Vikalp Mishra and 3 Others Vs State of U.P. and Another — Dowry and Cruelty | Allahabad HC (2026)

Vikalp Mishra and 3 Others Vs State of U.P. and Another — Dowry and Cruelty | Allahabad HC (2026)

What the court decided

AI extract

Outcome

Prayer to quash the cognizance order dated 20.04.2022 and the consequential proceedings rejected; the trial court directed to consider the applicants' bail application, keeping in view the guidelines already issued by the Supreme Court in Satendra Kumar Antil; application finally disposed of.

Issue for consideration

Whether the cognizance/summoning order dated 20.04.2022 passed in Case Crime No. 1913 of 2021 and the entire proceedings of the case deserve to be quashed in exercise of the inherent powers of this Court (Section 482 CrPC / Section 528 BNSS). +1 more

Court's answer

On perusal of the record and hearing counsel, the Court found that the allegations levelled in the case disclose commission of a cognizable offence and were made after due deliberation/observation.

Ratio / Principle

While exercising inherent jurisdiction under Section 482 CrPC / Section 528 BNSS, the Court is not required to assess the truthfulness and reliability of the allegations of witnesses recorded during investigation, and the disputed defence of the accused/applicants cannot be considered at this stage.

Key takeaways

Accordingly, the prayer to quash the cognizance order and the consequential proceedings of the above case is rejected.ratio¶10
Since the applicants have not been arrested so far, the police are making efforts to arrest them, and punitive proceedings may be issued against them by the trial court, the trial court is directed to consider the applicants' bail application.ratio¶14
No special directions regarding bail need be issued by this Court, because the Supreme Court in Satendra Kumar Antil (SLP (Crl.) No. 5191 of 2021, order dated 07-10-2021) has already issued bail guidelines; the trial court is expected to keep those already-issued guidelines in mind while disposing of the applicants' bail application.

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.), Court No. 82 — Application under Section 528 BNSS (inherent powers, corresponding to Section 482 CrPC) by Vikalp Mishra and 3 others seeking quashing of the cognizance/summoning order dated 20.04.2022 passed by the Judicial Magistrate, Kaushambi in Case Crime No. 1913 of 2021 under Sections 498A/323/504/506 IPC and Section 4 of the Dowry Prohibition Act, P.S. Sirathu, District Kaushambi, and of the entire proceedings. HELD: (i) the allegations in the case disclose commission of a cognizable offence and were made after due deliberation; (ii) in exercise of inherent jurisdiction the Court does not assess the truthfulness or reliability of the statements of witnesses recorded during investigation, nor consider the accused's disputed defence at this stage; the quashing prayer was accordingly rejected; (iii) as the applicants had not been arrested and the police were seeking to arrest them, the trial court was directed to consider their bail application; (iv) no special bail directions were issued since the Supreme Court in Satendra Kumar Antil v. CBI (SLP (Crl.) No. 5191 of 2021, order dated 07-10-2021) had already laid down bail guidelines which the trial court is expected to keep in mind. Application finally disposed of.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

APPLICATION U/S 482 No. - 14527 of 2022

Vikalp Mishra And 3 Others

.....Applicant(s)

		Versus
State of U.P. and Another		....	.Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	:	Arvind Kumar
Counsel for Opposite Party(s)	:	Bindeshwari Prasad Mishra, Prakash Tripathi, G.A.	Chandra

Court No. - 82

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

आवेदकगण की ओर से धारा 528 भारतीय नागिरक सुर्षा संिहता के अन्तगर्त यह आवेदन प्ऴ, पिरवाद सं० 1913 सन 2021 अन्तगर्त धारा 498ए/ 323/ 504/ 506 भा०दं०सं० एवं 4 दहेज ्ऺितषेध अिधिनयम, थाना पि्ाम शरीरा, िजला कौशाम्बी में जूडीिशयल मिजस ् ेट, कौशाम्बी ्षारा पािरत ्ऺसं्ञान तलबी आदेश िद० 20.04.2022 को अपास्त करने एवं सम्पूणर् कायर्वाही को अपास्त करने के उ्देश्य से योिजत िकया गया है।

आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा एवं िव्षान अपर शासकीय अिधव्वा को सुना तथा प्ऴावली का पिरशीलन िकया।

आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा के तकों को ्श वणोपरान्त, प्ऴावली के पिरशीलन से न्यायालय ने पाया िक पिरवाद में लगाए गए आरोप एक सं्ञेय अपराध के कमीशन का खुलासा करते हैं एवं वह आरोप, िकए गए िववेचना/ अवलोकन के उपरान्त लगाए गए हैं। उन आरोपों को इस न्यायालय ्षारा धारा 482 दं०्ऺ०सं०/धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपनी शि्व का ्ऺयोग करते हुए, जॉच के दौरान एक्ऴ की गयी साम्षी के आरोपों की शु्धता और िव्षसनीयता का आकलन करने की आवश्यकता नहीं है। इस स्तर पर आवेदकगण / अिभयु्वगण के िववािदत बचाव पर िवचार नहीं िकया जा सकता है। तद्नुसार, ्ऺसं्ञान या उपरो्व वाद की कायर्वाही को र्द करने की ्ऺाथर्ना और पिरणामी कायर्वाही अस्वीकृत की जाती है।

इस स्तर पर, आवेदकगण के िव्षान अिधव्वा का अनुरोध है िक आवेदकगण को अभी तक उपरो्व मामलें में िगरफ्तार नहीं िकया गया है और पुिलस आवेदकगण को िगरफ्तार करने के ्ऺ यास में है और संबंिधत िवचारण न्यायालय ्षारा आवेदकगण के िखलाफ दण्डात्मक ्ऺि्वया

A482 No. 14527 of 2022

2

जारी की जा सकती है। इसिलए, आवेदकगण के जमानत आवेदन प्ऴ पर िवचार करने के िलए संबंिधत िवचारण न्यायालय को िनदरॏश जारी कर िदया जाय।

यहां ्ऺासंिगक है िक माननीय उच्चतम न्यायालय ्षारा Satendra Kumar Antil Vs. Central Bureau of Investigation and another (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 5191 of 2021 के ्ऺकरण को आदेश िद० 07-10-2021 ्षारा पहले ही जमानत हेतु िदशा-िनदरॏश देते हुए िनस्तािरत िकया जा चुका है, इसके प्ाात् अब संबंिधत िवचारण न्यायालय को जमानत देने के िलए उनके िववेक और िवचार को िनयंि्ऴत करने वाले वैधािनक ्ऺािवधानों को ्ऺभािवत िकए िबना, इस न्यायालय ्षारा कोई िविश्ि िनदरॏश जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंिक यह अपे्षा की जाती है िक संबंिधत िवधारण न्यायालय आवेदकगण के जमानत ्ऺाथर्ना प्ऴ को िनस्तािरत करते सगय माननीय उच्चतम न्यायालय ्ष ारा पहले से जारी आवश्यक िदशा-िनदरॏशों को ध्यान में रखेगा।

उपरो्व िटप्पिणयों के साथ, यह आवेदन प्ऴ अिन्तम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

May 12, 2026

S.Mishra

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