Muzammil Vs State of U.P. — Dowry and Cruelty | Allahabad HC (2025)

Muzammil Vs State of U.P. — Dowry and Cruelty | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Anticipatory bail application under Section 482 BNSS allowed: in the event of arrest in Case Crime No. 438 of 2021, the applicant Muzammil is to be released on bail till the conclusion of the sessions trial on a personal bond of Rs. 50,000 with two sureties of the like amount, to the satisfaction of the concerned court, subject to conditions (timely appearance before the trial court, no threat/inducement to witnesses or police, cooperation with trial and no misuse of liberty), with liberty to the prosecution to seek cancellation of bail upon breach; no opinion expressed on merits.

Issue for consideration

Whether the applicant Muzammil, arraigned in Case Crime No. 438 of 2021 under Sections 498A/323/377/506/376 IPC and Sections 3/4 Dowry Prohibition Act, Police Station Swar, District Rampur, is entitled to anticipatory bail in the event of arrest.

Court's answer

Having heard both sides and keeping in mind the settled principles governing anticipatory bail (including those in Siddharam Satlingappa Mhetre), the nature of the accusations, the applicant's role and the facts and circumstances of the case, the anticipatory bail application is liable to be and is hereby accepted, without expressing any opinion on the merits of the case.

Ratio / Principle

In the event of arrest in the aforementioned case crime number, the applicant shall be released on anticipatory bail till the conclusion of the sessions trial, on furnishing a personal bond of Rs. 50,000 and two sureties in the like amount, to the satisfaction of the concerned court, subject to the enumerated conditions.

Key takeaways

The release is subject to conditions: (1) the applicant shall appear before the trial court as and when required; (2) he shall not make any threat, promise or inducement, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts of the case or to police officers so as to dissuade them from disclosing such facts; and (3) he shall cooperate during the trial and shall not misuse the liberty of bail; in case of breach of these conditions, the competent authority/prosecution side is free to move an appropriate application for cancellation of the anticipatory bail granted to the applicant.ratio¶23

Detailed headnote1 paragraphs

Anticipatory bail — S. 482 BNSS — Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.) allowed the anticipatory bail application of Muzammil in Case Crime No. 438 of 2021 under Sections 498A/323/377/506/376 IPC and Sections 3/4 Dowry Prohibition Act, Police Station Swar, District Rampur. Relying on the principles laid down by the Supreme Court in Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694, and considering the nature of the accusations, the applicant's role, his absence of criminal history, compliance with the interim bail conditions granted on 27.05.2025, and his undertaking to cooperate with the investigation/trial — to which the complainant's counsel and the AGA raised no objection — the Court accepted the application without expressing any opinion on the merits, directing release on bail in the event of arrest till conclusion of the sessions trial on a personal bond of Rs. 50,000 with two sureties of the like amount, subject to conditions, with liberty to the prosecution to seek cancellation upon breach.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 3971 of 2025

Muzammil

.....Applicant(s)

Versus

State of U.P.			.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Ajay Kumar Kesharwani	Tiwari,	Sangam Lal
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 70

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक मुजिम्मल की ओर से मु.अ.सं. 438 सन् 2021, अन्तगर्त धारा 498ए/ 323/ 377/ 506/ 376 भा०दं०िव० एवं 3/4 दहेज प्रितषेध अिधिनयम, थाना स्वार, िजला रामपुर में अिग्रम जमानत की मॉग करते हुए इस प्राथर्ना के साथ दायर िकया गया है िक िगरफ्तारी की िस्थित में आवेदक को जमानत पर िरहा िकया जा सके।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता, पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता द्वारा पूरकशपथ पत्र दािखल िकया गया उसे पत्रावली पर रखा जाए।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक िनदोर्ष है, उसे उपरोक्त धाराओं में द्वेषवश तंग व परेशान करने की िनयत से आिलप्त िकया गया है, उसे आशंका है िक उसे उपरोक्त विणत मामले में िगरफ्तार िकया जा सकता है जबिक उसके िवरूद्ध कोई िवश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। उनका यह भी कथन है िक आवेदक का कोई आपरािधक इितहास नहीं रहा है और आवेदक के िवरूद्ध अभी तक कोई भी बाध्यकारी प्रिक्रया नहीं अपनाई गयी है। उन्होंने आगे यह भी कथन िकया िक िदनांक 27.05.2025 अिग्रम जमानत अिग्रम िनयत ितिथ तक कुछ शतोर्ं के साथ दी गयी थी िजसका अनुपालन आवेदक द्वारा अक्षरशः िकया जा रहा है। िजसकी पुिष्ट न्यायालय द्वारा अवर न्यायालय के आदेश फलक के अवलोकन से की गयी। पुनः उनका कथन है िक आवेदक िवचारण और जॉच के दौरान सहयोग करने का वचन देता है िक वह जॉच एजेंसी या न्यायालय द्वारा अपेिक्षत समय पर उपिस्थत रहेगा एवं आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी।

पिरवादी के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को आवेदक के उक्त कथन से कोई आपित्त नहीं है।

NABAIL No. 3971 of 2025

2

यह कहा जा सकता है िक Siddharam Satlingappa Mhetre vs. State of Maharashtra, (2011) 1 SCC 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधािरत िकया गया है िक अिग्रम जमानत यािचका पर न्याय-िनणर्यन करते समय न्यायालय को आरोपों की प्रकृित और गंभीरता, आरोपी की न्याियक प्रिक्रया से भागने की संभावना पर िवचार करना चािहए और यह िक न्यायालय को आरोपी के िवरूद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानी से मूल्यांकन करना चािहए और आरोपी की वास्तिवक भूिमका पर भी िवचार करना चािहए।

उभय पक्ष के तकोर्ं एवं वतर्मान मामले में अिग्रम जमानत संबंधी िविध के स्थािपत िसद्धांतों को ध्यान में रखते हुए और पक्षकारों के िवद्वान अिधवक्ताओं के कथनों, आरोपों की प्रकृित, आवेदक की भूिमका और मामले के सभी तथ्यों एवं पिरिस्थितयों को ध्यान में रखते हुए, मामले के गुण-दोष पर िबना कोई िवचार व्यक्त िकए अिग्रम जमानत की प्राथर्ना स्वीकार िकए जाने योग्य है। तद्नुसार अिग्रम जमानत आवेदन पत्र स्वीकार िकया जाता है।

उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में सिम्मिलत आवेदक की िगरफ्तारी की दशा में, उसे संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर रू० 50,000/- का व्यिक्तगत बंध पत्र एवं उसी धनरािश के दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर, सत्र परीक्षण के िनस्तारण तक िनम्न शतोर् के अधीन अिग्रम जमानत पर िरहा िकया जाएगा :-

1- आवेदक, यिद आवश्यक होगा तो िवचारण न्यायालय के समक्ष अपेिक्षत समय पर उपिस्थत रहेगा।

2- आवेदक मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई धमकी, वादा या प्रलोभन नहीं देगा िजससे िक वह ऐसे तथ्य को न्यायालय के समक्ष या िकसी पुिलस अिधकारी के समक्ष प्रकट न करने पर मान जाए।

3- आवेदक िवचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नहीं करेगा।

उपरोक्त शतोर् के उल्लंघन की िस्थित में िववेचनािधकारी/अिभयोजन पक्ष को, आवेदक को प्रदत्त अिग्रम जमानत के िनरस्तीकरण हेतु उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगा।

तद्नुसार यह अिग्रम जमानत आवेदन पत्र उपरोक्त िटप्पिणयों के साथ अंितम रूप से िनस्तािरत िकया जाता है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 6, 2025

S.Mishra

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