Gaurav Kumar Vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Gaurav Kumar Vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted: applicant to be released on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions — (i) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (ii) no intimidation of prosecution witnesses or the complainant; (iii) compliance with court orders, regular attendance on fixed dates without unnecessary adjournments and sincere cooperation in trial; (iv) no misuse of liberty and no involvement in criminal activity; (v) no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officers; the trial court remains free to cancel bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether applicant Gaurav Kumar should be enlarged on bail in Case Crime No. 332/2025 under Sections 70(1), 115(2), 351(3) Bharatiya Nyaya Sanhita, Police Station Nigohi, District Shahjahanpur.

Court's answer

On a holistic consideration of the arguments of both sides and the material on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of likelihood of tampering with the available material, the Court is of the view that there are fit grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant is to be released on bail on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions.

Key takeaways

In case of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the applicant's bail in accordance with law.ratio¶22

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.) allowed Criminal Misc. Bail Application No. 27567 of 2025 by Gaurav Kumar seeking bail in Case Crime No. 332/2025 under Sections 70(1), 115(2), 351(3) Bharatiya Nyaya Sanhita, Police Station Nigohi, District Shahjahanpur. Counsel for the applicant contended false implication; that the applicant was not named in the FIR, his name having surfaced from the complainant's statement; that the complainant made no allegation against the applicant in his statements under Sections 180 and 183 Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, the role being attributed to co-accused Golu; and that the applicant, in jail since 30.06.2025, undertook to cooperate with the process of law. The State (G.A.) opposed bail on the ground of the grave and serious nature of the offence. Holding that, on a holistic view of the arguments and the record, the nature of the evidence, the absence of concrete opposing material and the absence of any likelihood of tampering with the available material made out fit grounds for release, the Court enlarged the applicant on bail without expressing any opinion on the merits, on his furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses or complainant; compliance with orders and regular attendance; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement or threat to witnesses or police). The trial court was left free to cancel bail on breach of any condition.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 27567 of 2025

Gaurav Kumar

.....Applicant(s)

	Versus
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Shobh Nath Pal, Tripurari Pal
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 332/2025 , अन्तगर्त धारा 70(1), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संिहता , थाना िनगोही , िजला शाहजहांपुर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। आवेदक, प्रथम सूचना िरपोटर् में नािमत नहीं है। आवेदक का नाम किथत पीिड़ता के बयान के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। मामलें में प्रासंिगक तथ्य यह है िक किथत पीिड़ता द्वारा अपने धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में आवेदक के िवरूद्ध किथत अपराध कािरत िकये जाने का कोई अिभकथन नहीं िकया गया है, अिपतु किथत अपराध कािरत िकये जाने का की भूिमक सहअिभयुक्त गोलू की बतायी गयी है। इससे पिरलिक्षत हो रहा है िक आवेदक के िवरूद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 30.06.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

BAIL No. 27567 of 2025

2

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 16, 2025

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad