The court dismissed a writ petition challenging concurrent findings of the consolidation authorities that the petitioners failed to establish co-tenancy in disputed land. It held that the findings were not perverse and that delay in raising claims and failure to execute a civil decree barred the petitioners' claim.
This page shows the compact analysis of this judgement. The full analysis — procedural history, issue-by-issue holdings with ratio and obiter, advocates, and paragraph-level evidence for every claim — is being added to the record in batches and will appear here when this judgement has been through it.
Neutral Citation No. - 2023:AHC:183678 Reserved on 19.09.2023 Delivered on 22.09.2023
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 48
Case :- WRIT - B No. - 41 of 1976
Fazlur Rahman and another
----Petitioners
Through : Sri A.K. Gaur, Sr. Adv. Sri Rajiv Kumar Sharma, Adv.
Vs.
Deputy Director of Consolidation and others ----Respondents Through : Standing Counsel Sri A.P. Tiwari, Adv.
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CORAM : HON'BLE SAURABH SHYAM SHAMSHERY, J.
2 . At later stage, petitioners have filed objections under Section 9A(2) of U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (hereafter referred to as “Act, 1953”) with an application for condonation of delay. Delay was condoned and it was deemed that objections were filed under under Section 9A of Act, 1953. The Consolidation Officer has framed following two issues:
“1- क्या वादी फजरूल रहमान आदिद दिववादिदत भूदिम के सहखातेदार हैं।
2- क्या बाग 1961 मुरसान के जमानें का है।"
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3 . Consolidation Officer after considering rival submissions rejected objections filed by the petitioners and rejected their claim of co-tenancy vide order dated 24.07.1972. Relevant part of order is extracted hereinbelow:
" फरीकन मे े ं 1931 े ई० से पहले मुकदमे ं बाजी चल रही है और अलहदगी इससे भी पहले हो गयी है और क ु छ दूसरी भूद ि म पर मुहम ् मद जलील आद ि द ु प ्र त ि तवादीगण क साथ मुकदमा भी चकबन े ् दी द ि कया जो मे ं धारा 9 े मे ं लडा है अगर उनका द ि ववाद ि दत भूद ि म मे ं क ु छ द ि हस ् सा होता तो वह अवश ् य ही इस भूद ि म की बाबत ु भी धारा 9 मे ं आपत ्ति 6 करते अपना मामल पडते । इसी भूदिम बाबत मु०नं०5019, 5020 दिनगरानी धारा 48 सी०एच०एक्ट जो राजपतित ने मु० जलील आदिद के त्तिखलाफ श्रीमान् डी०डी०सी० महोदय के यहां दायर की थी उसमें फजरूल रहमान आदिद को भी फऱीक मुकदमा बनाया था और उनको नोदिटस भी तामील हुई थी उनके बाद ही वह कोई काय=वाही करके अगर वादीगण का दिहस्सा तो यह भी यही बात सादिबत करता है दिक वादी का कोई दिहस्सा नहीं है और वह काय=वाही जो वादी को करनी चादिहए थी और नहीं की वादी गण के त्तिखलाफ स्टादिपल का असर रखती है।
खसरा बन्दोवस्त में वादी के मुरिरस कादरवखश का भी पेडो पर कब्जा खाना हैदिफयत में त्तिलखा है मगर उसके कुछ समय वाद जो दरख्त शुमारी हुई उसमें कोई पेड वादी या उनके मुरिरस के नाम दज= नहीं है। अतः यह सादिबत करता है दिक वादी के मुरसान के पेड़ कट गये होने क्योंदिक यह लोग बहुत पहले से अलग हो गये थे। खसरा डीह वसदिगत में इस गाटा 1961 को कई शिशकमी वजट है और कटों पर नाम प्रतितवादी के दिपता व वावत का दज= है। वादी क े े मुर ि रस का नाम द ि कसी श ि शकमी वटे पर दज= नही ं है यह साद ि बत करता है द ि क अगर उनका कोई द ि हस ् सा था तो वह समाप ्त हो गया था इसत ्ति लए तकसीम नामा मे ं ड शुमारी या खसराडीह बसद ि गत से उनका या वादी का नाम दज= नही ं रहा है यह भी साद ि बत करता है द ि क अगर क ु छ हक ु क वादी या उनक मुर े ि रस क रहे हो े ं गे तो ुुेे वह उनसे पहले से समाप ्त हो गये है फरीकन क ै बीच जो मुकदमा कम े ्शि म ् शनर साहब ैे की अदालत मे ं चला था उसमे ं क ु छ भूद ि म जो इस समय द ि ववाद ि दत नही ं है जो ु प ्र त ि तवाद क मुर े ि रस की ताहा मानी गयी थी यह साद ि बत करता है द ि क फरीकन बहुत े पहले से अलग अलग हो गये थे और यह कहना द ि क खानदान मुस ् तकार का रहा है और मुस ् तरका जलील था मजहर अली घर क मात े ्ति लक रहे है गलत साद ि बत हो े जाता है वैसे भी मुसत्तिलम खानदान में अलग अलग होने का ही है गाटा सं
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1127,1126 बन्दोवस्त से आधार वर्ष= तककमी वादी या उनके दिकसी मूरिरस का नाम नहीं रहा है प्रतितवादी ने यह भूदिम मुकदमा लड कर जनता इन्टर कालेज के त्तिखलाफ हासिसल की है और प्रतितवादी की दिटम न्सी इसी आदेश से मानी जावेगी जमाना मुसरस से यह जायदाद मुतवातितर या मुस्तकील तौर से फरीकेन की रही है सादिबत नहीं हो सका है।" (Emphasis supplied)
4 . Petitioners thereafter filed an appeal before Settlement Officer of Consolidation, however, the same was dismissed vide order dated 11.10.1973. Relevant part of order is reproduced hereinafter:
"उपाकिंकत दृष्टकोण को ध्यान में रखते हुए अब केवल क तथ्य यह भी बच रहता है दिक वाया दिववादिदतभूदिम प्रतितपक्षी सं०-1 के कब्जे में परिरवार कता= की हैसिसयत से है और यथादिवतिध अपीलकता= इस दिववादिदत भूदिम का मात्तिलक है इस सम ् बन ् ध मे ं इस बात को ध ् यान मे ं रखाना आवश ् यक होगा द ि क यह मुम ्शि स ् लम पर ि रवार है पक ्ष ो ं का खानदान भी एक है क ् यो ं द ि क वंशावली पुद ि ष ्ट क ृ त है मुम ्शि स ् लम पर ि रवार क ृे े पक ्ष ो ं का खानदान भी एक है क ् यो ं द ि क वंशावली पुद ि ष ्ट क ृ त है मुम ्शि स ् लम पर ि रवार क बारे े ृे मे ं कानून की मह6ा मे ं यह बात स ् वतः ही द ि नत ि Tत समझी जाती है द ि क पर ि रवार अलग अलग रहते है अपीलकता= की ओर से द ि कसी भी त ्ति लत ्ति खत अथवा मौत ्ति खक साक ्ष् य क माध े ् यम से यह साद ि बत नही ं की गई है द ि क प ्र त ि तपक ्ष ी सं े 01 का नाम द ि ववाद ि दतनत भूद ि म पर खानदान क मात े ्ति लक की हैस ि सयत से रहा है ऐसी पर ि रम ्शि स ् थत ि त े मे ं अपीलकता= क इस तथ े ् य को द ि क यह भी सहखातेदार है द ि कसी तथ ् य क आधार े ेे पर नही ं माना जा सकता इसक अत े ि तर ि रक ्त उपाक िं कत जो सबूत का कागजात े दात ्ति खल द ि कया गाय है उससे यह द ि नष ् कर ्ष = द ि नकलता है द ि क बहुत से आपस मे ं लडते रहे पक ्ष ो ं क बीच मे े ं सन् 1961 े मे ं जो वृक ्ष ो ं का बटवारा हुआ था इसक े े पTात से द ि ववाद ि दत भूद ि म अथवा इसमे ं द ि नद ि हत वृक ्ष ो ं पर कभी भी अपीलकता= क े े पूव=जो ं का नाम दज= नही ं रहा है ऐसी पर ि रम ्शि स ् थत ि त मे ं यह कोई जायदाद पहले शाद ि मल मे ं थी तो भी इतने द ि दनो ं से द ि कसी इन ् द ् र ाज की अनुपम ्शि स ् थत ि त पर इस तथ ् य को नही ं स ् वीकार द ि कया जा सकता द ि क अपीलकता= इस द ि ववाद ि दत भूद ि म का हसखातेदार है ं ।
यह दिववादिदत भूदिम हैदर अली के नाम के पTात जनता इन्टर कालेज नगरा के नाम से हो उस समय भी अपीलकता=गणों की ओर से दिकसी भी प्रकार का कोई आपत्ति6 समथ= न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई जनता इन्टर कालेज के पहले कोई इन्द्राज भी अपीलकता= की ओर से प्रस्तुत नहीं की गई है सिजसके
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माध्यम से अब यह दिनष्कर्ष= दिनकाला जा सके दिक दिववादिदत भूदिम दोनो ही पक्षों के सह कब्जे में रही हो पुराने इन्द् र ाज के आधार पर इसमें 18 वृक्ष आम, 3 जामुन, 1 इमली, 2 पाकड, 2 ताड़, 1 कखम,10 शीशम, 34 ववुल व 2 अजूर 1 बरगद, 1 गुलर 1 बैर 8 मुहआ 6 नीम का इन्द्राज है दिकन्तु वत=मान समय में जो ब्यानों के आधार पर स्पष्टीकरण होता है उससे दिह दिनष्कर्ष= दिनकलता है दिक इस दिववादिदत भूदिम में कुल 18 वृक्ष है। सिजसमें 8 वृक्ष को वाद में लगाया गया है क ् या इन आठ वृक ्ष ो ं से वाद मे ं लगाये गए है उसमे ं भी अपीलकता= द ्व ारा द ि कतने वृक ्ष लगाये गये है इनका भी कोई स ् पष ्ट ीकरण नही ं है। ऐसी पर ि रम ्शि स ् थत ि त मे ं अपीलकता= द ि ववाद ि दत भूद ि म पर आ रही कब ् जा अथवा सहखातेदारी को साद ि बत मे ं असमथ= रहा है। यह पहले द ि ववाद ि दत भूद ि म हैदर अली क नाम थी भी तो भी पक े ्ष ो ं क बीच मे े ं बटवारा ेे हुआ इसक पTात भी द े ि ववाद ि दत भूद ि म अपीलकता= क नाम दज= रही हो अथवा वह े ेे उसका कब ् जादार रहा हो अथवा सहखातेदार रहा हो इसकी अनुपम ्शि स ् थत ि त मे ं अपीलकता= को द ि ववाद ि दत भूद ि म क बारे मे े ं सहखातेदार नही ं घोद ि र ्ष त द ि कया जा े सकता ।
उपादिकत तथ्यों में ध्यान में रखते हुए चकबन्दी अतिधकारी के आदेश में दिकसी भी हस्ताक्षेप की आवश्यकता नहीं है।" (Emphasis supplied)
5 . In above circumstances, petitioners preferred revision before Deputy Director of Consolidation but the same was also dismissed vide order dated 06.02.1975. Relevant part of order is reproduced hereinafter:
"मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अशिभलेखीय तथा मौत्तिखक साक्ष्य का ध्यान पूव=क अवालोकन दिकया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के दिनण=यों को पढा दिवद्वान चकबन्दी अतिधकारी ने अपने दिनण=य दिद० 24.7.72 में पक्षों की वंशावली दी है जो दिनवीवाद है इस वंशावली के अनुसार हैदर अली पक्षों के मुरिरस आला थे सिजनके दो पुत्र मजहर अली तथा कादरबख्श थे। द ि नगरानी कता=गण काद ि दर वख ् श क पुत े ्र े मोहम ् मद उसमान क लडक े है और द े ि वपक ्ष ीगण मौहम ् मद जलील आद ि द मजहर ेे अली की शाख क है े ं । द ि नगरानी कता=गण क अनुसार द े ि ववाद ि दत भूद ि म मुर ि रस आला ेे क जमाने की है परन े ् तु पत ्र ावली पर ऐसा कोई साक ्ष् य नही ं द ि दया गया है स ि जससे े यह द ि वद ि दत हो द ि क मुर ि रस आला हैदर अली अथवा उनक लडक े मजहर अली े ेे तथा काद ि दरवख ् श क नाम आरास े ि जयात पर दज= हो रहे हो। काद ि दरवख ् श क एक े ेे दूसरे लडक अली अहद क े दो लडक े मोहम े ् मद रसूल तथा मोहम ् मद शक ू र है ेेेू परन ् तु इन लोगो ने अपने अंश क त े ्ति लए कोई आपत ्ति 6 नही ं दायर की है। इससे भी े
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स ि सद ्ध हो जाता है द ि क द ि ववाद ि दत भूद ि म आला या उसक बाद क े पूव=जो े ं क नाम रही। े ेेे यद ि द उनक पूव=जो े ं क नाम रही होती तो मोहम े ् मद रसूल व मोहम ् मद शक ू र ने भी ेेू अपनी आपत ्ति 6 दायर करक अपने अंश की मांग की होती े । आधार वर्ष= की े खतौनी में दिववादिदत भूदिम जलम्गन तथा आवादी दज= थी उसके वाद दौरान चकबन्दी दिवपक्षीगण मोहम्मद जलील आदिद ने चकबन्दी न्यायालयों द्वारा अपने नाम दिववादिदत भूदिम पर दज= कराये और गाटा सं० 1961 का दिववाद उप संचालक चकबन्दी के स्तर तक गया और दिवद्वान उप संचालक चकबन्दी ने अपने आदेश दिदनांक 6.1.70 अन्तग=त दिवक्षीगण मोहम्मद जलील आदिद को गाटा सं० 1961 क्षेत्र 1-64 का भूदिमधर माना गाटा सं० 1927 तथा 1926 के बारे में दिवपक्षीगण मो० जलील तथा गांव सभा और जनता इन्टर कालेज के बीच चकबन्दी अतिधकारी के यहां मुकदमा लडा और अन्त में अब्दुल जलील आदिद दिवपक्षीगण के नाम उक्त गाटों पर वतौर सीरदार दज= होने का आदेश मु०नं० 5478 दिनर् ण ित दिद० 26.12.66 को हुआ। यदिद वाकई दिनगरानीकता=गण उक्त गाटों पर कादिवज दखील होते है और उनका कोई हक होता तो वे भी दिवपक्षीगण के साथ अपने हकूक के त्तिलए चकबन्दी न्यायालयों में आपत्ति6यां प्रस्तुत करते। इससे भी यह सिसद्ध होता है दिक दिनगरानीकता=गण दिवपक्षीगण से काफी असb से अलहदा रहे हैं। पत्रावली पर ऐसा भी अशिभलेखीय साथ प्रस्तुत दिकया गया है सिजससे ज्ञात होता है दिक दिनगरानीकता= गण तथा दिवपक्षीगण अपने अपने मकबूजे की आरासिजयात के बारे में हस्तान्तरण करते रहे हैं। इससे भी यह स ि सद ्ध होता है द ि क पक ्ष ो ं मे ं असb से अलहदगी चली आ रही है। द ि ववादग ्र स ् त भूद ि म द ि वपक ्ष ीगण द ्व ारा बनाई हुई स ि सद ्ध होती है स ि जसमे ं द ि नगरानी कता=गण को सहखातेदार घोद ि र ्ष त नही ं द ि कया जा सकता। दिनगरानी कता=गण की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं पेश दिकया गया है सिजससे यह सिसद्ध हो सके दिक दिववादग्रस्त भूदिम की आइडदिटटी उनके पूव=जकों से अबतक एक चली आ रही है।
उपरोक्त दिववेचन से मैं इस दिनष्कर्ष= पर पहुंचता हूं दिक अधीनस्थ न्यायालयों के दिनण=यों में कोई त्रुदिट नहीं है दिनगरानी दिनरधार है और दिनरस्त की जाती है।" (Emphasis supplied)
7 . Sri A.K. Gaur, learned Senior Advocate assisted by Sri Rajiv Kumar Sharma, learned counsel for petitioners, referred the averments made in paragraphs no. 11 to 17 of writ petition and contended that they were not at
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all answered in counter affidavit, i.e., there was no specific denial to it, therefore, it may be considered to be admitted. Said paragraphs are extracted hereinafter:
“11. That the petitioners and Mohammd Jalil had jointly contested suit and ultimately the suit was dismissed on the ground that since Mohammad Rasool and Mohammad Shakoor did not execute the decree for joint possession obtained in Suit No. 318 of 1943 therefore they are not entitled to any injunction. A true copy of the judgment and decree of the trial court in suit No. 57 of 1956 are Annexures 3 and 4 of this writ petition.
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8 . Learned Senior Advocate also referred para 4 of counter affidavit, which is extracted hereinafter:
“4. That the contents of paras 3 to 18 of the writ petition as stated are wrong and denied and in reply it is submitted that the petitioners had got absolutely no right to claim co-tenancy along with the respondents. The petitioners, infact, filed an objection before the Consolidation Officer and claimed cotenancy without there being any basis.”
9 . On merits, learned Senior Advocate submits that Civil Court in Suit No. 318 of 1943 has specifically recorded findings with regard to issue no. 5 that parties were joint owner of property in dispute. He submitted that these findings were not considered by all three consolidation authorities, i.e., Consolidation Officer, Settlement Officer of Consolidation and Deputy Director of Consolidation and it is an error apparent on the face of record which is nothing but a perversity. He placed reliance on a judgment passed by Supreme Court in Naseem Bano (Smt.) vs. State of U.P. and others 1994 Supreme Court Cases (L&S) 31 and relevant para 9 thereof is reproduced hereinafter:
“11. The aforesaid reply would show that on behalf of respondents 1 to 4, it was not disputed that 40 per cent posts which have to be filled up by promotion had not been filled up and the denial of promotion to the appellant was justified on the sole ground that she was not qualified to be promoted to L.T. grade. This shows that in the pleadings before the High Court, there was no contents on the question that the post of L.T. grade which was sanctioned on August 29,1977 was required to be
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filled up by promotion for the reason that 40 per cent posts had not been so filled. Even though there was no contest on this question the High Court has gone into it and has held that the appellant has failed to establish her case that at the time of the appointment of respondent No. 6 by direct recruitment 40 per cent of the total number of posts in the college were not filled up by promotion as prescribed by Regulation 5(2)(a) of the Regulations. Since no dispute was raised on behalf of respondents Nos. 1 to 4 in their reply to the averments made by the appellant in the writ petition that 40 per cent of the total number of posts had not been filled by promotion inasmuch as the said averments had not been controverted the High Court should have proceeded on the basis that the said averments had been admitted by respondents. ” (Emphasis supplied)
10 . Per contra, Sri A.P. Tiwari, learned counsel appearing for contestingrespondents has submitted that in para 4 of counter affidavit contents of paragraphs no. 3 to 18 of writ petition were specifically denied that the contents were wrong, i.e., the averments were controverted.
11 . Learned counsel has further submitted that in basic year the land in dispute was recorded in column 6, i.e., submerged land. Petitioners have never filed objection to it. Contesting-respondents have filed objection before Consolidation Officer which was allowed and matter was reached up to Deputy Director of Consolidation. Only thereafter petitioners have filed objection under Section 9A(2) of Act, 1953 claiming co-tenancy, though pedigree has not been disputed. However, since petitioners have not taken any steps to agitate their right during earlier proceedings, all the three authorities below have held that subsequent attempt would be a futile exercise. There is no illegality or irregularity in impugned orders.
12 . Learned counsel further submits that judgment relied by learned Senior Advocate passed in Naseem Bano (supra) would not help the petitioners since in the present case averments were denied. In the suit decided earlier, even the land was not identified correctly as well as decree was never executed. He placed reliance on this Court’s judgment in Nathu
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Ram vs. Deputy Director of Consolidation, Varanasi and others, 2017(7) ADJ 650.
13 . In rejoinder, learned Senior Advocate appearing for petitioners referred the statement of respondents in the proceedings initiated under Section 9A(2) of Act, 1953 that there was an admission that parties were cotenant.
14 . Heard learned counsel for parties and perused the material available on record.
15 . As referred above, petitioners’ case is based on outcome of earlier civil suit and findings returned therein that petitioners were co-sharer in property in dispute. However, there is no dispute that decree was never executed and even a subsequent suit for injunction was rejected returning a specific finding that since decree was not executed, no injunction could be granted.
16 . It is also not in dispute that petitioners have never participated in the proceedings initiated by respondents under Act, 1953 and they have also not raised any claim to expunge the entries of land being “submerged”. Respondents have filed objections under Section 9A of Act, 1953 and finally they were declared successful and entries were made in their name. Petitioners woke up at a very later stage and filed objections with application for condonation of delay. Delay was condoned and objections were considered on merit. All the three authorities below have returned concurrent findings of fact against petitioners.
17 . Before proceeding further, it would be relevant to refer two judgments of Supreme Court wherein circumstances are specified when concurrent findings could be interfered and when writ of certiorari could be issued.
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cannot be exercised for re-appreciating the evidence and arrival of findings of facts unless the authority which passed the impugned order does not have jurisdiction to render the finding or has acted in excess of its jurisdiction or the finding is patently perverse . In the present case, though the High Court reversed the concurrent findings of the authorities below and came to the opposite conclusion on matter of facts, the High Court did not do so on the ground that the authorities below acted in excess of their jurisdiction or without jurisdiction or that the finding is vitiated by perversity.
(II) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and others, 2023 SCC Online SC 1996 :
“65. Thus, from the various decisions referred to above, we have no hesitation in reaching to the conclusion that a writ of certiorari is a high prerogative writ and should not be issued on mere asking. For the issue of a writ of certiorari, the party concerned has to make out a definite case for the same and is not a matter of course. To put it pithily, certiorari shall issue to correct errors of jurisdiction, that is to say, absence, excess or failure to exercise and also when in the exercise of undoubted jurisdiction, there has been illegality. It shall also issue to correct an error in the decision or determination itself, if it is an error manifest on the face of the proceedings. By its exercise, only a patent error can be corrected but not also a wrong
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decision. It should be well remembered at the cost of repetition that certiorari is not appellate but only supervisory.
[Emphasis Supplied] 18 . As referred above, claim of petitioners was essentially rejected on the ground that decree in a civil suit filed by petitioners was never executed as well as they have approached consolidation authorities at a belated stage and have not taken any steps to claim their rights at relevant stage.
19 . The argument of learned Senior Advocate appearing for petitioners is mainly based that respondents have not controverted averments made in writ petition (para 11 to 17) in their counter affidavit. Relevant paragraphs have already been extracted hereinabove. Respondents have denied contents of aforesaid paragraphs of writ petition in totality and denied the claim of petitioners of their co-tenancy. The denial may be vague but it would be sufficient to held that averments raised by petitioners were controverted and
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denied. Therefore, the facts of present case are distinguishable from the facts of Naseem Bano (supra). As such, this argument being sans merit, is liable to be rejected.
20 . Now the Court further proceed to consider other arguments on merit.
21 . As referred above, case of petitioners is mainly based on findings returned in suit proceedings where there might be certain findings in their favour with regard to co-tenancy, however, since petitioners have not taken any steps for execution of decree, the findings returned would have no legal consequence.
22 . There is another factor which goes against petitioners that a subsequent civil suit seeking injunction filed by petitioners was dismissed mainly on the ground that decree was not executed and they have no right on land.
