Uttam Vs State of U.P. and 3 Others — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Uttam Vs State of U.P. and 3 Others — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed: applicant Uttam to be released on bail in Case Crime No. 106/2025 (S. 70(2) BNS and Ss. 3/4 POCSO Act, P.S. Binauli, Baghpat) on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, without any comment on the merits, subject to conditions: (i) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (ii) no intimidating/threatening prosecution witnesses or the victim/complainant; (iii) compliance with court orders, appearance on scheduled dates without unnecessary delay, and honest cooperation in trial; (iv) no misuse of bail liberty and no involvement in any criminal activity or act; (v) no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officers to dissuade them from disclosing facts to the court. On breach of any condition, the trial court is free to cancel the bail in accordance with law.

Issue for consideration

Whether the applicant Uttam, accused in Case Crime No. 106/2025 (मु.अ.सं० 106/2025) under Section 70(2) BNS and Sections 3/4 POCSO Act, P.S. Binauli, District Baghpat, and in custody since 19.04.2025, should be released on bail. +1 more

Court's answer

After an overall review of the material facts and circumstances available on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the Judge was of the opinion that there is proper/appropriate ground to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits or demerits of the case, the applicant was ordered to be released on bail in the above-noted offences, on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions.

Key takeaways

In the event of breach of any of the bail conditions, the trial court is free to cancel the applicant's bail in accordance with law/rules.ratio¶¶23

Detailed headnote1 paragraphs

Bail allowed — High Court of Judicature at Allahabad (Dr. Gautam Chowdhary, J.), Criminal Misc. Bail Application No. 25115 of 2025, decided October 30, 2025: Uttam, accused in Case Crime No. 106/2025 (मु.अ.सं० 106/2025) under Section 70(2) BNS and Sections 3/4 POCSO Act, P.S. Binauli, District Baghpat, in custody since 19.04.2025, granted bail. Decisive factor: Prosecution Witness No. 1, the victim, turned hostile and deposed that accused Saurav and Uttam had never molested or raped her. Weighing the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material, and the absence of any likelihood of tampering with the available material, and expressly refraining from any comment on the merits of the case, the Court ordered release on a personal bond with two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to standard conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses/victim/complainant; attendance on fixed dates and honest cooperation in trial; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement or threat to persons acquainted with the facts or to police officers). Breach of any condition entitles the trial court to cancel the bail in accordance with law. No precedent was cited; no quantum of bond amount was specified.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 25115 of 2025

Uttam

.....Applicant(s)

	Versus
State Of U.P. And 3 Others	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) Counsel for Opposite Party(s)	: Narendra Kumar, Shailendra Singh : G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 106/2025 अन्तगर्त धारा 70(2) बी.एऩ.एस. एवं धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना िबनौली, िजला बागपत में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। मामले के अिभयोजन साक्षी सं. 01 पीिडता ने अपने बयान में कथन िकया िक अिभ० सौरव व उत्तम ने मेरे साथ कोई छेडखानी कभी नहीं की थी और ना ही इन लोगों ने मेरे साथ कोई बलात्कार िकया था। में अिभयुक्तगणा सौरभ व उत्तम को जानती हूँ। ये दोनों मेरे गांव के हैं। इस प्रकार मामले की उक्त साक्षी पक्षद्रोही हो गयी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 19.04.2025 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है , इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

BAIL No. 25115 of 2025

2

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 30, 2025

S.Mishra

Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad