Vijay Ninama vs State of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Deptt. Govt. Lko.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD LUCKNOW

CRIMINAL MISC. ANTICIPATORY BAIL APPLICATION U/S 482 BNSS No. - 198 of 2026

Vijay Ninama

.....Applicant(s) Versus State Of U.P. Thru. Addl. Chief Secy. Home Deptt. Govt. Lko. .....Opposite Party(s) Counsel for Applicant(s) : Bhola Singh Patel, Pravin Kumar Verma Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

¶5

Court No. - 15

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HON'BLE KARUNESH SINGH PAWAR, J.

¶7

Heard learned counsel for the accused-applicant as well as learned Additional Government Advocate for the State, and perused the record.

¶8

Present application has been filed seeking anticipatory bail in Case Crime No. 0197 of 2024, under Sections 318(4), 319(2) BNS and Section 66 D of IT Act, Police Station-Cyber Crime, District-Lucknow.

¶9

It is submitted by learned counsel for the applicant that the applicant has been falsely implicated in the present case. He has no criminal history. Only a sum of Rs. 4,00,000/- has been credited to the applicant's bank account.

¶10

Per contra, learned AGA for the State submits that the applicant, by committing a "digital arrest" of the informant and her sister, compelled them to transfer a total amount of Rs. 1,87,19,000/- into various bank accounts. From the first layer of transactions, part of the said amount was transferred to the personal bank account of the applicant. The trial court, while rejecting the bail application, has dealt with this aspect in detail.

¶11

The record has been perused.

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The observations made by the trial court while rejecting the bail application are extracted hereinbelow:

¶13

" वािदनी की प्रथम सूचना िरपोटर् दजर् होने के उपरान्त इस मामले की िववेचना प्रारम्भ की गयी। केस डायरी के पिरशीलन से िविदत है िक वािदनी मुकदमा व उसकी बहन से अज्ञात

¶14

NABAIL No. 198 of 2026

¶15

2

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अिभयुक्तगण ने ई-फ्रॉड के जिरए आर०टी०जी०एस० अपने बैंक खातों में एक करोड़ सत्तासी लाख सत्तानब्बे हजार से अिधक की धनरािश जमा कराई गई थी। केस डायरी के पचार् सं०-11 से यह िविदत है िक अिभयुक्त िवजय िननामा िजसका खाता सं०-100219651458 में सहअिभयुक्त राजा अरोड़ा के खाता, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक खाता सं०4677050001896 से लगभग चार लाख रुपये आये थे तथा अिभयुक्त िवजय िननामा ने 28/11/2024 से 29/11/2024 तक ए०टी०एम० द्वारा अहमदाबाद में चार लाख रुपये की िनकासी की गयी है। अिभयुक्त िवजय िननामा के खाते में िदनांक -28/11/2024 को आई०सी०आई०सी०आई० बैंक से अरोड़ा गेस्ट हाउस के नाम से पैसा आना दिशत है, िजसकी स्टेटमेन्ट केस डायरी के साथ संलग्न है। अिभयुक्त िवजय िनमामा को िदनांक-07/10/2025 को ए०डी० जे०, कक्ष सं०-4, लखनऊ द्वारा अंतिरम जमानत प्रदान की गयी थी। इस प्रकरण में अब तक पुिलस द्वारा जो िववेचना की गयी है, उससे यह स्पष्ट है िक इस प्रकरण में प्रथम पाचार्, िनवासी देहरादून उत्तराखण्ड, राजा अरोड़ा, िनवासी-सहारनपुर िजसके पास अरोड़ा गेस्ट हाउस है तथा िवजय िननामा के नाम प्रकाश में आये हैं। प्रथम पाचार् द्वारा पुिलस को िदये गये बयान में साइबर अपराध में तीनों अिभयुक्तगण की संिलप्तता होने का कथन िकया गया है। इस प्रकरण में वािदनी मुकदमा व उसकी बहन से जेट एयरवेज के मािलक नरेश गोयल का संबंध आतंकवािदयों से बताते हुए वािदनी को इस मामले में फंसाने की धमकी देकर िडिजटल अरेस्ट करते हुए वािदनी व उसकी बहन से कई खातों में एक करोड़ सत्तासी लाख सत्तानबे हजार रुपये अलग अलग खातों में ट्रान्सफर कराकर ठगी की गयी है, िजसकी गहन िववेचना होनी आवश्यक है। वािदनी मुकदमा से हुई रु 1,87,97,047/- की ठगी में से उसके द्वारा संबंिधत न्यायालय से िदनांक-13/01/2025 को रु 7,77,704/- तथा िदनांक13/01/2025 को रु 3,38, 258/-रुपये िरलीज कराए गए हैं। यह प्रकरण साइबर ठगी तथा िडिजटल अरेस्ट से संबंिधत है तथा अिभयुक्त को जमानत िदये जाने से उसके द्वारा इलेक्ट्रिनक िडिजटल अरेस्ट के साक्ष्यों से छेड़छाड करने की पूणर् संभावना है। मामले की गंभीरता व गहन िववेचना की आवश्यकता को दृिष्टगत रखते हुए अिभयुक्त िवजय िननामा का अिग्रम जमानत प्राथर्ना पत्र स्वीकार िकये जाने के आधार पयार्प्त नहीं है।"

¶17

Upon due consideration of the nature and gravity of the offence alleged against the applicant, the corroborative material collected during the course of investigation, the fact that the investigation is still in progress, and the submission of the learned AGA that custodial interrogation of the applicant is required, it does not appear to be a case of false implication. The allegations disclose a serious case of cyber fraud involving digital arrest. Thus, no case for grant of anticipatory bail is made out.

¶18

Accordingly, the bail application is dismissed.

¶19

February 18, 2026 Vinay/-

¶20

(Karunesh Singh Pawar,J.)

¶21

Digitally signed by :- VINAY KUMAR High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench

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