Kanhaiya Rathiya v. State of Chhattisgarh
Case brief
What is this about?
अनुसूचित क्षेत्र/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा 14(5)(b) और UAPA धारा 3(2), 66(7), 67(1) के अंतर्गत BNS 2023 के अनेक धाराओं से संबंधित जांच प्राधिकरण के दंडात्मक रिहाई आदेश (15/01/2026) के विरुद्ध बंदी की दंडात्मक अपील। न्यायालय को प्रकरण की गंभीरता, प्रथमदृष्टया साक्ष्य और बंदी के 06 माह से निरंतर भौतिक भरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जांच प्राधिकरण का आदेश पूर्णतः उचित और विधिसम्मत पाया; अपील खारिज की गई और जांच प्राधिकरण को 65 सतिक्षेयों में से शेष जांच शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।
What did the court decide?
कोई राहत नहीं; जांच प्राधिकरण को शीघ्र/अतिशीघ्र जांच पूर्ण करने और इस आदेश की प्रति थाना प्रभारी को प्रेषित करने का निर्देश।