Mohd. Kaif Alias Sonu vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

Mohd. Kaif Alias Sonu vs State of U.P. — Allahabad HC (2025) — LawSathi Research

What the court decided

AI extract

Outcome

Bail application allowed: applicant Mohd. Kaif alias Sonu to be released on bail in Case Crime No. 144/2025 (Sections 64(1), 351(3) BNS, P.S. Mau Aima, Prayagraj) on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions including no tampering with prosecution evidence, no intimidation of witnesses/victim/complainant, attendance on hearing dates, no misuse of liberty or criminal activity, and no inducement or threat to witnesses; trial court at liberty to cancel bail for breach of conditions.

Issue for consideration

Whether the applicant Mohd. Kaif alias Sonu should be released on bail in Case Crime No. 144/2025 under Sections 64(1) and 351(3), Bharatiya Nyaya Sanhita, Police Station Mau Aima, District Prayagraj.

Court's answer

On a holistic consideration of the submissions of both sides and the material on record, in view of the nature of evidence, the absence of any concrete contradictory material, and the fact that there is no likelihood of tampering with the available material, the Court was of the opinion that there are fit grounds to release the applicant on bail.

Ratio / Principle

Without expressing any opinion on the merits of the case, the applicant was ordered to be released on bail in the aforementioned offence on furnishing a personal bond and two local sureties to the satisfaction of the court concerned, subject to conditions (no tampering with prosecution evidence; no intimidating of witnesses/victim/complainant; attendance on fixed dates without unnecessary adjournment; no misuse of liberty or engagement in criminal activity; no inducement, threat or promise to witnesses or police officers).

Key takeaways

In case of breach of any of the bail conditions, the trial court shall be free to cancel the bail of the applicant in accordance with law.ratio¶7

Detailed headnote1 paragraphs

Bail — Criminal Misc. Bail Application No. 38524 of 2025, High Court of Judicature at Allahabad (Dr. Gautam Chowdhary, J., November 6, 2025) — applicant Mohd. Kaif alias Sonu sought bail in Case Crime No. 144/2025 under Sections 64(1) and 351(3), Bharatiya Nyaya Sanhita, P.S. Mau Aima, District Prayagraj; in custody since 01.05.2025. Counsel for the applicant urged that the FIR was delayed, the victim's statements under Sections 180 and 183, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita were mutually contradictory, no obscene photo/video or pistol was recovered despite the allegation of threat to circulate them, the victim is a major, and the applicant was falsely implicated; the State (G.A.) opposed bail on the ground of the grave nature of the offence. Held, without expressing any opinion on the merits, that having regard to the nature of the evidence, the absence of concrete contradictory material and the absence of any likelihood of tampering, fit grounds exist to release the applicant on bail — bail granted on a personal bond and two local sureties with standard conditions; trial court free to cancel bail for breach.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 38524 of 2025

Mohd. Kaif Alias Sonu

.....Applicant(s)

Versus
State of U.P. .....O
Counsel for Applicant(s) : Shaurya Sharma
Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

.....Opposite Party(s)

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

वतर्मान दािण्डक प्रकीणर् जमानत प्राथर्ना पत्र आवेदक की ओर से मु०अ०सं० 144/2025 , अन्तगर्त धारा 64(1), 351(3) भारतीय न्याय संिहता , थाना मऊआइमा , िजला प्रयागराज में जमानत पर मुक्त करने हेतु प्रस्तुत िकया गया है।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता एवं िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता को सुना तथा पत्रावली का पिरशीलन िकया।

आवेदक के िवद्वान अिधवक्ता ने तकर् प्रस्तुत िकया िक आवेदक को इस प्रकरण में गलत एवं फजीर् ढंग से झूठा फंसाया गया है , उसने किथत अपराध कािरत नहीं िकया है। प्रथम सूचना िरपोटर् िवलंिबत है, इसका कोई समुिचत स्पष्टीकरण नहीं िदया गया है। किथत पीिड़ता के धारा 180 व 183 भारतीय नागिरक सुरक्षा संिहता के बयान में परस्पर िवरोधाभाष है। किथत पीिड़ता द्वारा अपने बयान में आवेदक पर उसका अश्लील फोटो/वीिडयो वायरल करने की धमकी व तंमचा के बल पर किथत अपराध कािरत करने का अिभकथन िकया गया, िकतु ऐसा कोई अश्लील फोटो/वीिडयों की बरामदगी नहीं की गयी है और न ही किथत तंमचा की कोई बरामदगी की गयी है। आगे यह भी कहा गया िक किथत पीिड़ता बािलग है तथा उसके द्वारा आवेदक को रंिजशन इस मामलें में नािमत िकया गया है। उनका कथन है िक आवेदक की ओर से यह आश्वासन िदया गया है िक वह कानून की प्रिक्रया में सहयोग करने के िलए तैयार है और जब भी आवश्यकता होगी वह ईमानदारी से अदालत के समक्ष खुद को उपलब्ध कराएगा और उन सभी शतोर्ं को स्वीकार करने के िलए भी तैयार है जो न्यायालय उस पर अिधरोिपत करेगी। आवेदक िनदोर्ष है तथा वह इस प्रकरण में िद० 01.05.2025 से कारागार में िनरुद्ध है। इसिलए आवेदक को जमानत पर छोड़ िदया जाय।

िवद्वान अपर शासकीय अिधवक्ता ने अिभयुक्त के जमानत का प्रबल िवरोध करते हुए तकर् प्रस्तुत िकया िक अिभयुक्त द्वारा कािरत अपराध स ं ज्ञेय एवं गंभीर प्रकृित का है , इसिलए

BAIL No. 38524 of 2025

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अिभयुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाय।

उभय पक्ष के िवद्वान अिधवक्ता के तकोर्ं के पिरप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध सारवान तथ्यों एवं पिरिस्थितयों का समग्र रूप से अवलोकन करने के बाद , सबूतों की प्रकृित और िकसी भी ठोस िवरोधात्मक सामग्री की अनुपिस्थित एवं उपलब्ध सामग्री से छेड़छाड़ की संभावना न होने के तथ्य को देखते हुए मेरी राय में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का उपयुक्त आधार है।

अतः वाद के गुण - दोष पर िबना कोई िटप्पणी िकए हुए आवेदक को उपरोक्त विणत अपराध में संबंिधत न्यायालय की संतुिष्ट पर व्यिक्तगत बंध - पत्र एवं अिधक धनरािश के दो स्थानीय प्रितभू प्रस्तुत करने पर िनम्निलिखत शतोर्ं के साथ जमानत पर छोड़ िदया जाय।

आवेदक िववेचना या परीक्षण के दौरान अिभयोजन साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

आवेदक अिभयोजन सािक्षयों व पीिड़ता / िशकायतकतार् को डरायेगा / धमकायेगा नहीं।

आवेदक न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा , वह परीक्षण के दौरान िबना कोई अनावश्यक स्थगन िलए िनयत ितिथ पर न्यायालय में उपिस्थत होगा तथा परीक्षण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

आवेदक जमानत पर िरहा होने के बाद जमानत की स्वतंत्रता का दुरूपयोग नही करेगा और िकसी भी अपरािधक गितिविध में िलप्त नहीं होगा न कोई अपरािधक कृत्य करेगा।

आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से पिरिचत िकसी भी व्यिक्त या पुिलस अिधकािरयों को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देगा न ही उनसे कोई वायदा करेगा , िजसके कारण उन्हें न्यायालय में तथ्यों को उजागर करने से िवरत रहना पडे़।

उपरोक्त शतोर्ं में से िकसी के उल्लंघन के मामले में , िवचारण न्यायालय आवेदक की जमानत िनयमानुसार रद्द करने को स्वतंत्र है।

(Dr. Gautam Chowdhary,J.)

November 6, 2025

CP.sahani

Digitally signed by :- CHANDRA PRAKASH SAHANI High Court of Judicature at Allahabad