Allowed

Ebne Hasan v. State of U.P.

Allahabad HC14 Oct 2025BAIL/35918/2025

Case brief

AI extract

What is this about?

Bail application in a rape case under BNS sections, where the applicant argued a ten-month reporting delay, absence of injuries and no eyewitnesses made the case doubtful; the court found grounds for release on bail without commenting on merits and granted bail with standard conditions.

What did the court decide?

Applicant released on bail on furnishing personal bond and two local sureties, subject to stated conditions; trial court free to cancel bail on breach.

Ebne Hasan Vs State of U.P. — Bail and Remand | Allahabad HC (2025)

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

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CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 35918 of 2025

¶3

Ebne Hasan

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	Versus	.....Applicant(s)
State of U.P.		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	:	Nagendra Kumar Singh
Counsel for Opposite Party(s)	:	G.A.

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Court No. - 65

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HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

¶7

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 131/2025 अन्तगर्त धारा 64(2)(एम)/331(6)/ 115(2)/ 352/ 351(3)/ 190 बी.एन.एस., थाना उसहैत, िजला बदायूं में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

¶8

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

¶9

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। पीिड़ता की उम्र िचिकत्सीय िरपोटर् के अनुसार 21 साल है। िचिकत्सीय िरपोटर् में भी No External Injury seen at the time of Examination दिशत है। आवेदक की वादी मुकदमा ताज मौहम्मद से बैंगलोर में फैक्ट्री पर काम को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। आवेदक बैंगलोर में वादी मुकदमा के साथ रहकर काम करता है। वादी मुकदमा द्वारा 10 माह पूवर् अपनी पत्नी से बलात्कार करना बताया गया हैं, परन्तु 10 माह देरी का कोई उिचत कारण नहीं बताया गया हैं। आवेदक पर घटना के 10 माह बाद बलात्कार का आरोप लगाया गया िजसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है ना ही पीिड़ता के कोई चोट के िनशान हैं, िजससे घटना संिदग्ध प्रतीत होती हैं। आवेदक का कोई आपरािधक इितहास नहीं है। पीिड़ता के बयान अंतगर्त धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अवलोकन से पीिड़ता एक सहमत पक्षकार प्रतीत होती है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 18.07.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

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BAIL No. 35918 of 2025

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िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है , इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

¶13

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

¶14

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

¶15

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

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¶17

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

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¶19

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

¶20

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

¶21

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

¶22

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

¶23

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

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October 15, 2025 S.Mishra

¶25

Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad

Ebne Hasan v. State of U.P.

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