Dismissed¶15

Sabir and Another v. State of U.P. and Another

Allahabad HC9 Sept 2025NABAIL/7205/2025

Case brief

AI extract

What is this about?

Anticipatory bail; Section 482 BNSS; Section 376 IPC; Criminal Misc. Anticipatory Bail Application No. 7205 of 2025 (NABAIL); Sabir and Bhura (applicants); State of U.P.; Police Station Rajpura; District Sambhal; charge-sheet already submitted; no comment on merits; interim order vacated; liberty to file regular bail application; reliance on Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra (2011) 1 SCC 694; Allahabad High Court; Dr. Gautam Chowdhary, Judge; 10 September 2025; application rejected/dismissed.

What did the court decide?

No anticipatory bail granted; any interim order deemed automatically terminated; applicants left at liberty to file a regular bail application. ¶15

Sabir and Another Vs State of U.P. and Another — Anticipatory Bail | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

No anticipatory bail granted; any interim order deemed automatically terminated; applicants left at liberty to file a regular bail application.

¶15

Issue for consideration

Whether the applicants Sabir and Bhura, arrayed as accused in मु०अ०स० 132/2002 under Section 376 IPC (Police Station Rajpura, District Sambhal), should be released on anticipatory bail under Section 482 BNSS, having expressed apprehension of arrest.

¶6

Court's answer

In dealing with the application, the Court took into account the settled principles of law relating to anticipatory bail, the submissions of learned counsel for the parties, the nature of the accusations, the applicants' role, and all facts and circumstances of the case.

¶14

Ratio / Principle

Since the charge-sheet had already been submitted after evidence was found against the applicant before the concerned trial court, the anticipatory bail application is not fit to be accepted; therefore, without expressing any opinion on the merits, the applicants' anticipatory bail application is rejected.

¶14

Key takeaways

Without making any comment on the merits or demerits of the case, the anticipatory bail application is rejected (निरस्त).ratio¶15
Any interim order, if existing in this matter, shall be deemed to have automatically come to an end.ratio¶16
The applicants remain free (at liberty) to file a regular bail application.ratio

Detailed headnote1 paragraphs

High Court of Judicature at Allahabad (Dr. Gautam Chowdhary, J., Court No. 70; order dated September 10, 2025) dismisses a Criminal Misc. Anticipatory Bail Application U/S 482 BNSS No. 7205 of 2025 filed by Sabir and another, accused in मु०अ०स० 132/2002 under Section 376 IPC, Police Station Rajpura, District Sambhal. Applying the anticipatory-bail principles of Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694, and noting that a charge-sheet had already been submitted against the applicant after evidence was found before the concerned trial court, the Court, without commenting on the merits, rejected the application; any interim order stood automatically terminated and the applicants were left free to seek regular bail.

¶1

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

¶2

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 7205 of 2025

¶3

Sabir And Another		.....Applicant(s)
	Versus
State Of U.P. And Another		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	:	Ravi Shankar Tripathi
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

¶4

Court No. - 70

¶5

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

¶6

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदकगण सबीर एवं भूरा की ओर से मु०अ०स० 132/2002 अन्तगर्त धारा 376 भा.दं.सं, थाना राजपुरा, िजला सम्भल में अिग्रम जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

¶7

आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता, पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

¶8

आवेदकगण के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदकगण िनदोर्ष है, उसे उपरोक्त धाराओं में द्वेषवश तंग व परेशान करने की िनयत से आिलप्त िकया गया है, िजस कारण र ं िजशन वादी मुकदमा द्वारा उक्त मुकदमा दायर िकया गया। उसे आशंका है िक उसे उपरोक्त विणत मामले में िगरफ्तार िकया जा सकता है, जबिक उसके िवरूद्ध कोई िवश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण दारा प्राथिमकी में दिशत उपरोक्त धाराओं का अपराध कािरत नहीं िकया गया है। आवेदकगण की ओर से यह भी आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी।

¶9

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता द्वारा यह तकर् प्रस्तुत िकया गया िक इस मामले में अिभयुक्तगण के िवरूद्ध पयार्प्त साक्ष्य के आधार पर िवचारण न्यायालय द्वारा अिभयुक्तगण को तलब िकया गया है तथा िवचारण न्यायालय के प्रश्नगत आदेश में कोई िविधक त्रुिट पिरलिक्षत नहीं है, इसके कारण प्रश्नगत आदेश में कोई हस्तक्ष े प िकये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हो रही है। इसिलए अिभयुक्तगण द्वारा कािरत अपराध गंभीर प्रकृित का है इसिलए आवेदकगण को अिग्रम जमानत पर मुक्त िकये जाने का कोई औिचत्य प्रतीत नहीं होता है अतः अिभयुक्तगण

¶10

NABAIL No. 7205 of 2025

¶11

¶12

का अिग्रम जमानत आवेदन पत्र िनरस्त िकया जाय।

¶13

यह कहा जा सकता है िक Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694, के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने माना है िक अिग्रम जमानत पर िनणर्य करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृित और गंभीरता, अिभयुक्त का पूवर्वृत्त, अिभयुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर िवचार करना चािहए तथा न्यायालय को अिभयुक्त के िवरुद्ध उपलब्ध संपूणर् सामग्री का सावधानीपूवर्क मूल्यांकन करना चािहए तथा अिभयुक्त की सटीक भूिमका को भी ध्यान में रखना चािहए।

¶14

वतर्मान मामले में अिग्रम जमानत संबंधी िविध के स्थािपत िसद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के िवद्वान अिधवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृित, आवेदकगण की भूिमका और मामले के सभी तथ्यों एवं पिरिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए चूंिक संबंिधत िवचारण न्यायालय में आवेिदका के िवरुद्ध साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त आरोप पत्र प्रेिषत िकया जा चुका है। अतः मामले के गुण-दोष पर िबना कोई िवचार व्यक्त िकए यह अिग्रम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार िकए जाने योग्य नहीं है, तद्रुसार आवेदकगण का अिग्रम जमानत आवेदन पत्र अस्वीकार िकया जाता है।

¶15

उपरोक्तानुसार वाद के गुण-दोष पर िटप्पणी िकये बगैर यह अिग्रम जमानत प्राथर्नापत्र िनरस्त िकया जाता है।

¶16

इस वाद में यिद कोई अंतिरम आदेश हो, तो वह स्वतः समाप्त समझा जाए।

¶17

आवेदकगण िनयिमत जमानत प्राथर्नापत्र दािखल करने हेतु स्वतंत्र है। कायार्लय को िनदेर्िशत िकया जाता है िक इस आदेश की एक प्रितिलिप अिवलम्ब संबंिधत िवचारण न्यायालय के भेजना सुिनिश्चत करें।

¶18

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

¶19

September 10, 2025 S.Mishra

¶20

Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad

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