23 . In above circumstances, there is substance in the argument of learned counsel appearing for contesting-respondents which is based on findings returned in impugned orders that petitioners have never raised any claim at first instance before consolidation authorities to expunge the entries of land being “submerged” and they have not participated when respondents have approached consolidation authorities to expunge the entries claiming sole tenancy. Said proceedings were reached upto the Revisional Authority in favour of respondents and entries were made in their favour. Petitioners have raised claim of co-tenancy only after above proceedings were concluded. Delay was condoned and objections of petitioners were heard on merit and as referred above all the three authorities below have returned findings against petitioners. For sake of not repeating the entire findings, following relevant part of finding returned by Revisional Authority would be appropriate to mention hereinafter:
" आधार वर ्ष = की खतौनी मे ं द ि ववाद ि दत भूद ि म जलम ् गन तथा आवादी दज= थी उसक े े वाद दौरान चकबन ् दी द ि वपक ्ष ीगण मोहम ् मद जलील आद ि द ने चकबन ् दी न ् यायालयो ं द ्व ारा अपने नाम द ि ववाद ि दत भूद ि म पर दज= कराये और गाटा सं० 1961 का द ि ववाद उप संचालक चकबन ् दी क स े ् तर तक गया और द ि वद ्व ान उप संचालक चकबन ् दी ने े अपने आदेश द ि दनांक 6.1.70 अन ् तग=त द ि वक ्ष ीगण मोहम ् मद जलील आद ि द को गाटा
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सं० 1961 क ्ष ेत ्र 1-64 का भूद ि मधर माना …… यद ि द वाकई द ि नगरानीकता=गण उक ्त गाटो ं पर काद ि वज दखील होते है और उनका कोई हक होता तो वे भी द ि वपक ्ष ीगण क साथ अपने हक े ू क क त े ्ति लए चकबन ् दी न ् यायालयो ं मे ं आपत ्ति 6यां प ्र स ् तुत करते। ेूे इससे भी यह स ि सद ्ध होता है द ि क द ि नगरानीकता=गण द ि वपक ्ष ीगण से काफी असb से अलहदा रहे है ं । पत ्र ावली पर ऐसा भी अश ि भलेखीय साथ प ्र स ् तुत द ि कया गया है स ि जससे ज ्ञ ात होता है द ि क द ि नगरानीकता= गण तथा द ि वपक ्ष ीगण अपने अपने मकबूजे की आरास ि जयात क बारे मे े ं हस ् तान ् तरण करते रहे है ं । इससे भी यह स ि सद ्ध होता है े द ि क पक ्ष ो ं मे ं असb से अलहदगी चली आ रही है। " (Emphasis supplied)
24 . The above referred findings are based on documents and are not denied. There is no document or material that petitioners were in possession of their part of alleged co-shared land. They have not taken any steps or proceedings to expunge revenue entry of “land being submerged”. There was reference of partition also and thereafter land in dispute was never in occupation of ancestors of the petitioners. These findings are not shown to be perverse or beyond jurisdiction.
25 . In the above background of discussion as well as the legal position as held in Krishnanand (supra) and Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (supra) I am of the considered opinion that there is no ground of any perversity or the orders impugned are not beyond jurisdiction. Taking note that petitioners have failed to point out any illegality or irregularity in impugned orders, I do not find any circumstance which warrants interference in impugned orders under writ jurisdiction.
26 . Writ petition is accordingly dismissed.
27 . Interim order, if any, stands vacated.
Order Date :-22.09.2023
AK
Digitally signed by :- AWADESH KUMAR High Court of Judicature at Allahabad
1 issue framed by the court
Whether the concurrent findings of fact recorded by the consolidation authorities that the petitioners failed to prove co-tenancy in the disputed land suffer from perversity warranting interference un
Colour shows how this judgement treated each authority
Naseem Bano (Smt.) vs. State of U.P. and othersDistinguished¶46
1994 Supreme Court Cases (L&S) 31
Nathu Ram vs. Deputy Director of Consolidation, Varanasi and othersReferred¶54
2017(7) ADJ 650
Krishnanand (dead) through Lrs and others vs. Deputy Director of Consolidation and othersRelied on¶60
(2015) 1 SCC 553 · Who else cites this
Central Council for Research in Ayurvedic Sciences and another vs. Bikartan Das and othersRelied on¶65
2023 SCC Online SC 1996 · Who else cites this
2 provisions across 1 enactments
Fazlur Rahman
Deputy Director of Consolidation
Saurabh Shyam Shamsh<U+200C>ery
As recorded by the court registry
Judgements on the same questions, provisions and authorities, from every court
