Vinod Kumar Vs State of U.P. — Allahabad HC (2026) — LawSathi Research

Vinod Kumar Vs State of U.P. — Allahabad HC (2026) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted — applicant to be released on furnishing a personal bond and two local sureties in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of prosecution witnesses/complainant; compliance with court orders and attendance on fixed dates; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement or threat to persons acquainted with the facts or police officials), with liberty to the trial court to cancel bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant is entitled to bail in Case Crime No. 953/2025 under Section 64(1) BNS, having earlier been granted bail under Sections 69 and 351(3) BNS by order dated 27.10.2025, after the Investigating Officer substituted Section 69 BNS with Section 64(1) BNS during investigation on the basis of the victim's statements under Sections 180 and 183 BNSS. +1 more

Ratio / Principle

On a holistic consideration of the submissions of learned counsel for both sides and the material facts and circumstances available on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Court is of the opinion that there are fit grounds to release the applicant on bail.

Key takeaways

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant is directed to be released on bail in the above-noted offence on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions.ratio¶¶13
In case of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶¶21

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.) allowed Criminal Misc. Bail Application No. 42318 of 2025 — Vinod Kumar v. State of U.P. — seeking bail in Case Crime No. 953/2025 under Section 64(1) Bharatiya Nyaya Sanhita, Police Station Robertsganj, district Sonbhadra. The applicant had earlier been granted bail under Sections 69 and 351(3) BNS by order dated 27.10.2025; during investigation, without any additional evidence and solely on the basis of the victim's statements under Sections 180 and 183 BNSS, the Investigating Officer substituted Section 69 BNS with Section 64(1) BNS. Learned AGA opposed bail on the ground that the offence was cognizable and serious. On a holistic consideration of the submissions and the record — the nature of the evidence, the absence of concrete opposing material and the absence of likelihood of tampering — the Court held there were fit grounds for bail and, without expressing any opinion on the merits, directed release on a personal bond with two local sureties in the like amount, subject to conditions (no tampering with evidence, no intimidation of witnesses/complainant, compliance with orders and attendance, no misuse of liberty or criminal activity, no inducement/threat to persons acquainted with the facts or police officials), with liberty to the trial court to cancel bail on breach. The applicant had been in jail since 28.09.2025.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 42318 of 2025

Vinod Kumar		.....Applicant(s)
	Versus
State of U.P.		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)		: Prateek Srivastava
Counsel for Opposite Party(s)		: G.A.

Court No. - 71

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 953/2025 , अन्तगर्त धारा 64(1) भारतीय न्याय संिहता , थाना राबट्र्सगंज , िजला सोनभद्र में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक इस मामलें में आवेदक को धारा 69, 351(3) भारतीय न्याय संिहता के अंतगर्त मा० न्यायालय के आदेश िदनांक 27.10.2025 के द्वारा जमानत प्रदान की गयी थी, िकतु िववेचक द्वारा िववेचना के दौरान िबना िकसी अितिरक्त साक्ष्य के, केवल िरकॉडर् पर उपलब्ध समान साक्ष्यों, अथार्त बी.एन.एस.एस. की धारा 180 एवं 183 के अंतगर्त पीिड़ता के बयानों के आधार पर, िववेचक ने गलत तरीके से बी.एन.एस. की धारा 69 को धारा 64(1) से प्रितस्थािपत कर िदया है, जबिक किथत पीिड़ता के बयानों से पिरलिक्षत है िक वह किथत पीिड़ता सहमित देने वाली पक्षकार है तथा िववािहत मिहला है और 2.5 वषीर्य बच्चे की माँ भी है। इसिलए, आवेदक जमानत पर मुक्त िकये जाने योग्य है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 28.09.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए, आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए

BAIL No. 42318 of 2025

2

अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

April 2, 2026

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad