जा सकता है तथा इसका िनस्तारण न्यायालय द्वारा ही िकया जा सकता है। िलिखत अनुदेशों में यह भी कहा गया है िक िवपक्षी संख्या 5 से 7 द्वारा बच्चों की िशक्षा-दीक्षा एवं लालन-पालन िकया जा रहा है। िलिखत अनुदेशों की प्रित

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अिभलेख पर रखी जाती है।

¶16

यािचका में बच्चों की अिभरक्षा के िलए, उनके िहतों को िनणीर्त करने के िलए आवश्यक अिभकथन न होने एवं यािचका के प्रस्तर 4 से 21 के अिभकथनों को अिभलेख के आधार पर सत्यािपत करने एवं ऐसा कोई अिभलेख संलग्न न करने, िजससे यािचका के कथन सत्य िसद्ध होते हो, के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर यािचकाकतीर्गण के िवद्वान अिधवक्ता ने कहा िक इस संबंध में श्रीमती सोनी न्यायालय के समक्ष तकर् रखेंगी तथा उनके पिरवार में िकसी की मृत्यु हो जाने के कारण वह उपिस्थत नहीं हो सकी।

¶17

जब श्रीमती सोनी ने श्री धननंजय कुमार ित्रपाठी को अपना अिधवक्ता िनयुक्त कर िदया है तो प्रकरण में सही प्रकार से अिभकथन तैयार करने एवं तकर् रखने का उत्तरदाियत्व अिधवक्ता का ही है तथा पक्षकार की अनुपिस्थित सही अिभकथन न िकये जाने, सही प्रकार से सत्यापन न िकये जाने एवं अिभलेख संलग्न न िकये जाने का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करते।

¶18

तेजिस्वनी गौड़ बनाम शेखर जगदीश प्रसाद ितवारी: (2019) 7 एससीसी 42 में माननीय सवोर्च्च न्यायालय ने इस िवषय पर िविभन्न पूवर्िनणर्यों पर िवचार करते हुए िनणर्य िदया िक: : -

¶19

"19. बंदी प्रत्यक्षीकरण की कायर्वाही अिभरक्षा की वैधता को उिचत ठहराने या उसकी जांच करने के िलए नहीं है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की कायर्वाही एक ऐसा माध्यम है िजसके द्वारा बच्चे की अिभरक्षा न्यायालय के िववेक पर िनभ र ् करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक िवशेषािधकार प्राप्त िरट है जो एक असाधारण उपाय है और यह िरट तब जारी की जाती है जब िकसी िवशेष प्रकरण की पिरिस्थितयों में, कानून द्वारा प्रदान िकया गया सामान्य उपाय या तो उपलब्ध न हो या अप्रभावी हो; अन्यथा िरट जारी नहीं की जाएगी। बाल अिभरक्षा प्रकरणों में, िरट जारी करने में उच्च न्यायालय की शिक्त केवल उन प्रकरणों में सीिमत है जहां िकसी नाबािलग को ऐसे व्यिक्त द्वारा अिभरक्षा में िलया गया हो जो उसकी कानूनी अिभरक्षा का हकदार नहीं है। माननीय उच्त्तम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा इस िबन्दु पर िदए गए िनणर्यों के मद्देनजर, हमारी राय में, बाल अिभरक्षा प्रकरणों में, बंदी प्रत्यक्षीकरण की िरट तभी स्वीकायर् है जब यह िसद्ध हो जाए िक िकसी नाबािलग बच्चे को माता-िपता या अन्य द्वारा अिभरक्षा में लेना अवैध था और कानून के िकसी अिधकार के िबना था।

