Jitendra vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

Jitendra vs State of U.P. and 3 Others — Child Sexual Offences (POCSO) | Allahabad HC (2025)

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted to applicant Jitendra on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the concerned court, subject to conditions (no tampering with evidence; no intimidation of witnesses/victim/complainant; compliance with court orders and attendance at trial; no misuse of bail liberty or criminal activity; no inducement/threat/promise to persons acquainted with the facts or police officials), with liberty to the trial court to cancel bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant Jitendra, in judicial custody since 21.09.2024 in Case Crime No. 693/2024 (Sections 64/115(2)/352/351 BNS; Sections 3/4 POCSO Act; Sections 3/4 U.P. Dharma Pratishedh Adhiniyam), P.S. Vijay Nagar, District Ghaziabad, is entitled to be released on bail.

Court's answer

On a holistic consideration of the arguments, the material facts and circumstances on record, the nature of the evidence, the absence of any concrete opposing material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, the applicant is fit to be enlarged on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant is to be released on bail in the aforesaid offence upon furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the concerned court, subject to conditions: no tampering with prosecution evidence during investigation/trial; no intimidation of prosecution witnesses or victim/complainant; compliance with court orders and regular attendance at trial without unnecessary adjournment; no misuse of bail liberty and no engagement in criminal activity; and no inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts or to police officials, breach of any condition permitting the trial court to cancel the bail.

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Dr. Gautam Chowdhary, J.; decided October 28, 2025) allowed Criminal Misc. Bail Application No. 20063 of 2025 by Jitendra seeking bail in Case Crime No. 693/2024, P.S. Vijay Nagar, District Ghaziabad, under Sections 64/115(2)/352/351 BNS, Sections 3/4 POCSO Act and Sections 3/4 U.P. Dharma Pratishedh Adhiniyam. Counsel urged parity: co-accused Badshah @ Nadeem (Bail Appn. No. 2242 of 2025, order dt. 25.04.2025) and co-accused Rakhi Devi (Bail Appn. No. 43876 of 2024, order dt. 28.04.2025) had already been granted bail by other Benches; the applicant, in custody since 21.09.2024, undertook to cooperate with the legal process. The Government Advocate opposed, describing the offence as serious. Taking a holistic view of the material on record, the nature of the evidence, the absence of concrete opposing material and no likelihood of tampering, and expressly without commenting on the merits, the Court admitted the applicant to bail on a personal bond with two local sureties, subject to standard conditions (non-tampering, non-intimidation, compliance with orders, no misuse of liberty, no inducement/threat), breach permitting cancellation by the trial court.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 20063 of 2025

Jitendra

	Versus	.....Applicant(s)
State Of U.P. And 3 Others		.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s)		: Shiva Tripathi
Counsel for Opposite Party(s)		: G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

सूची पुनरीिक्षत वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 693/2024 अन्तगर्त धारा 64/ 115(2)/ 352/ 351 बी.एन.एस एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट, एवं 3/4 यू.पी धमर् प्रितषेध अिधिनयम, थाना िवजय नगर, िजला गािजयाबाद में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है, उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। इस प्रकरण में सह अिभयुक्त बादशाह उफर् नदीम की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं. 2242 सन 2025 में अन्य न्यायपीठ के आदेश िद. 25.04.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। एवं इस प्रकरण में सह अिभयुक्ता राखी देवी की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं. 43876 सन 2024 में अन्य न्यायपीठ के आदेश िद. 28.04.2025 द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक का केस भी उक्त सहअिभयुक्तों के समान है, इसिलए आवेदक भी सह अिभयुक्तों से समानता के आधार पर जमानत पाने का अिधकारी है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतों को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 21.09.2024 से कारागार में िनरुद्ध है इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर् का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक द्वारा कािरत अपराध संज्ञेय एवं गंम्भीर प्रकृित का है ,

BAIL No. 20063 of 2025

2

इसिलए आवेदक को जमानत पर न छोड़ा जाये।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की सन्तुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

October 28, 2025 S.Mishra

Digitally signed by :- SHASHI MISHRA High Court of Judicature at Allahabad