Istekhar Vs State of Up — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Istekhar Vs State of Up — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail granted: applicant to be released on furnishing a personal bond and two sureties of the same amount to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions — (1) no tampering with prosecution evidence during investigation or trial; (2) no intimidating or threatening prosecution witnesses or the victim/complainant; (3) compliance with court orders, appearance on scheduled dates without unnecessary delay and honest cooperation in trial; (4) no misuse of bail liberty and no involvement in any criminal activity or criminal act; (5) no inducement, threat or promise, directly or indirectly, to any person acquainted with the facts or to police officials to dissuade them from disclosing facts to the court. Trial court free to cancel bail on breach of any condition.

Issue for consideration

Whether the applicant Istekhar, in custody since 15.02.2025 in Crime No. 0026/2025 under Sections 309(4) and 317(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, P.S. Afzalgarh, District Bijnor, should be released on bail.

Court's answer

On a holistic consideration of the arguments of both sides and the salient facts and circumstances on record, given the nature of the evidence, the absence of any concrete adverse/contradictory material and the absence of any likelihood of tampering with the available material, there is appropriate ground to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

The bail order is passed without making any comment on the merits or demerits of the case.

Key takeaways

The applicant is to be released on bail in the aforesaid offence on furnishing a personal bond and two sureties of the same amount to the satisfaction of the court concerned, subject to the enumerated conditions.ratio¶15
In the event of violation of any of the bail conditions, the trial court is free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶23

Detailed headnote1 paragraphs

Allahabad High Court (Court No. 70; Dr. Gautam Chowdhary, J.), Criminal Misc. Bail Application No. 16891 of 2025, decided September 9, 2025 — Istekhar v. State of U.P.: Bail ALLOWED. The applicant, in custody since 15.02.2025, sought bail in Crime No. 0026/2025 under Sections 309(4) and 317(2) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, P.S. Afzalgarh, District Bijnor. His counsel urged parity with co-accused Khushird and Furkan, already granted bail by other benches of the Court in Bail Application Nos. 16916/2025 and 22162/2025 (orders dated 25.08.2025 and 24.07.2025); the State opposed, citing the grave nature of the offence. Considering the nature of the evidence, the absence of concrete adverse/contradictory material and no likelihood of tampering, the Court, without commenting on the merits of the case, ordered release on a personal bond with two sureties of the same amount, subject to standard conduct conditions (no tampering with evidence, no intimidation of witnesses/victim/complainant, due appearance and cooperation, no misuse of liberty, no inducement or threat), and left the trial court free to cancel bail on any breach.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 16891 of 2025

Istekhar

.....Applicant(s)

Versus
State of U.P.	.....Opposite Party(s)
Counsel for Applicant(s) :	Sanjay Kumar Sharma
Counsel for Opposite Party(s) :	G.A.

Court No. - 70

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र, आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 0026/2025 अन्तगर्त धारा 309(4), 317(2) भारतीय न्याय संिहता, थाना अफजलगढ़, िजला िबजनौर में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है। यहां प्रासंिगक तथ्य यह है िक मामले के सहअिभयुक्त खुशीर्द व फुरकान की जमानत, जमानत आवेदन पत्र सं० 16916/2025 व 22162/2025 में इस न्यायालय के अन्य न्यायपीठ के आदेश िदनांक 25.08.2025 व 24.07.2025 के द्वारा स्वीकार िकया जा चुका है। आवेदक का वाद भी सहअिभयुक्त के समान है। इसिलए, आवेदक भी सहअिभयुक्त से समानता के आधार पर जमानत पाने का अिधकारी है। पुनः उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से िवचारण न्यायालय के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 15.02.2025 से कारागार में िनरुद्ध है, इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध गंभीर प्रकृित का है, इसिलए अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद, सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण-दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध

BAIL No. 16891 of 2025

2

में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध-पत्र एवं उसी धनरािश के दो प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता/ िशकायतकतार् को डरायेगा/धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी आपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा, िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में, परीक्षण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

September 9, 2025

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad