This court dismissed a writ petition challenging the suspension of a fair price shop license. The petitioner argued the suspension ignored a Government Order allowing proxy identification. The court rejected this, finding the dealer failed to prove valid IDs were taken for 111 card holders, leading to black market sales.
This page shows the compact analysis of this judgement. The full analysis — procedural history, issue-by-issue holdings with ratio and obiter, advocates, and paragraph-level evidence for every claim — is being added to the record in batches and will appear here when this judgement has been through it.
Reserved on 26.10.2021 Delivered on 01.12.2021
Court No. - 4
Case :- WRIT - C No. - 61758 of 2017
Petitioner :- Ms. Nagina Siddiqui Respondent :- State Of U.P. And 2 Others Counsel for Petitioner :- Madan Mohan,Prem Sagar Verma Counsel for Respondent :- C.S.C.
Hon'ble Rohit Ranjan Agarwal,J.
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“Learned counsel for the petitioner submits that the order has been passed in the teeth of the Govt. Order dated 19.07.2017, whereby it has been provided that if the ration card would not be linked by the Aadhar Card, then the same could be identified through some other identification. This Government Order has not been considered while passing the impugned order.
Matter requires consideration.
Learned Standing Counsel may file a counter affidavit within two months.
List thereafter.
Until further orders, the order dated 17.10.2017 shall remain in abeyance.”
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to him, the said Government Order provides that in case ration card is not linked with Aadhaar Card, the same could be identified through other identification such as, driving license, election card, etc. As only 19 Aadhaar Cards were linked with EPOS machine, foodgrains were distributed to them while remaining 208 card holders were given ration/essential commodities by proxy method.
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" वि�षयः ePOS मशीनों के माध्यम से ही समस्त खाद्यान्न वि�तरण काय� विकए जाने के सम्बन्ध में।
महोदय ,
कृपया उस काया�लय के पत्रांक 3094/ आधार प्रमाणीकरण / 2016, विदनांक 06.07.2017 का सन्दर्भ� ग्रहण करने का कष्ट करें जिजसके द्वारा समस्त नगरीय क्षेत्र की उचि5त दर दुकानों में ePOS मशानों के माध्यम से ही लार्भार्थि8यों के आधार �ेलिलडेशन के उपरान्त ही उन्हें खाद्यान्न वि�तरण विकए जाने के विनद;श विदए गए है। वि�गत कुछ विदनों की वि�तरण रिरपोर्ट� की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो रहा है विक जनपदों में आधार �ेलिलडेशन के माध्यम से विकए जाने �ाले वि�तरण र ् टाजेक्शन की संख्या में विनरन्तर कमी आ रही है। यह रूझान शासन की मंशा के वि�परीत त8ा ऐसी आशंका है विक उचि5त दर वि�क्रेताओं द्वारा माह के आलिखरी सप्ताह में मैनुअल वि�तरण विकए जाने की तैयारी की जा रही है। उक्त के दृविष्टगत में विनम्नलिललिखत विनद;शों का समुचि5त अनुपालन सुविनचिLत विकया जाए -
1. विकसी र्भी दशा एं� स्थिस्8चित में शहरी क्षेत्र की विकसी र्भी उचि5त दर दुकान द्वारा मैनुअल वि�तरण नही विकया जाएगा। यविद उचि5त वि�क्रेता की मशीन खराब है अ8�ा तकनीकी रूप से काम नही कर रही है तो उसे तत्काल ठीक कराकर ही वि�तरण विकया जाए। विकसी र्भी स्थिस्8चित में यविद मैनुअल वि�तरण का कोई प्रकरण संज्ञान में आता है तो सम्बस्थिन्धत जिजला पूर् त ि अचिधकारी एं� क्षेत्रीय पूर् त ि विनरीक्षक के वि�रूद्ध काय � ाही करते हुए उनसे वि�तरण विकए गए खाद्यान्न की विनयमानुसार �सूली की काय � ाही की जाएगी।
2. उक्त सन्दर्थिर्भत पत्र में यह विनद;शिशत विकया गया 8ा , विक ऐसे लार्भा8V जिजनका आधार काड� नही बना है / उपलब्ध नहीं है / बनने की प्रविक्रया में है / तकनीकी समस्या के कारण मशीन अाधार �ेलिलडेशन न विकया जा पा रही हो , की स्थिस्8चित में सम्बस्थिन्धत जिजलाचिधकारी द्वारा नाविमत विनधा�रिरत सदस्यों की र्टीम के माध्यम से इस माह में विदनांक 23.7.2017 से 28.7.2017 तक प्रत्येक उचि5त दर दुकान पर कैम्प लगाकर वि�तरण ePOS द्वारा ओ . र्टी . पी . त8ा प्रोक्सी सुवि�धा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. यविद लार्भा8V के पास कचितपय कारणों से उसका आधार काड� उपलब्ध नहीं है , तो उस लार्भा8V की पह5ान सुविनचिLत विकए जाने हेतु उसके विकसी अन्य पह5ान प्रमाण पत्र जैसे ड्राइविं�ग लाइसेन्स एविपक फोर्टो पह5ान पत्र आविद की स्�ाहस्ताक्षरिरत छायाप्रचित , खाद्यान्न वि�तरण के समय
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प्राप्त की जाएगी। ध्यातव्य है , विक र्टीम के समक्ष लार्भा8V की पह5ान सत्याविपत विकए जाने के उपरान्त विकए गए वि�तरण का सत्यापन अन्य जनपद की र्टीम द्वारा कराया जाएगा।
4. विदनांक 28.7.2017 तक प्रत्येक दशा में जनपद की समस्त नगरीय उचि5त दर दुकानों में अस्थिन्तम अ�शेष खाद्यान्न की मात्रा का अागणन करते हुए उसे विनधा�रिरत ऑनलाइन सप्लाई 5ेन मैनेजमेंर्ट सॉफ्र्ट�ेयर के माध्यम से फीड कराना सुविनचिLत करें , जिजससे अविग्रम माह में अ�शेष मात्रा का समायोजन विकया जा सके।
माह अगस्त , 2017 से लार्भार्थि8यों को उचि5त दर दुकानों से प्राप्त होने �ाला विमट्टी का तेल र्भी ePOS मशीन के माध्यम से आधार �ेलिलडेशन द्वारा ही वि�तरिरत विकया जाएगा। इस सम्बन्ध में विनद;शिशत विकया जाता है , विक इस काय� के सफल सम्पादन हेतु जनपद स्तर से होने �ाली समस्त तैयारिरयां पूण� करा ली जाए। सा8 ही यह अत्यन्त आ�श्यक है विक आप अपने स्तर से समस्त ePOS मशीनों की विक्रयाशीलता का पय � ेक्षण करते रहें त8ा विकसी र्भी मशीन में तकनीकी समस्या इत्याविद के तत्काल विनस्तारण हेतु अपने सम्बस्थिन्धत जिसस्र्टम इण्र्टीग् र ेर / र्टेस्थिक्नकल पस�न ( जिजसकी सू5ी आपको ई - मेल द्वारा उपलब्ध करायी जा 5ुकी हैं ) से सम्पक� स्8ाविपत करें। "
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distribution has taken place, action was to be initiated against the dealer.
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eligible household, through EPOS machine after validation of Aadhaar Card to stop pilferage in the distribution system.
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Order Date :- 01.12.2021 Kushal
3 issues framed by the court
Whether the impugned order suspending the fair price shop license was passed without considering the Government Order dated 19.07.2017.
Whether the petitioner established that essential commodities were distributed with valid proxy photo identification as permitted by the Government Order.
Whether the petitioner has any ground for interference in her favor under Article 226 of the Constitution of India.
3 provisions across 3 enactments
Ms. Nagina Siddiqui
State Of U.P.
2 Others
Rohit Ranjan Agarwal
As recorded by the court registry
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