Nirmal Kumar Vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

Nirmal Kumar Vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed; applicant Nirmal Kumar to be released on bail in Case Crime No. 0433/2024 (S. 70(2) BNS and S. 5/6 POCSO Act, P.S. Garhmukteshwar, District Hapur) on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with prosecution evidence, no intimidation of witnesses/complainant, attendance as directed, no misuse of liberty or criminal activity, no inducement/threat to witnesses or police officers), with liberty to the trial court to cancel bail for breach.

Issue for consideration

Whether the applicant Nirmal Kumar should be released on bail in Case Crime No. 0433/2024, under Section 70(2) BNS and Section 5/6 POCSO Act, Police Station Garhmukteshwar, District Hapur.

Court's answer

On an overall consideration of the arguments of both sides, the record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the applicant is entitled to be released on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant is to be released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties each in the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to stated conditions.

Key takeaways

In case of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶22

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.) allowed the bail application of Nirmal Kumar arising out of Case Crime No. 0433/2024 under Section 70(2) BNS and Sections 5/6 POCSO Act, P.S. Garhmukteshwar, District Hapur. Counsel for the applicant urged false implication, contending that the FIR alleged only molestation whereas the victim's statements under Sections 180/183 BNSS alleged the offence on false facts, and that the doctor who medically examined the victim found no signs of the alleged offence; the Government Advocate opposed bail on the ground of the serious nature of the offence. The Court, taking an overall view of the arguments, the record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of any likelihood of tampering, held the applicant entitled to bail. Without expressing any opinion on the merits, the applicant — in jail since 29.08.2024 — was ordered released on a personal bond and two local sureties each in the like amount, subject to conditions, with liberty to the trial court to cancel bail for breach.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 5785 of 2025

Nirmal Kumar		.....Applicant(s)
	Versus
State Of U.P. And 3 Others		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)		: Indra Dev
Counsel for Opposite Party(s)		: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 0433/2024, अन्तगर्त धारा 70(2) भारतीय न्याय संिहता एवं धारा 5 एल /6 पॉक्सो एक्ट , थाना गढ़मुक्तेश्वर , िजला हापुड़ में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

कायार्लय आख्या के आख्या के अनुसार सूचनाकतार् को व्यिक्तगत रूप से तामील कराया जा चुका है, िकतु सूचनाकतार् की ओर से कोई उपिस्थत नहीं है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। प्रासंिगक तथ्य यह भी है िक प्रथम सूचना िरपोटर् में केवल छेड़खानी का आक्षेप विणत िकया गया , िकतु किथत पीिड़ता के धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में िमथ्या तथ्यों के आधार पर किथत अपराध कािरत करने अिभकथन िकया गया है। इससे पिरलिक्षत हो रहा है िक प्रथम सूचना िरपोटर् एवं किथत पीिड़ता के धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता परस्पर िवरोधाभाष है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिड़ता के िचिकक्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार अिभयोजन कथानक का समथर्न नहीं हो रहा है तथा पीिड़ता का िचिकत्सीय परीक्षण करने वाली डाक्टर द्वारा अपने बयान में किथत अपराध होने के कोई लक्षण नहीं पाये जाने का कथन िकया गया है। िजससे अिभयोजन कहानी संिदग्ध पिरलिक्षत हो रही है। आवेदक को मालमें में िमथ्या तथ्यों के आधार पर रंिजशन नािमत िकया गया है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी

BAIL No. 5785 of 2025

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तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 29.08.2024 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 17, 2025 CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad