Wahavuddin Vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Wahavuddin Vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Applicant released on bail for the offences listed above, subject to satisfaction of the court concerned, upon executing a personal bond with additional amount and furnishing two local sureties, and subject to five imposed conduct conditions; trial court empowered to cancel bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether applicant Wahavuddin, detained in connection with Case Crime No. 274/2024 under Sections 351(2), 123, 308(2), 64(2) BNS and Section 67 IT Act, P.S. Naghfani, District Moradabad, deserves to be released on bail.

Court's answer

On an overall consideration of the material facts and circumstances available on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete contradictory/opposing material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the judge formed the view that there are appropriate grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Bail is granted without making any comment on the merits or demerits of the case.

Key takeaways

Release on bail is directed subject to the satisfaction of the court concerned with the aforesaid offences, upon furnishing a personal bond together with an additional amount and two local sureties, and subject to the enumerated conditions.ratio¶14
Five bail conditions imposed: (i) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (ii) no frightening or threatening of prosecution witnesses or the victim/complainant; (iii) compliance with court orders, appearance in court on fixed dates during trial without unnecessary adjournment, and honest cooperation in the trial; (iv) no misuse of the liberty of bail and no involvement in any criminal activity or criminal act; and (v) no inducement, threat or promise, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts of the case or to police officers, so as to deter them from disclosing facts to the court.ratio¶15

Detailed headnote1 paragraphs

BAIL GRANTED — High Court of Judicature at Allahabad (Dr. Gautam Chowdhary, J., sole signatory), Criminal Misc. Bail Application No. 36347 of 2025, decided October 17, 2025. Applicant Wahavuddin, prosecuted in Case Crime No. 274/2024 under Sections 351(2), 123, 308(2), 64(2) BNS and Section 67 IT Act, P.S. Naghfani, District Moradabad, in jail custody since 07.12.2024, is held entitled to bail on an overall review of the material on record, the nature of the evidence, the absence of any solid contradictory material, and the absence of likelihood of tampering with the available material. Bail ordered expressly without any comment on the merits or demerits of the case, upon furnishing a personal bond with additional amount and two local sureties, subject to five conditions: no tampering with prosecution evidence; no intimidating/threatening the victim-complainant or prosecution witnesses; obedience to court orders and punctual attendance with honest cooperation at trial; no misuse of bail liberty or commission of any criminal act; and no inducement, threat or promise to persons acquainted with the facts or to police officers. Trial court retains liberty to cancel bail in accordance with rules upon breach. Counsel: Mukesh Joshi and Rahul Saxena for applicant; G.A. (Additional Government Advocate) for State of U.P., which had opposed bail on grounds of the cognizable and grave nature of the offence.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 36347 of 2025

Wahavuddin

	Versus .....Applicant(s)
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Mukesh Joshi, Rahul Saxena
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 274/2024 अन्तगर्त धारा 351(2)/ 123/ 308(2)/ 64(2) बी.एन.एस. एवं धारा 67 आई.टी., थाना नागफनी, िजला मुरादाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। उक्त बाद में आवेदक ने वादनी के साथ नशीला पदाथर् िशकजी में नहीं िमला कर िपलाया है तथा ना ही आवेदक ने जबरन वादनी के साथ कोई बलात्कार िकया है कोई मारपीट नहीं की है तथा िकसी भी प्रकार के िकसी अशलील फोटो के बारे में जानता नहीं है और न ही िकसी को कोई फोटो वायरल िकया है। सभी अरोप झूठे व बेबुिनयाद लगाये गये है। आवेदक बेकसूर है आवेदक का कोई अपरािधक इितहास नहीं है न ही भिवष्य में कभी बन्द हुआ है उक्त वाद में वादनी ने अपनी मेिडकल परीक्षण नहीं कराया गया है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 07.12.2024 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है , इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

BAIL No. 36347 of 2025

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आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 17, 2025

S.Mishra

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