¶20

बच्चों की अिभरक्षा संबंधी प्रकरणों में, सामान्य उपाय केवल िहदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अिधिनयम या संरक्षक एवं आिश्रत अिधिनयम के अंतगर्त ही उपलब्ध हैं। संरक्षक एवं आिश्रत अिधिनयम के अंतगर्त कायर्वाही से उत्पन्न प्रकरणों में, न्यायालय का क्षेत्रािधकार इस बात से िनधार्िरत होता है िक क्या नाबािलग सामान्यतः उस क्षेत्र में िनवास करता है िजस पर न्यायालय अपना क्षेत्रािधकार प्रयोग करता है। संरक्षक एवं आिश्रत अिधिनयम के अंतगर्त जांच और िरट न्यायालय द्वारा शिक्तयों के प्रयोग में महत्वपूणर् अंतर हैं, क्योंिक िरट न्यायालय की प्रकृित संिक्षप्त होती है। सवोर्पिर है बच्चे का कल्याण। िरट न्यायालय में, अिधकारों का िनधा र ्ण केवल शपथपत्रों के आधार पर िकया जाता है। यिद न्यायालय को लगता है िक िवस्तृत जांच आवश्यक है, तो न्यायालय असाधारण क्षेत्रािधकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है और पक्षों को दीवानी न्यायालय में जाने का िनदेर्श दे सकता है। केवल असाधारण प्रकरणों में ही, बंदी प्रत्यक्षीकरण यािचका पर असाधारण क्षेत्रािधकार का प्रयोग करते हुए नाबािलग की अिभरक्षा के िलए पक्षों के अिधकारों का िनधा र ्ण िकया जाएगा।"

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उपरोक्त दृिष्टकोण को िनमर्ला बनाम कुलवंत िसह: (2024) 10 एससीसी 595 में भी अपनाया और दोहराया गया है, िजसमें माननीय सवोर्च्च न्यायालय ने कहा है िक: -

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"27. ...नाबािलग बच्चे की अिभरक्षा के प्रकरणों में बंदी प्रत्यक्षीकरण यािचका की स्वीकायर्ता के संबंध में कोई कठोर िनयम िनधार्िरत नहीं िकया जा सकता है। िरट न्यायालय को भारत के संिवधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने असाधारण क्षेत्रािधकार का प्रयोग करना चािहए या नहीं, यह प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और पिरिस्थितयों पर िनभ र ् करेगा।"

¶25

िनमर्ला बनाम कुलवंत िसह (उपरोक्त) प्रकरण में माननीय सवोर्च्च न्यायालय ने आगे कहा िक: -

¶26

"29. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है िक स्वयं प्रितवादी िपता के अनुसार, प्रकरण की िविशष्ट पिरिस्थितयों में, बच्चे के िलए िवशेषकर दादा-दादी से पािरवािरक वातावरण की आवश्यकता थी और उन्होंने बच्चे की देखभाल के िलए उसकी अिभरक्षा अपीलकतार् दादी को सौंपी थी। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है िक यह प्रकरण अपीलकतार् दादी द्वारा बच्चे की अिभरक्षा को अवैध रूप से रखने का नहीं है। यह प्रितवादी िपता ही थे िजन्होंने बच्चे की अिभरक्षा अपीलकतार् दादी को सौंपी थी।

¶27

हमारा यह सुिवचािरत मत है िक इस प्रकरण के िविशष्ट तथ्यों और पिरिस्थितयों को देखते हुए, उच्च न्यायालय को भारत के संिवधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण यािचका पर िवचार नहीं करना चािहए था। चूंिक इसमें नाबािलग बच्चे के कल्याण और उसकी प्राथिमकता सिहत िवस्तृत जांच शािमल होती, इसिलए ऐसी जांच केवल संरक्षक एवं आिश्रत अिधिनयम, 1890 के प्रावधानों के तहत कायर्वाही में ही की जा सकती थी।

¶28

िकसी भी िस्थित में, हमारा मानना है िक सात वषर् की कम उम्र के एक नाबािलग बच्चे को उसके दादा-दादी की िहरासत से जबरन अलग करना, िजनके साथ वह िपछले लगभग पांच वषोर्ं से रह रहा है, मनोवैज्ञािनक िवकारों का कारण बन सकता है।"

¶29

आवश्यक अिभकथनों एवं साक्ष्यों के अभाव में बच्चों की अिभरक्षा का जिटल प्रश्न बन्दी प्रत्यक्षीकरण यािचका से तय नहीं िकया जा सकता तथा यह मात्र पािरवािरक न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करके साक्ष्यों के आधार पर िनणीर्त िकया जा सकता है।

¶30

यािचकाकतार् के िवद्वान अिधवक्ता ने कहा िक इस न्यायालय को बच्ची के िहत को ध्यान में रखते हुए यािचकाकतार् को िमलने का अिधकार देना चािहए।

¶31

अंतिरम आदेश िरट यािचका में दी जाने वाली अंितम राहत के समथर्न में िदए जाते हैं। जब इस न्यायालय ने िरट यािचका को अंगीकृत करने का कोई आधार नहीं पाया है और िरट यािचका अंगीकरण के स्तर पर िनरस्त की जा रही है तथा यािचकाकतार् को पािरवािरक न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने का िवकल्प खुला है, तो न्यायालय िरट यािचका िनरस्त करने के बाद अंतिरम आदेश नहीं दे सकता, जैसा िक माननीय सवोर्च्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम मदन गोपाल रुगता 1951 एससीसी ऑनलाइन एससी 63 में िनम्निलिखत शब्दों में कहा है:

¶32

"15. हमारी राय में, अनुच्छेद 226 का प्रयोग अंतिरम राहत को एकमात्र राहत के रूप में देने के

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उद्देश्य से नहीं िकया जा सकता, जैसा िक उच्च न्यायालय ने करने का प्रयास िकया है। यहाँ िनदेर्श केवल िसिवल प्रिक्रया संिहता की धारा 80 के प्रािवधानों से बचने के िलए िदए गए हैं, और हमारी राय में यह अनुच्छेद 226 के दायरे में नहीं आता है। अंतिरम राहत केवल मुख्य राहत के समथर्न में और उसके सहायक के रूप में दी जा सकती है, जो िकसी मुकदमे में पक्षकार के अिधकारों के अंितम िनधा र ्ण पर उपलब्ध हो सकती है। यिद न्यायालय की राय थी िक यािचकाकतार्ओं के िलए कोई अन्य सुिवधाजनक या पयार्प्त उपाय उपलब्ध नहीं था, तो वह मामले की योग्यता के आधार पर जांच कर सकती थी और इस बात पर िनणर्य ले सकती थी िक क्या यािचकाकतार् यह िसद्ध करने में सफल हुए हैं िक उनके िकसी िविधक अिधकार का उल्लंघन हुआ है, िजसके कारण वे परमादेश िरट या इसी तरह के िकसी अन्य िनदेर्श के अिधकारी हैं; और ऐसे िनधा र ्ण के लंिबत रहने तक वह यथािस्थित बनाए रखने के िलए उपयुक्त अंतिरम आदेश दे सकती थी। लेिकन जब न्यायालय ने पक्षों के अिधकारों पर िनणर्य देने से अस्वीकार कर िदया और स्पष्ट रूप से कहा िक उनकी अिधक उिचत जांच दीवानी मुकदमे में की जानी चािहए, तो वह ऐसे मुकदमे की शुरुआत को सुगम बनाने के उद्देश्य से संिवधान के अनुच्छेद 226 के अंतगर्त अस्थायी िनषेधाज्ञा जारी नहीं कर सकता था। हमारी राय में" अनुच्छेद 226 की भाषा इस प्रकार की कारर्वाई की अनुमित नहीं देती है।

¶36

माननीय सवोर्च्च न्यायालय के उपरोक्त मत को मंगल राजेंद्र कामठे बनाम तहसीलदार, पुरंधर 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 297 के प्रकरण में एक बार िफर दोहराया गया है।

¶37

उपरोक्त कारणों से इस न्यायालय का मत है िक यािचकाकतार् को अंतिरम आदेश हेतु िमलने के अिधकार प्रदान करने की प्राथर्ना को स्वीकार करना उिचत नहीं होगा एवं यह अंतिरम अनुतोष भी पािरवािरक न्यायालय के समक्ष वाद में प्राथर्ना-पत्र प्रस्तुत करके मांगा जाना चािहए।

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तदनुसार, िरट यािचका िनरस्त की जाती है एवं यािचकाकतार् को सक्षम न्यायालय के समक्ष बच्चों की अिभरक्षा का दावा करने के िलए िनयिमत वाद प्रस्तुत करने की अनुमित दी जाती है।

¶39

(Subhash Vidyarthi,J.)

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April 27, 2026 Ankit

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Digitally signed by :- ANKIT SHARMA High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

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