Alok Kumar Vs State of U.P. — Cheating and Forgery | Allahabad HC (2025)

Alok Kumar Vs State of U.P. — Cheating and Forgery | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Release on bail upon furnishing a personal bond and two sureties of the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions: (1) no tampering with prosecution evidence during inquiry or trial; (2) no frightening/threatening of prosecution witnesses or the victim/complainant; (3) obedience to the orders of the court, presence on appointed dates without unnecessary adjournment and honest cooperation in the trial; (4) no misuse of the liberty of bail and no involvement in any criminal activity or commission of any criminal act; (5) no inducement, threat or promise, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts of the case or to police officers to dissuade them from disclosing facts before the court; breach of any condition entitles the trial court to cancel the bail as per law.

Issue for consideration

Whether the applicant is entitled to be released on bail under Section 437(6) CrPC, the case being triable by a Magistrate and the trial of the non-bailable-offence accused not concluded within sixty days from the first date fixed for taking of evidence (22.02.2024), the applicant having been in custody throughout. +1 more

Ratio / Principle

After considering the arguments of both sides and undertaking a holistic review of the material facts and circumstances, and having regard to the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of likelihood of tampering with the available material, there is, in the Court's opinion, suitable/fit ground to release the applicant on bail.

Key takeaways

Without making any comment on the merits or demerits of the case, the applicant is to be released on bail in the above-stated offence upon furnishing a personal bond and two sureties of the like amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the conditions set out in the bail order.ratio¶19
In the event of violation of any of the imposed bail conditions, the trial court shall be free to cancel the applicant's bail in accordance with law.ratio¶30

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Court No. 70) — Dr. Gautam Chowdhary, J. — Judgment dated September 23, 2025 — CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. 22997 of 2025 — Allowed. Alok Kumar, implicated in case मु०अ०सं० 130/2023 (Police Station Bansgaon, District Gorakhpur) under Sections 406, 419, 420, 467, 468, 471 and 120B (offences recorded under 'भारतीय न्याय संहिता', section numbering matching the IPC), and in jail custody since 30.09.2023, filed his second bail application; his first application (No. 51393/2023) had been rejected by another Bench of the Court on 07.08.2024. The investigating agency laid the charge-sheet before the learned Magistrate, who took cognizance on 20.12.2023 (warrant prepared under S.309 CrPC); formal charge was framed on 09.02.2024 and 22.02.2024 was fixed as the first date for taking of evidence, yet the trial — contended to be Magistrate-triable — remained unconcluded after more than one year and eleven months. Counsel invoked S.437(6) CrPC (provision quoted verbatim in the judgment): where the trial of a Magistrate-triable non-bailable case is not concluded within sixty days from the first date fixed for taking evidence, the accused in custody throughout that period shall be released on bail unless the Magstrate directs otherwise for recorded reasons. The learned Additional Government Advocate opposed bail on the ground that the offence committed was grave in nature. Granting bail 'without making any comment on the merits of the case', the Judge held that, viewing holistically the material facts, the nature of the evidence, the absence of concrete opposing material and the absence of likelihood of tampering, there was fit ground to release the applicant — on a personal bond with two sureties of the like amount, subject to conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidation of witnesses/victim/complainant; obedience to orders and punctual, cooperative attendance; no misuse of liberty or criminal activity; no inducement/threat/promise to persons acquainted with the facts or to police officers), breach empowering the trial court to cancel the bail as per law.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 22997 of 2025

Alok Kumar

.....Applicant(s)

Versus
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) :	Amit Daga, Sapna Singh
Counsel for Opposite Party(s) :	G.A.

Court No. - 70

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 130/2023 अन्तगर्त धारा 406, 419, 420, 467, 467, 468, 471, 120बी भारतीय न्याय संिहता, थाना बांसगावं, िजला गोरखपुर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक यह िद्वतीय जमानत आवेदन पत्र है। आवेदक का प्रथम जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं० 51393/2023 में इस न्यायालय के अन्य न्यायपीठ के आदेश िदनांक 07.08.2024 के द्वारा िनरस्त िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने नवीन तथ्य यह प्रस्तुत िकया गया िक इस मामलें में आवेदक के िवरूद्ध िदनांक 09.02.2024 को आरोप िवरिचत िकया गया है, िकतु अभी तक इस मामलें के सत्र परीक्षण में िकसी भी अिभयोजन साक्षी का परीक्षण शुरू नहीं हो पाया है। इससे, इस मामलें के सत्र परीक्षण का शीघ् िनस्तारण िनकट भिवष्य में होने की संभावना पिरलिक्षत नहीं हो रही है। उनके द्वारा आगे भी प्रस्तुत िकया गया है िक अिभलेख से ही यह स्पष्ट है िक िजस अपराध के तहत आवेदक का चालान िकया गया है और जेल में िनरुद्ध िकया गया था, वह िवशेष रूप से िवद्वान मिजस्ट्रेट की न्यायालय द्वारा िवचारणीय है। िनिववाद रूप से जांच एजेंसी ने किथत अपराध के संबंध में आरोपी आवेदक के िखलाफ िवद्वान मिजस्ट्रेट की न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत िकया था और उक्त आरोप पत्र पर िवद्वान मिजस्ट्रेट ने िदनांक 20.12.2023 के आदेश के तहत अपराध का संज्ञान िलया था और उसके बाद आरोपी आवेदक (जो आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को जेल में िनरुद्ध था) का वारंट भी धारा 309 दं०प्र०सं० के तहत तैयार िकया गया था और उसके बाद िवद्वान िवचारण न्यायालय ने िदनांक 09.02.2024 को आरोपी आवेदक के िवरूद्ध औपचािरक आरोप िवरिचत िकया

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और मामले में साक्ष्य लेने के िलए िदनांक 22.02.2024 की तारीख तय की। आपरािधक मामलें के आदेश-फलक से स्पष्ट है िक औपचािरक आरोप-पत्र के दािखल होने के उपरांत साक्ष्य लेने के िलए िदनांक 22.02.2024 पहली ितिथ िनधार्िरत की गई थी, लेिकन एक वषर् और ग्यारह माह से अिधक समय बीत जाने के बावजूद मुकदमें की कायर्वाही पूरी नहीं हो सकी। दंड प्रिक्रया संिहता की धारा 437 (6) के अनुसार, यिद िकसी ऐसे मामले में, जो मिजस्ट्रेट द्वारा िवचारणीय है, िकसी गैर-जमानती अपराध के अिभयुक्त व्यिक्त का मुकदमा साक्ष्य लेने के िलए िनधार्िरत पहली ितिथ से 60 िदनों की अविध के भीतर समाप्त नहीं होता है, तो ऐसा व्यिक्त, यिद वह उक्त पूरी अविध के दौरान िहरासत में रहता है, तो उसे जमानत पर िरहा कर िदया जाएगा। दंड प्रिक्रया संिहता की धारा 437(6) के प्रावधान नीचे उद्धृत हैं:

"(6) If, in any case triable by a Magistrate, the trial of a person accused of any non-bailable offence is not concluded within a period of sixty days from the first date fixed for taking evidence in the case, such person shall, if he is in custody during the whole of the said period, be released on bail, to the satisfaction of the Magistrate, unless for reasons to be recorded in writing, the Magistrate otherwise directs."

इससे पिरलिक्षत हो रहा है िक आवेदक जमानत पर मुक्त िकये जाने योग्य है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से िवचारण न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 30.09.2023 से कारागार में िनरुद्ध है, इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध गंभीर प्रकृित का है, इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं उसी धनरािश के दो प्रितभू प्रस्तुत

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करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी आपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

September 23, 2025

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad