Sukh Ram and Anr. v. State
Case brief
What is this about?
यह जज़्मनता पर रद्द करने के आदेश के बाद, दोषियों को जमानत देने के आदेश को रद्द करना न्यायालय द्वारा सुझाया गया है।
What did the court decide?
न्यायालय द्वारा सुझाया गया है कि जमानत पर रद्द करने के आदेश को रद्द किया जाए।
What the court decided
एकलप�ठ फ�जद�र� व�व�ध जम�नत प�र�न� पत स�ख�� 11425/2014 ( स�खर�म � अन� बन�म र�जसर�न र�ज�) एकलप�ठ फ�जद�र� व�व�ध जम�नत प�र�न� पत स�ख�� 01/2015 ( र�ज$न% बन�म र�जसर�न र�ज�)
1
र�जसर�न उच( न����ल� , ज)धप�र
:: आ द$ श ::
(1) एकलप�ठ फ�जद�र� व�व�ध जम�नत प�र�न� पत स�ख�� 11425/2014 ( स�खर�म � अन� बन�म र�जसर�न र�ज�) (2) एकलप�ठ फ�जद�र� व�व�ध जम�नत प�र�न� पत स�ख�� 01/2015 ( र�ज$न% बन�म र�जसर�न र�ज�)
आद$श ददन��क : 04.02.2015
:: उपससरत ::
म�नन�� न����धधपतत श� मह$न% म�ह$श �र�
प�र3गण क$ अधध�क� श� एस.क$ . प�तन�� उपससरत। ल)क अभ9�)जक श� अश)क उप�ध��� उपससरत।
प�र3गण क; ओर स$ ध�र� 439 दण> पक@�� स�दहत� क$ तहत पसत�त जम�नत प�र�न�-पत पर द)नA पकA क$ तक� स�न$ गए।
Issues for consideration
2 issues framed by the court
क्या दोषियों को न्यायालय द्वारा जारी जमानत पर रद्द करने का आदेश दिया जाना चाहिए?
क्या जोरदार् जमानत पर रद्द करने के मामले में उच्च न्यायालय के आदेश का विरोध किया जाना चाहिए?
Parties & counsel
- petitioner
सखरम अब्दुल बनथसरन राज़
- petitioner
राजशन बनथसरन राज़
- respondent
राजसरन उच
Coram
Case details
As recorded by the court registry
- Court
- Rajasthan HC
- Decided on
- · February
- Registered
- Case no.
- CRLMB/11425/2014
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