Smt. Khushaboo Vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

Smt. Khushaboo Vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted to applicant Smt. Khushaboo in Case Crime No. 222/2024 (Sections 16/17, 21 POCSO Act, P.S. Loni Border, Distt. Ghaziabad) without comment on merits, on furnishing a personal bond and two sureties of the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions: (1) no tampering with prosecution evidence during investigation/trial; (2) no frightening/threatening of prosecution witnesses or the complainant; (3) compliance with court orders, presence on appointed dates without unnecessary delay, and honest cooperation in the trial; (4) no misuse of bail liberty and no involvement in criminal activity; (5) no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or police officers; breach entitles the trial court to cancel the bail.

Issue for consideration

Whether the applicant, Smt. Khushaboo, arraigned in Case Crime No. 222/2024 under Sections 16/17, 21 of the POCSO Act (Police Station Loni Border, District Ghaziabad), should be released on bail.

Court's answer

On an overall view of the material on record, the nature of evidence, absence of any concrete opposing material, and the fact that there is no likelihood of tampering with the available material, the court was of the opinion that there are fit/suitable grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without commenting on the merits of the case, the applicant was ordered to be released on bail in the aforesaid offence on furnishing a personal bond and two sureties of the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions.

Key takeaways

In case of violation of any of the bail conditions, the trial court is free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶22

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.), Criminal Misc. Bail Application No. 25540 of 2025, decided September 9, 2025 — Bail ALLOWED for Smt. Khushaboo, accused in Case Crime No. 222/2024 under Sections 16/17, 21 POCSO Act, P.S. Loni Border, District Ghaziabad. Hearing both sides and reviewing the record, the Judge held that, given the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material, and no likelihood of tampering with the available material, there were fit grounds to release the applicant on bail. Without any comment on the merits ('वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी'), the applicant was directed to be released on a personal bond with two sureties of the like amount, subject to five standard conditions (non-tampering with evidence; no intimidation of witnesses/complainant; attendance and cooperation in trial; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement/threat/promise to persons acquainted with the facts or police officers), with the trial court empowered to cancel bail on any breach. Counsel had urged parity with co-accused Raju, whose bail was accepted by another bench of the same Court on 04.03.2025 in Bail Application No. 5038/2025; the applicant was stated to be in custody since 11.04.2025. No monetary bond figure is stated in the judgment.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 25540 of 2025

Smt. Khushaboo

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)	: Amit Kumar, Gauri Yadav
Counsel for Opposite Party(s)	: G.A.

Court No. - 70

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेिदका की ओर से मु०अ०सं० 222/2024 अन्तगर्त धारा 16/17, 21 पॉक्सो एक्ट, थाना लोनी बाड र ् , िजला गािजयाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेिदका के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेिदका के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेिदका को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढ़़ंग से झूठा फंसाया गया है। यहां प्रासंिगक तथ्य यह है िक मामले के सहअिभयुक्त राजू की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं० 5038/2025 में इस न्यायालय के अन्य न्यायपीठ के आदेश िदनांक 04.03.2025 के द्वारा स्वीकार िकया जा चुका है। आवेिदका का वाद भी सहअिभयुक्त के समान है। इसिलए, आवेिदका भी सहअिभयुक्त से समानता के आधार पर जमानत पाने का अिधकारी है। पुनः उनका कथन है िक आवेिदका की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से िवचारण न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगी और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेिदका िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 11.04.2025 से कारागार में िनरुद्ध है, इसिलए आवेिदका को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्ता के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्ता द्वारा कािरत अपराध गंभीर प्रकृित का है। इसिलए, अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान

BAIL No. 25540 of 2025

2

तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेिदका को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेिदका को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं उसी धनरािश के दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेिदका िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी।

आवेिदका अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगी/धमकायेगी नहीं।

आवेिदका न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगी तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगी।

आवेिदका जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगी और िकसी भी आपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगी।

आवेिदका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगी न ही उनसे कोई वायदा करेगी, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेिदका की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

September 9, 2025 CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad