Disposed

Roshan Lal Sain v. State of Rajasthan through Pp

Rajasthan HC14 Oct 2014CRLMB/1233/2014

Case brief

AI extract

What is this about?

The Rajasthan High Court remarked on a bail application under Section 439 CrPC. The court noted that the trial court has completed the 3-month trial period limit and affirmed the right of the accused to apply for bail if the trial is not finished by the trial court by the specified deadline.

What did the court decide?

Noted on legal provisions regarding bail application under Section 439 CrPC.

Roshan Lal Sain Vs State of Rajasthan through Pp — Bail and Remand | Rajasthan HC (2014)

¶1

¶2

राजस्थान उ� न्यायालय पीठ, जयपुर

¶3

आदशे

¶4

एकलपीठ दांिडक िविवध जमानत �ाथर्नाप� संख्या 1233/2014 रोशनलाल सेन बनाम स्टेट आफ राजस्थान

¶5

िदनांक – 14.10.2014

¶6

माननीय नयायािधपित �ी मह् ेश चन� शमा्

¶7

�ी नीरज जोशी, अिधव�ा �ाथ�।

¶8

�ी वीरेन्� गोदारा, लोक अिभयोजक।

¶9

�ाथ� की ओर से यह दांिडक िविवध जमानत �ाथर्नाप� अन्तगर्त धारा 439 दण्ड �ि�या संिहता �स्तुत िकया गया है।

¶10

�ाथ� के िव�ान अिधव�ा �ाथ� की ओर से �स्तुत इस दांिडक िविवध जमानत �ाथर्नाप� को वािपस लेने की अनुमित चाहते ह�। साथ ही �ाथर्ना करते ह� िक िवचारण न्यायालय को िवचारण की कायर्वाही तीन माह की अविध म� पूणर् िकये जाने के िनद�श िदये जाव� एवं उ� अविध म� िवचारण की कायर्वाही पूणर् नह� होने की अवस्था म� �ाथ� को िवचारण न्यायालय के सम्ष जमानत �ाथर्नाप� �स्तुत करने की स्वतं�ता �दान की जावे।

¶11

िव�ान लोक अिभयोजक ने इसका िवरोध िकया।

¶12

�ाथ� के िव�ान अिधव�ा को �ाथ� की ओर से �स्तुत इस दांिडक िविवध जमानत �ाथर्नाप� को वािपस लेने की अनुमित �दान की जाती है। �ाथ� की ओर से �स्तुत यह दांिडक िविवध जमानत �ाथर्नाप� अन्तगर्त धारा 439 दण्ड �ि�या संिहता वािपस िलये जाने के आधार पर िनरस्त िकया जाता है। िवचारण न्यायालय को िनद�श

¶13

¶14

िदया जाता है िक यथासंभव िवचारण की कायर्वाही तीन माह की अविध म� पूणर् कर�। उ� अविध म� िवचारण की कायर्वाही पूणर् नह� होने की अवस्था म� �ाथ� िवचारण न्यायालय के सम्ष जमानत �ाथर्नाप� �स्तुत करने हेतु स्वतं� रहेगा।

¶15

महेशचन्� शमार् न्यायािधपित

¶16

सुरेश

¶17

All corrections made in the judgment /order have been incorporated in the judgment / order being E-mailed.

¶18

SK Sharma PS

Roshan Lal Sain v. State of Rajasthan through Pp

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What did the court decide?

What the court decided

A compact analysis

Issues for consideration

Statutes considered

Parties & counsel

Coram

Case details

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