Ravindra Kumar @ Ravi vs State of U.P. and 3… — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

Ravindra Kumar @ Ravi vs State of U.P. and 3… — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed: applicant Ravindra Kumar @ Ravi to be released on bail in Case Crime No. 174/2024 (SS 363, 366, 323, 504, 376(ज)(ढ़) IPC and 5(j)(ii)/6 POCSO Act) on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with evidence; no intimidation of witnesses/complainant; appearance on dates and cooperation at trial; no misuse of liberty; no inducement/threat to witnesses or police), with liberty to the trial court to cancel bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant, in custody since 22.10.2024 in Case Crime No. 174/2024 under Sections 363, 366, 323, 504, 376(ज)(ढ़) IPC and Section 5(j)(ii)/6 POCSO Act, Police Station (as printed) 'क्रािसग िरपिब्लक', District Ghaziabad, is entitled to be released on bail.

Court's answer

On a holistic consideration of the arguments of both sides and the material on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the court is of the view that there are fit grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant is directed to be released on bail in the aforesaid offence on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses/complainant; attendance on fixed dates and honest cooperation at trial; no misuse of liberty or involvement in criminal activity; no inducement, threat or promise to witnesses or police officers).

Key takeaways

In case of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the applicant's bail in accordance with law.ratio¶22

Detailed headnote1 paragraphs

ALLAHABAD HIGH COURT (Dr. Gautam Chowdhary, J.) allowed Criminal Misc. Bail Application No. 29181 of 2025 filed by Ravindra Kumar @ Ravi seeking bail in Case Crime No. 174/2024 under Sections 363, 366, 323, 504, 376(ज)(ढ़) IPC and Section 5(j)(ii)/6 POCSO Act, Police Station (as printed) 'क्रािसग िरपिब्लक', District Ghaziabad. The applicant, in custody since 22.10.2024, urged that at the sessions trial the victim (PW-1) stated in cross-examination that she was not recovered from the accused's possession and that the accused never used force or committed rape on her, and that PW-2 (the victim's mother) likewise did not support the prosecution story; the learned AGA opposed bail on the ground that the offence was cognizable and serious. Holding that, on a holistic view of the arguments and record — the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of any likelihood of tampering — fit grounds for bail existed, the Court released the applicant on bail without expressing any opinion on the merits, on his furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses/complainant; attendance on fixed dates and honest cooperation at trial; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement, threat or promise to witnesses or police officers), with liberty to the trial court to cancel the bail in accordance with law on breach of any condition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 29181 of 2025

Ravindra Kumar @ Ravi

.....Applicant(s)

Versus
State Of U.P. And 3 Others	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) :	Ramesh Kumar Pandey
Counsel for Opposite Party(s) :	G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 174/2024 , अन्तगर्त धारा 363, 366, 323, 504, 376(ज)(ढ़) भा०दं०िव० एवं धारा 5( j)(ii)/6 पॉक्सो एक्ट , थाना क्रािसग िरपिब्लक , िजला गािजयाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। इस मामलें में प्रासंिगक तथ्य यह है िक मामलें के सत्र परीक्षण में अिभयोजन साक्षी सं०/पीिड़ता द्वारा अपने िजरह में यह कथन िकया गया िक "पुिलस ने मुझे अिभयुक्त के कब्जे से बरामद नहीं िकया...मुिल्जम ने मेरे साथ कभी कोई जोर जबरदस्ती नहीं की ना ही मेरे साथ बलात्कार िकया।" इस प्रकार अिभयोजन साक्षी सं० 1/पीिड़ता द्वारा अिभयोजन कथानक का समथर्न नहीं िकया िकया गया तथा इसी प्रकार अिभयोजन साक्षी सं० 2/पीिड़ता की मां द्वारा अपने बयान में भी अिभयोजन कथानक का समथर्न नहीं िकया गया है। इससे पिरलिक्षत हो रहा है िक किथत घटना में आवेदक की कोई भूिमका नहीं है। इसिलए, आवेदक जमानत पर मुक्त िकये जाने योग्य है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 22.10.2024 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

BAIL No. 29181 of 2025

2

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 27, 2025

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad